परभणी : युआयडीएसएसएमटी योजनेंतर्गत परभणी शहराला मंजूर झालेली नवीन पाणीपुरवठा योजना वेळेत पूर्ण झाली नसल्याने केंद्राच्याच भुयारी गटार योजनेचा प्रस्ताव रेंगाळल्याची बाब समोर आली आहे़ दरम्यान आता महापालिकेने पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करून नव्याने भुयारी गटार योजनेचा प्रस्ताव दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे़
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुर्ननिर्माण अभियानांतर्गत लहान व मध्यम शहरांसाठी पायाभूत विकास कार्यक्रम राबविण्यात आला होता़ या अभियानांतर्गत परभणीसह राज्यातील ९ महानगरपालिकांकडून भुयारी गटार योजनेसाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले होते; परंतु, ९ पैकी एकाही महापालिकेने हे प्रस्ताव दाखल केले नाहीत़ त्यामुळे या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला ३२ कोटी ६४ लाख रुपयांचा निधी पुनर्विनियोजित करावा लागला़ परभणी शहराला भुयारी गटार योजना मंजूर झाली असतानाही प्रस्ताव दाखल का झाला नाही? या विषयीची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा भुयारी गटार योजनेत पाणीपुरवठा योजनेचा अडथळा आल्याची बाब स्पष्ट झाली.
परभणी शहराला सध्या राहटी येथील बंधार्‍यातून पाणीपुरवठा केला जातो़ ही योजना साधारणत: ३० वर्षांपूर्वीची जुनी आहे़ शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन युआयडीएसएसएमटी अंतर्गत २००८ मध्ये नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली़ ही योजना वेळेत पूर्ण होणे अपेक्षित होते; परंतु, अद्यापपर्यंत योजनेचे पाणी शहराला मिळालेले नाही़ युआयडीएसएसएमटी योजना वेळेत पूर्ण झाली असती तर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत भुयारी गटार योजनेचा प्रस्तावही मंजूर होऊन शहरातील सांडपाण्याचा प्रश्न निकाली निघाला असता़. भुयारी गटार योजनेचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी त्या शहरात पाणीपुरवठा योजनेद्वारे प्रति माणशी दररोज १३५ लिटर पाणी पुरवठा करणे बंधनकारक होते़ हीच अट योजनेसाठी अडथळा ठरली़ २०१३-१४ मध्ये भुयारी गटार योजनेचा प्रस्ताव सादर करावयाचा होता; परंतु, परभणी शहरात उपलब्ध असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेद्वारे प्रति माणशी दररोज केवळ ४० लिटर पाणीपुरवठा केला जात होता़ त्यामुळे भुयारी गटार योजना मंजूर करण्यासाठी आणखी ९५ लिटर प्रति माणशी दररोज पाणीपुरवठा करणे आवश्यक होते़ ही क्षमता अस्तित्वात असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेत नसल्याने महापालिकेने भुयारी गटार योजनेचे प्रस्ताव तयार केला खरा; परंतु, तो पाठविला नसल्याची माहिती मिळाली़
लोकलेखा समितीच्या अहवालावरून उघड झाली बाबजवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानात पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी महापालिकांना भुयारी गटार योजनेसाठी ४० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली होती़ मात्र या योजनेत एकाही महापालिकेने प्रस्ताव पाठविला नसल्याने ३२ कोटी ६४ लाख रुपये शासनाला परत करावे लागले़ पुनर्विनियोजित रक्कम मूळ तरतुदीच्या ८० टक्के असल्याचा व आवश्कतेपेक्षा जास्त तरतूद अर्थसंकल्पात झाल्याचा आक्षेप महालेखाकारांनी नोंदविला आहे़ विभागकडून आवश्यकतेपेक्षा जादा तरतुदी अर्थसंकल्पित करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे़ शिवाय भुयारी गटारी संबंधीच्या प्रस्तावासाठी शासनाकडून पाठपुरावा करण्यात आला नाही़ यात महापालिका आयुक्तही दोषी असल्याचे मत समितीने नोंदविले आहे़ शासनाने या लेखा शीर्षा अंतर्गत चांगल्या दृष्टीकोणातून तरतूद केली होती़ मात्र महापालिकांनी आवश्यक ती दक्षता न घेतल्याने निधी परत करावा लागला़ कोणतेही नियोजन न करता रक्कम अर्थसंकल्पित करणे व त्यातील केवळ २० टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम खर्च करणे ही गंभीर अर्थसंकल्पीय अनियमितता असल्याने संबंधित महापालिकांकडून खुलासा मागवावा़ हा खुलासा समाधानकारक वाटला नाही तर योग्य ती कारवाई करावी व या प्रकाराची पुनरावृत्ती होऊ नये, याची काळजी घ्यावी, अशा स्पष्ट सूचना विधानसभेच्या लोकलेखा समितीने केल्या आहेत़
नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याच्या हालचाली२०१३-१४ मध्ये पाणीपुरवठा योजनेची क्षमता नसल्याने भुयारी गटार योजनेचा प्रस्ताव रखडला; परंतु, आता हीच योजना मंजूर करून घेण्यासाठी महानगरपालिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत़ युआयडीसीएसएसएमटी योजनेंतर्गत रखडलेली पाणीपुरवठा योजना आता अमृत योजनेत रुपांतरित झाली असून, अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा पूर्ण करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे़ या अंतर्गत शहरात जलवाहिनी टाकणे, जलकुंभांची उभारणी, जलशुद्धीकरण केंद्राच्या उभारणीच्या निविदा मंजूर झाल्या असून, कामालाही सुरुवात झाली आहे़ सध्या परभणी शहराला दररोज ७० लिटर प्रती माणशी पाणीपुरवठा होत असल्याचे मनपाचे म्हणणे आहे. अमृत योजना पूर्ण झाल्यानंतर शहरवासियांना १३५ लिटर प्रती माणसी दररोज पाणी पुरवठा होणार आहे़ त्यामुळे भुयारी गटार योजनाही शहराला मंजूर होऊ शकते़ त्यामुळे महापालिकेने आता नव्याने भुयारी गटार योजनेचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याची माहिती मिळाली आहे़