मारोती जुंबडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : यावर्षीच्या रबी हंगामातील ज्वारी पिकाच्या नुकसानीपोटी भारती अ‍ॅक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनीने परभणी तालुक्यातील १३ हजार ८०६ लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी ६ कोटी ९७ लाख ७१ हजार २१९ रुपयांच्या पीक विम्याची रक्कम मंजूर केली आहे.दोन वर्षापासून विमा कंपन्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक करीत असल्याचे दिसत आहे. गतवर्षी रबी हंगामामध्ये ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई या पिकांचा विमा शेतकºयांनी उतरविला होता. शासनाची कंपनी असलेल्या राष्ट्रीय विमा कंपनीकडे १ लाख ८२ हजार २३६ शेतकºयांनी १९ कोटी ३० लाख रुपयांचा भरणा केला. पावसाचा अनियमितपणा व निसर्ग साथ देत नसल्याने शेतकºयांनी विम्यावर भरोसा ठेवला होता. निसर्गाकडून फटका बसला तर विमा कंपन्यांकडून किमान भरपाई मिळेल, अशी शेतकºयांची आशा होती. गतवर्षी पाऊसही झाला नाही. त्यामुळे रबी हंगामात शेतकºयांना अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. परिणामी ही नुकसान भरपाई विमा कंपनीकडून भरली जाईल, अशी शेतकºयांची आशा होती; परंतु, विमा कंपनीने अर्ध्याहून अधिक शेतकºयांना गतवर्षी पीक विम्यापासून वंचित ठेवले होते. केवळ ९ कोटी ५३ लाख रुपयांचाच पीक विमा मंजूर केला असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर कंपनीनेही विस्तृत माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याचे समोर आले.यावर्षी तर जूनपासूनच दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. खरीप हंगाम पाण्याअभावी मातीत मिसळला. उपलब्ध पाण्यावर शेतकºयांनी रबी हंगामात पिकांची पेरणी केली; परंतु, शाश्वत जलस्त्रोतांनी शेतकºयांची साथ सोडली. जायकवाडी व निम्न दुधना प्रकल्पावर मदार असलेल्या लाभक्षेत्रातील शेतकºयांचाही यावर्षी भ्रमनिरास झाला. त्यामुळे रब्बी हंगामात शेतकरी संकटात सापडला. या शेतकºयांना तरी विमा कंपनी सढळ हाताने मदत करेल, अशी अपेक्षा होती; परंतु, ९ तालुक्यांपैकी केवळ परभणी तालुक्यातील ज्वारी पिकाचीच नुकसान भरपाई देण्याचे धारिष्ठ्य विमा कंपनीने दाखविल्याचे सध्या तरी दिसून येत आहे.भारती अ‍ॅक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे परभणी तालुक्यातील १३ हजार ८०६ शेतकºयांनी ११ हजार ७४ हेक्टर क्षेत्रावरील ज्वारीचे पीक संरक्षित केले होते. या विमा रक्कमेपोटी २ कोटी २३ लाख २६ हजार ७९० रुपयांची रक्कम विमा कंपनीकडे भरली होती.जिल्हा कृषी विभागातील अधिकारी व जिल्हा प्रशासनाने तातडीने पाऊले उचलत परभणी तालुक्यातील शेतकºयांच्या पिकांच्या नुकसान भरपाईची प्रक्रिया पूर्ण करुन कंपनीकडे मदतीचा अहवाल सादर केला. या अहवालावरुन कंपनीने परभणी तालुक्यातील ७ महसूल मंडळातील १३ हजार ८०६ शेतकºयांना ज्वारी पिकाच्या नुकसानीपोटी ६ कोटी ९७ लाख ७१ हजार २१९ रुपयांची रक्कम मंजूर केली आहे.परभणी तालुक्यातील महसूल मंडळनिहाय अशी मिळाली रक्कम४परभणी तालुक्यात ७ महसूल मंडळांचा समावेश आहे. या मंडळातील १३ हजार ८०६ शेतकºयांनी रब्बी हंगामातील ज्वारीचे पीक विमा कंपनीकडे संरक्षित केले होते. विमा रक्कमेपोटी शेतकºयांनी २ कोटी २३ लाख २६ हजार ७९० रुपयांची रक्कमही विमा कंपनीकडे सुपूर्द केली होती. त्यानुसार कंपनीने दैठणा महसूल मंडळातील २ हजार ५२४ शेतकºयांना १ कोटी १५ लाख ५२ हजार ९४० रुपयांची रक्कम मंजूर केली आहे.४जांब महसूल मंडळातील २ हजार ३८६ शेतकºयांसाठी १ कोटी २५ लाख १४ हजार १७३, परभणी महसूल मंडळातील १ हजार २८८ शेतकºयांसाठी ७१ लाख ९१ हजार ९५४ रुपये, पेडगाव महसूल मंडळातील १ हजार ८२८ शेतकºयांसाठी ९६ लाख २८ हजार २९०, पिंगळी महसूल मंडळातील १ हजार ६३३ शेतकºयांसाठी ७६ लाख ६२ हजार ३७५४ सिंगणापूर महसूल मंडळातील १ हजार ३११ लाभार्थी शेतकºयांसाठी ६५ लाख ८५ हजार ३९० तर झरी महसूल मंडळातील सर्वाधिक २ हजार ८३६ शेतकºयांसाठी १ कोटी ४६ लाख ३६ हजार ९७ रुपयांची रक्कम मंजूर केली आहे. असे एकूण ७ महसूल मंडळातील शेतकºयांसाठी ६ कोटी ९७ लाख ७१ हजार २१९ रुपये विमा कंपनीने मंजूर केले आहेत.खरीप हंगामाचाही गोंधळ संपता संपेना४खरीप हंगाम २०१८ मधील पिकांचा इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे परभणी जिल्ह्यातील ५ लाख ८६ हजार १४४ शेतकºयांनी सोयाबीन, मूग, उडीद, ज्वारी, बाजरी, मका, तूर व कापूस या पिकांसाठी २८८ कोटी ७२ लाख ४९६ रुपयांचा पीक विमा भरला होता.महसूल प्रशासनाने जिल्ह्यातील पिकांची आणेवारी जाहीर केली. नजर आणेवारी आणि अंतिम आणेवारीमध्ये पिकांच्या उत्पादनात ५० टक्क्यापेक्षा अधिक घट झाल्याची नोंद झाली होती.४शासनाच्या नियमानुसार विमा काढलेल्या क्षेत्रामध्ये पिकांच्या उत्पादनात ५० टक्क्यापेक्षा अधिक घट असेल तर त्या भागातील शेतकºयांना विमा नुकसान भरपाई देण्यात येते. परंतु, या कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार सोयाबीन, मूग, उडीद, मका व बाजरा या पिकांच्या नुकसानीपोटी आतापर्यंत केवळ १८ कोटी ६० लाख रुपयांची रक्कम ५८ हजार ४८० शेतकºयांच्याच बँक खात्यावर वर्ग केली आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या गर्देत सापडलेले जवळपास ४ लाख शेतकरी खरीप हंगाम २०१८ च्या नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत.एकाच तालुक्याला विमा४जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमध्ये राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर केला आहे. उर्वरित तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असल्याचेही म्हटले आहे. जिल्ह्यातील नऊही तालुक्यात पीक विमा मंजूर होणे अपेक्षित होते; परंतु, विमा कंपनीने परभणी तालुक्यातील ७ महसूल मंडळांना विमा मंजूर केला आहे.४उर्वरित ८ तालुक्यातील नुकसान भरपाईच्या अहवालाची प्रक्रिया सुरु असल्याचे म्हणत वेळ मारुन नेल्याचेच दिसत आहे. त्यामुळे खरीप हंगाम २०१७, १८ सारखेच ही विमा कंपनी शेतकºयांना या रब्बी हंगाम २०१९ मध्येही ही नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवते की काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
परभणी तालुक्याला ७ कोटी रुपयांचा पीकविमा मंजूर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 11, 2019 00:26 IST