परभणीत २५ कोटींचा डांबर घोटाळा ?

येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत चार वर्षापूर्वी चार कंत्राटदारांकडून जवळपास २५ कोटी रुपयांचा डांबर घोटाळा करण्यात आला असून या प्रकरणी काही कंत्राटदारांना नांदेड येथील अधीक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत चार वर्षापूर्वी चार कंत्राटदारांकडून जवळपास २५ कोटी रुपयांचा डांबर घोटाळा करण्यात आला असून या प्रकरणी काही कंत्राटदारांना नांदेड येथील अधीक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नांदेड विभागात गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने डांबर घोटाळ्याच्या घटना घडत आहेत. या प्रकरणी नांदेडमध्ये ३ सप्टेंबर २०१८ रोजी सहा जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. डांबर घोटाळ्याची पाळेमुळे नांदेडसह परभणी व हिंगोलीतही पसरल्याचे स्पष्ट झाले असताना या दोन्ही जिल्ह्यात मात्र या विभागाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या अंतर्गत परभणी जिल्ह्यात २००७-१२ या कालावधीत डांबर घोटाळा झाला होता. यामध्ये साबां विभागाच्या वतीने तयार करण्यात येणाऱ्या रस्त्याच्या कामात डांबराचा वापर न करता ते वापरल्याने दाखवून खोटी बिले सादर करण्यात आली व ती उचलून घेण्यात आली. या संदर्भात तक्रारीनंतर चौकशी केल्यास डांबर खरेदी करुन रस्ते बांधकामात वापरल्याच्या एक सारख्या १२ इनव्हॉईस पावत्या कामाच्या बिलासोबत जोडल्याचे निदर्शनास आले होते. १६५ प्रकरणांमध्ये या इनव्हाईस पावत्या जोडण्यात आल्या. तर २६ प्रकरणामध्ये बिलासोबत इनव्हाईस कॉप्या नसतानाही बिले अदा करण्यात आली.नांदेडमधील हे प्रकरण शांत होते न होते तेच पुन्हा परभणी जिल्ह्यातील डांबर घोटाळ्याची चर्चा सुरु झाली आहे. या संदर्भात नांदेड येथील अधीक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे यांच्याकडे तक्रार दाखल झाली. त्यानंतर त्यांनी या प्रकरणी चार कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या संदर्भातील तक्रारीत जवळपास २५ कोटी रुपयांचा डांबर घोटाळा झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सदरील कंत्राटदारांनी काम करीत असताना शासनाने ठरवून दिलेल्या हिंदूस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आदी कंपन्यांकडूनच डांबर खरेदी करावे लागते; परंतु, या कंत्राटदारांनी बनावट बिले तयार करुन साबां विभागाला सादर केली व ती उचलण्यात आली. त्यामुळे संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी या संदर्भातील तक्रारीत करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची वाच्यता होऊ नये, याबाबत साबां विभागाकडून काळजी घेण्यात आली. त्यामुळेच येथील कार्यालयातून या संदर्भात माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली.विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील काही प्रमुख कंत्राटदारांच्या नावाने तक्रारी आहेत. त्यापैकी चार कंत्राटदारांना नोटिसी बजावण्यात आल्या आहेत. अन्य कंत्राटदारांनी त्यांच्या तक्रारींचे निरसण केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. परभणी जिल्ह्यात डांबर घोटाळ्याच्या दोनवेळा घटना गेल्या १० वर्षात घडल्या असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रशासन मात्र म्हणावे त्या गतीने या प्रकरणी कारवाई करीत नसल्याची चर्चा सुरु आहे.राजकीय राबता असलेले कंत्राटदार४या प्रकरणात नोटिसा बजावलेल्यांमध्ये काही कंत्राटदारांचा राजकीय नेत्यांसोबत राबता आहे. त्यामुळेच राजकीय दबावातून या प्रकरणी गतीने कारवाई होत नसल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील दोन मोठ्या कंत्राटदारांना या प्रकरणात क्लीनचीट दिल्याचेही सांगितले जाते. सदरील कंत्राटदारांनी त्यांच्यावरील आरोपाला योग्य उत्तर दिल्याने क्लीनचीट दिल्याची चर्चा असली तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती मात्र वेगळी आहे. या प्रकरणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी केल्यास या कंत्राटदाराने लागेबांधे समोर येणार आहेत.डांबर घोटाळ्याच्या अनुषंगाने नांदेड येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तक्रार आली होती. त्या अनुषंगाने काही कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तक्रारी नंतरची ही नियमित प्रक्रिया आहे.- अविनाश धोंडगे, अधीक्षक अभियंता, नांदेड