परभणीकरांना एमआयआरची प्रतीक्षाच

९ तालुक्यातील रुग्णांचा भार असलेल्या जिल्हा रुग्णालयात एमआरआय मशीन उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी लोकप्रतिनिधी व जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाने वारंवार आरोग्य विभागाकडे पाठपुरावा केला आहे. मात्र या विभागाने परभणीकरांच्या मागणीकडे जिल्हा रुग्णालयाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत दुर्लक्ष केले आहे.

जिल्हा रुग्णालयात भौतिक सुविधांचा अभाव

येथील जिल्हा रुग्णालयात दर महिन्याला ८ हजारांहून अधिक रुग्ण उपचारासाठी येतात. या रुग्णालयातील ओपीडी पाहता रुग्ण व नातेवाईकांसाठी असलेल्या भौतिक सुविधा मात्र अपुऱ्या आहेत. सर्रास एकाच बेडवर दोनहून अधिक रुग्णांना उपचार घ्यावे लागतात. त्याचबरोबर रुग्णालय परिसरात असलेली अस्वच्छताही रुग्णांच्या आरोग्यास बाधक ठरत आहे.

रुग्ण व नातेवाईकांना पाण्यासाठी बाहेरचा रस्ता

जिल्हा सामान्य रुग्णालयात ऑर्थो विभाग, स्त्री रुग्णालय व नेत्र रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्ण व नातेवाईकांची संख्या मोठी आहे. मात्र त्यांना पाण्याची कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही. परिणामी पाच ते १० रुपये खर्च करूनच बाहेरून नातेवाईकांना पाणी आणावे लागत आहे. त्यामुळे याकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.

शासकीय मेडिकल कॉलेजची प्रतीक्षाच

जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दररोज येणाऱ्या रुग्णांची संख्या लक्षात घेता परभणी येथे शासकीय मेडीकल कॉलेज असणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधी व प्रशासन राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. मात्र राज्य शासनाकडून अद्यापपर्यंत तरी परभणीकरांच्या या मागणीला प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे शासकीय मेडीकल कॉलेजची परभणीकरांना प्रतीक्षाच आहे.

जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी डॉक्टर्स व परिचारिकांकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जातात. रुग्णांना तत्पर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. रुग्णांना बाहेरून कुठलीही औषधी आणावी लागत नाही. त्यामुळे इतर रुग्णालयापेक्षा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात रुग्णांना आरोग्याच्या सर्व सुविधा मिळतात, असे अशी माहिती एका रुग्णाने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

या रुग्णालयातील स्त्री रुग्णालय व सामान्य रुग्णालयातून रुग्णांना औषधी मिळत असल्या तरी अस्थिव्यंग विभागातून मात्र बहुतांश वेळा बाहेरून औषधी आणाव्या लागतात. त्यामुळे या रुग्णालयामध्ये उपचार घेताना रुग्ण व नातेवाईकांच्या खिशाला कात्री बसत आहे. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाने याकडे लक्ष देवून या विभागात असणाऱ्या अपुऱ्या साहित्याची उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी होत आहे.