लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : पूर्णा तालुक्यातील केंद्रीय प्राथमिक व जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना २०११-१२ या वर्षात संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण नसतानाही ५२ लाख ४८ हजार ९७८ रुपयांची जादा वेतनवाढ प्रदान करण्याचा पराक्रम जिल्हा परिषद प्रशासनाने केला असून यासंदर्भात पंचायत राज समितीने आपल्या अहवालात गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणी चौकशी करुन १ महिन्यात अहवाल सादर करावा, असे आदेश शासनाला दिले आहेत.दीड वर्षापूर्वी जिल्ह्याच्या दौºयावर आलेल्या पंचायत राज समितीने २१ जून रोजी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागासंदर्भात गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. पूर्णा पंचायत समिती अंतर्गत येणाºया केंद्रीय प्राथमिक शाळा व जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना २०११-१२ या वर्षात संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण केली नसताना जादा वेतनवाढ देऊन तब्बल ५२ लाख ४८ हजार ९७८ रुपयांची रक्कम जादा प्रदान केली आहे. यामध्ये प्राथमिक शाळा कावलगाव, केंद्रीय प्राथमिक शाळा फुलकळस, चुडावा, माटेगाव, जिल्हा परिषद प्रा.शाळा ताडकळस येथील कर्मचाºयांचा समावेश आहे. या कर्मचाºयांना ३१ डिसेंबर २००७ ही संगणक अर्हता उत्तीर्णतेची अंतिम मुदत निश्चित केली होती; परंतु, ते परीक्षा उत्तीर्ण झालेच नाहीत. तरीही त्यांना वेतनवाढीची ५२ लाख ४८ हजार ९७८ रुपयांची अधिकची रक्कम प्रदान करण्यात आली. केंद्रीय प्राथमिक शाळा धनगर टाकळी, कन्या प्रशाला पूर्णा, देऊळगाव दुधाटे, गणपूर, ताडकळस, जिल्हा परिषद हायस्कूल वझूर, माध्यमिक शाळा पूर्णा, चुडावा व एरंडेश्वर येथील कार्यरत कर्मचारी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण असल्याबाबतची अभिलेखे लेखापरिक्षणात उपलब्ध करुन देण्यात आली नाहीत. त्यामुळे त्यांचे लेखापरिक्षण करण्यात आले नाही. लेखापरिक्षणात काही शाळांनी नवीन बदलून आलेल्या व तेथून बदलून गेलेल्या कर्मचाºयांची मूळ सेवा पुस्तिका उपलब्ध नसल्यामुळे सदरील कर्मचाºयांनी संगणक परीक्षा मुदतीत उत्तीर्ण केल्याबद्दल खात्री वाटत नाही, असेही या अहवालात नमूद केले आहे. जादा वेतनवाढीच्या रक्कम वसुली संदर्भात १८ नोव्हेंबर २०१५ रोजी जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी पत्र काढले होते; परंतु, या आदेशाविरुद्ध पूर्णा येथील राष्ट्रवादी शिक्षक संघटनेने व महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यानंतर ११ डिसेंबर २०१५ रोजी न्यायालयाने या वसुलीला स्थगिती दिली. त्यामुळे वसुलीची कार्यवाही स्थगित ठेवण्यात आली आहे. दरम्यानच्या काळात १५ शिक्षकांकडून २ लाख ९६ हजार ९०४ रुपये वसूल करुन शासनाच्या खात्यात भरण्यात आली असल्याचा खुलासा जिल्हा परिषदेने पंचायत राज समितीकडे केला होता. तसेच ९ शाळांमधील २६१ मधील २३९ कर्मचारी संगणक परीक्षा उत्तीर्ण/ सूट मिळविलेले आहेत. उर्वरित २२ कर्मचारी संगणक परीक्षा उत्तीर्ण नाहीत किंवा त्यांना सूट मिळालेली नाही. त्यांच्याबाबत न्यायालयानी आदेशाचे आधीन राहून कार्यवाही करण्यात येईल, असाही जिल्हा परिषदेने खुलासा केला आहे. त्यावर तत्कालीन जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांचीही स्वाक्षरी घेण्यात आली. त्यानंतर समितीने या संदर्भातील अभिप्राय व शिफारसी आपल्या अहवालात केल्या आहेत. त्यामध्ये ३१ डिसेंबर २००७ ही परीक्षा उत्तीर्णतेची अंतिम मुदत असल्याने त्यानंतरची वेतनवाढ रोखणे आवश्यक होते. तथापि तशी कारवाई करण्यात आली नाही. शिवाय अतिप्रदान रक्कम वसुलीबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची समितीने पडताळणी केली. त्यानंतर समितीने म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने वेतनवाढ रोखण्यासाठी स्थगिती दिली नसून अदाई केलेल्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी स्थगिती दिली आहे. सदर कर्मचारी एमएच-सीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसतानाही त्यांना वेतनवाढी देण्यात आल्या. या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पुन्हा पूनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली. त्यात न्यायालयाने जैसे थे परिस्थिती ठेवली आहे. त्यामुळे वेतनवाढी चालू आहेत. शिक्षकांनी याबाबत स्थगिती घेतली आहे; परंतु, कृषी, आरोग्य व इतर विभागातील कर्मचाºयांच्याबाबतीत एमएच-सीआयटी संगणक परीक्षेचा व्यापक विषय आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी या संदर्भात सर्व विभागीय अधिकारी- कर्मचाºयांची चौकशी करावी व केलेल्या कारवाईचा अहवाल एका महिन्यात सादर करावा, अशी शिफारस समितीने केली आहे.पोषण आहाराची ५० लाखांची देयके बनावट असण्याची शक्यता४ पूरक पोषण आहार योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ९ प्रकल्पांसाठी २००८-०९ या वर्षात ६० लाख २२ हजार ९९१ रुपयांचा खर्च नोंदविण्यात आला. त्यामध्ये ४८३ अंगणवाडी केंद्रांना महिला बचतगटामार्फत आणि ८२० केंद्रांना महाराष्ट्र स्टेट को.आॅप. कंझुमर्स फेडरेशन लि.मुंबई यांच्या मार्फत आहाराचा पुरवठा करण्यात आला. या संदर्भातील मालाची गुणवत्ता तपासणी केली गेली नाही. मालाचा दर्जा व वजनाच्या तपासणीचे प्रमाणपत्र ठेवले गेले नाही.४करारनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार वेळेत माल पुरवठा करुन गावातील पंचासमक्ष वजन करुन पोहच घेतली गेली नाही. बालविकास प्रकल्प अधिकाºयांनी दरमाह ५० व मुख्य सेविकांनी २० अंगणवाड्यांची तपासणी केली नाही.४पुरवठा आदेशातील शर्तीनुसार १५ दिवसांच्या आत आहाराचा पुरवठा करावा अन्यथा ५ टक्के दंड आकारावा, असा नियम असताना डिलेव्हरी चलनावर माल प्राप्तीची तारीख नसल्यामुळे वेळेवर माल पुरवठा झाल्याची खात्री होत नाही. शिवाय रिकाम्या गोण्यांची विक्री करुन त्याची रक्कम शासनखाती भरलेली नाही. त्यामुळे पूरक आहाराकरीता एक महिन्याकरीता १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येते.४त्यामध्ये जवळपास ५० लाख रुपयांची देयके बनावट असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे ताशोरे समितीने या अहवालात मारले असून या संदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त करीत सखोल चौकशी करण्यात यावी व दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि दोन महिन्यात याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे शिफारसीमध्ये नमूद केले आहे.
परभणी : ५२ लाखांच्या जादा वेतनवाढीची खिरापत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 4, 2019 23:27 IST