परभणी : राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मान्य करुन शिफारस केलेल्या आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविलेल्या मराठा आरक्षणाला संरक्षण द्यावे, यासह इतर मागण्यांसाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने १४ सप्टेंबर रोजी परभणी जिल्ह्यातील सर्व आमदार आणि खासदारांच्या घरासमोर निदर्शने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलकांनी राज्य शासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य मराठा क्रांती मोर्चाने राज्यात ५८ मोर्चे काढून आणि अनेक तरुणांनी प्राणांची आहुती घेऊन मराठा आरक्षण मिळविले आहे. याच वेळी मराठा समाजाच्या अनेक मागण्या राज्य शासनाकडे केल्या होत्या. मात्र त्यातील अनेक मागण्या शासनाने अद्यापही पूर्ण केल्या नाहीत. तेव्हा लवकरात लवकर प्रलंबित मागण्या पूर्ण कराव्यात, मराठा समाजाला राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मान्य करुन शिफारस केलेल्या आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविलेल्या मराठा आरक्षणाला संरक्षण द्यावे, मराठा आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळ संसदेने कायदा करावा, यासाठी राज्य सरकारने मंत्रीमंडळाची शिफारस किंवा एक दिवसाचे विधी मंडळाचे अधिवेशन घेऊन सरकारकडे तत्काळ मागणी करावी, येणाºया पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनी संसदेमध्ये मराठा आरक्षणाचा ठराव पारित करावा, केंद्रामध्येही मराठा आरक्षण लागू करावे, यासह इतर मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.
सोमवारी सकाळी १०.३० वाजण्याच्या सुमारास परभणीतील आ.डॉ.राहुल पाटील, आ.सुरेश वरपूडकर, आ.मेघनाताई बोर्डीकर आणि खा.बंडू जाधव, खा.फौजिया खान यांच्या घरासमोर निदर्शने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी खा.बंडू जाधव, आ.डॉ.राहुल पाटील, आ.सुरेश वरपूडकर, आ.मेघनाताई बोर्डीकर यांनी समाज बांधवांचे निवेदन स्वीकारुन राज्य सरकारकडे या संदर्भात पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन दिले. यावेळी मराठा समाज बांधवांनी जोरदार घोषणाबाजी करुन परिसर दणाणून सोडला.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाबरोबरच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना परभणी जिल्ह्यात तत्काळ वसतिगृह निर्माण करावे, मराठा समाजावर करण्यात आलेले ३०७ सारखे खोटे गुन्हे रद्द करावेत, कोपर्डी येथील नराधमास लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा द्यावी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाअंतर्गत कर्ज प्रकरण करीत असताना आयकर भरण्यासाठी जी नवीन अट घालण्यात आली आहे ती रद्द करावी, राज्य सरकारची व विशेषत: विधी विभाग व आशुतोष कुंभकोणी मराठा आरक्षणाची सुयोग्य बाजू सुप्रिम कोर्टात मांडण्यास असमर्थ ठरल्याने त्यांच्या या हलगर्जीपणाबद्दल त्यांच्यावर हक्कभंग प्रस्ताव आणून त्यांना पदावरुन दूर करावे, चालू शैक्षणिक वर्षात मराठा विद्यार्थ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये, यासाठी येत्या काळात मराठा आरक्षण नसलेली कोणतीही नोकर भरती होऊ न देण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनाने घ्यावी, परभणी जिल्ह्यातील रखडलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे सुशोभिकरणाचे काम तत्काळ करण्यात यावेत, जिल्हा परिषदेच्या प्रांगणात छत्रपती संभाजी महाराज यांचा पुतळा उभारण्यात यावा, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.