परभणी : न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकली ४ कोटींची कामे

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागांतर्गत प्राथमिक शाळांना पारेषण विरहित सौर विद्युत संच बसविण्यासाठी आलेला ४ कोटी ९ लाख ६५ हजार २१० रुपयांचा निधी प्रशासकीय गोंधळामुळे ठप्प पडला आहे़ या कामाच्या निविदा मंजूर करताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अपात्र असलेल्या निविदा धारकास पात्र ठरविल्याने हे प्रकरण आता न्यायालयात दाखल झाले असून, सद्यस्थितीला प्रक्रिया ठप्प पडली आहेत़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागांतर्गत प्राथमिक शाळांना पारेषण विरहित सौर विद्युत संच बसविण्यासाठी आलेला ४ कोटी ९ लाख ६५ हजार २१० रुपयांचा निधी प्रशासकीय गोंधळामुळे ठप्प पडला आहे़ या कामाच्या निविदा मंजूर करताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अपात्र असलेल्या निविदा धारकास पात्र ठरविल्याने हे प्रकरण आता न्यायालयात दाखल झाले असून, सद्यस्थितीला प्रक्रिया ठप्प पडली आहेत़जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये सोलार बसविण्यासाठी नाविन्यपूर्ण योजनेतून परभणी जि़प़ला ४ कोटी ९ लाख ६५ हजार २१० रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता़ सुमारे ४०० शाळांमध्ये १ किलो वॅटपर्यंतचे पारेषण विरहित सोलार बसविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ६ आॅक्टोबर २०१८ रोजी निविदा मागविल्या़ ५ नोव्हेंबर ही निविदा अंतीम करण्याची तारीख होती़ ६ नोव्हेंबर २०१८ ही लिफाफा उघडण्याची तारीख होती़ परंतु, प्रत्यक्षात १५ दिवस उशिराने १३ नोव्हेंबर रोजी दाखल निविदांचे लिफाफे उघडण्यात आले़ या निविदेसाठी एकूण ५ कंत्राटदारांनी निविदा दाखल केल्या़ त्यात बालाजी एंटरप्रायजेस औरंगाबाद, स्पेस सोलार शॉपी औरंगाबाद, पॉवर कॉम इलेक्ट्रॉनिक औरंगाबाद, लिबर्टी इलेक्ट्रॅनिक पुणे आणि केएसपी इंडस्ट्रीज परभणी यांचा समावेश होता़ दरम्यान, दाखल निविदांपैकी लिबर्टी इलेक्ट्रॉनिक पुणे यांची निविदा सुरुवातीलाच अपात्र ठरविण्यात आली़ उर्वरित ४ निविदांपैकी केएसपी इलेक्ट्रॉनिक परभणी यांची निविदा लेखाधिकारी आणि लिपिकांनी अपात्र ठरविली होती़ त्यामुळे शिल्लक राहिलेल्या तीन निविदांमधून प्रक्रिया होणे अपेक्षित होते़ मात्र जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी़पी़ पृथ्वीराज आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकाºयांनी अपात्र ठरविलेली केएसपी इंडस्ट्रीज यांची निविदा पात्र ठरविली आणि याच कारणावरून ही निविदा प्रक्रिया रखडली आहे़केएसपी इंडस्ट्रीजची निविदा पात्र ठरविल्याने औरंगाबाद येथील बालाजी एंटरप्रायजेसने या निर्णयाविरूद्ध परभणी येथील न्यायालयात अपिल दाखल केले़ २१ डिसेंबर रोजी या अपिलावर सुनावणी झाली आणि निविदा प्रक्रियेला २ जानेवारीपर्यंतची स्थगिती देण्यात आली आहे़ जिल्हा परिषद शाळांच्या भौतिक सुविधांचा विकास करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध आहे़ मात्र तरीही प्रत्यक्ष कामे रखडली आहेत़ मागील वर्षीच्या नाविन्यपूर्ण योजनेमध्ये हा निधी मिळाला असून, अधिकाºयांच्या धोरणामुळे ही निविदा प्रक्रिया रखडली़ परिणामी शाळांच्या भौतिक विकासालाही खीळ बसली आहे़़़़तर लॅप्स होऊ शकतो निधीजिल्हा परिषदेच्या शाळांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण योजनेत १ किलोवॅट आॅफग्रीड सोलार पॉवर पॅक व साहित्य पुरवठा करण्यासाठी हा निधी उपलब्ध झाला होता़ जि़प़ने यासाठी निविदाही मागविल्या होत्या़ परंतु, न्यायालयाच्या आदेशानंतर निविदा प्रक्रियेला २ जानेवारीपर्यंत स्थगिती मिळाली आहे़ आगामी काळात लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत़ मार्च महिन्यापर्यंत या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे़ अशा परिस्थितीत निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही तर हा निधी अखर्चित राहू शकतो़ परिणामी निधी शासनाला परत करण्याची नामुष्कीही ओढावण्याची वेळ येऊ शकते़असे आहे योजनेचे स्वरुपनाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेकडील शाळांमध्ये ई-लर्निंगद्वारे मॉडेल क्लासरुम तयार करण्याच्या अंतर्गत १ केडब्ल्यूपी आॅफग्रीड सोलार पॉवर पॅक बसविला जाणार आहे़ सुमारे ४०० शाळांमध्ये हे काम केले जाणार आहे़ योजनेसाठी २०१८-१९ या एका वर्षाचा कालावधी आहे़ या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील शाळांना शैक्षणिक व भौतिक सुविधांची पूर्तता होणार आहे़ परंतु, निविदा प्रक्रिया रखडल्यामुळे या शाळांमध्ये सोलार बसविण्याची प्रक्रिया सध्या तरी न्यायालयीन कचाट्यात अडकली आहे़