लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्ह्यातील बेलगाम वाळू माफियांसोबत काही पोलीस, महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांचे लागेबांधे असल्याची बाब कागदोपत्री स्पष्ट झाली असतानाही तशी थेट माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यापर्यंत पोहोचली नसल्याची बाब विधान परिषदेत पाटील यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरातून समोर आली.परभणी जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात वाळू घाटांचा लिलाव झाला नसल्याने वाळू माफियांनी मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा करुन कोट्यवधींची उलाढाल केल्याची बाब सातत्याने चर्चेत येत आहे. जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी या संदर्भात वाळू माफियांवर कडक कारवाई करण्याची मोहीम वारंवार उघडली असतानाही त्यांना अन्य यंत्रणेकडून म्हणावी तशी साथ मिळाली नाही. परिणामी वाळू माफियांनी पोलीस, महसूल प्रशासनाला दाद न देता आपल्या उचापती चालूच ठेवल्या आहेत. या अनुषंगाने नुकत्याच संपलेल्या विधी मंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी वाळू तस्करांवरील कारवाईबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यात राज्यात लिलावापेक्षा कित्येक पट जास्त वाळू उपसा होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत, हे खरे आहे का? असल्यास महसूल, पोलीस व खनिकर्म विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध असल्यामुळे वाळू तस्करांवर कारवाई करण्यात येत नाही, हे खरे आहे का? असल्यास या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई केली, असे प्रश्न मुंडे यांनी उपस्थित केले होते. हा प्रश्न सभागृहात चर्चेला आला नाही. त्यामुळे तो अतारांकित झाला. त्यानंतर या संदर्भात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी लेखी स्वरुपात माहिती दिली आहे. त्यात परभणीसह धुळे, जळगाव, भंडारा, जालना, लातूर, नांदेड जिल्ह्यात मंजूर लिलावापेक्षा अधिक वाळू उपसा झाल्याच्या तक्रारीत प्राप्त आहेत; परंतु, महसूल, पोलीस व खनिकर्म विभागातील अधिकाऱ्यांच्या वाळू तस्करांबाबतच्या हितसंबंधाबाबत कोणतीही बाब निदर्शनास आलेली नाही. त्यामुळे चौकशीचा प्रश्नच नाही, असे उत्तर दिले आहे. प्रत्यक्षात जिल्ह्यात काही पोलीस कर्मचारी व काही महसूल कर्मचाºयांच्या हितसंबंधाच्या घटना गेल्या वर्षभरात घडल्या आहेत. अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी म्हणजेच १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच जिंतूर- सेलूचे उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांनी अवैध वाळू वाहतूक करणारा ट्रॅक्टर पकडल्यानंतर त्यांना जिंतूर ठाण्यातील एका पोलीस कर्मचाºयाने फोन करुन ट्रॅक्टर पकडणारे तुम्ही कोण? आणि ट्रॅक्टर कसा काय पकडला, असा सवाल केला होता. त्यावर पारधी यांनी आपण उपविभागीय अधिकारी असल्याचे सांगताच संबंधित कर्मचाºयाची बोबडी वळली. त्यानंतर पारधी यांनी थेट जिंतूर पोलीस ठाणे गाठून ट्रॅक्टर चालकाचा मोबाईल जप्त केला. त्यातील रेकॉर्डिंग जप्त केले. मोबाईलमध्ये १८ रेकॉर्डिंग कॉल होते. त्यामध्ये वाळू माफियांपर्यंत संबंधित कर्मचाºयाकडून कशी माहिती पोहोचविली जाते, हे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी जिंतूर पोलीस ठाण्यात गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे; परंतु, संबंधित पोलीस कर्मचाºयाला १४ दिवसांपासून अद्यापपर्यंत अटक करण्यात आलेली नाही. सदरील कर्मचारी फरार आहे. याच कालावधीत विधिमंडळाचे अधिवेशनही संपून केले.१४ सप्टेंबर २०१८ रोजी जिंतूर तालुक्यातील सावंगी भांबळे येथे ५ पोलीस कर्मचाºयांना वाळू माफियांनी मारहाण केली होती. याशिवाय पूर्णा येथेच उपविभागीय पोलीस अधिकाºयांच्या कार्यालयात वाळूचा ट्रक पकडला म्हणून एकाने गोंधळ घातल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणी नंतर कडक कारवाई झाली नाही. गंगाखेड येथे पोलीस कर्मचारी आणि तलाठी यांच्यामध्ये वाळू माफियांवर कारवाई करण्यावरुन सहा महिन्यांपूर्वी घडलेली घटना जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरली होती. या शिवाय गंगाखेडमध्ये तहसीलदारांच्या कारवर पाळत ठेवणाºया इसमासही अटक करण्यात आली होती. सदरील इसमास महसूलमधील कोणत्या कर्मचाºयाकडून माहिती मिळाली, याची उकल करण्यात महसूल आणि पोलीस दोन्ही यंत्रणेला यश आले नव्हते. उदाहरणादाखल या काही घटना असल्या तरी इतरही अनेक घटना गेल्या वर्षभरात घडल्या आहेत; परंतु, या सर्व घटनांची माहिती मात्र महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यापर्यंत गेलेली नाही. त्यामुळेच त्यांनी लेखी उत्तरात वाळू माफियांचे प्रशासकीय यंत्रणेतील कोणत्याही कर्मचाºयासोबत हितसंबंध नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे ही माहिती महसूलमंत्र्यांपर्यंत का दिली गेली नाही, याचाही शोध घेणे आवश्यक आहे.मारहाणीनंतर कारवाई होत नसल्याने तहसीलदार हतबल४१३ मे २०१८ रोजी पूर्णा येथील तहसीलदार शाम मदनुरकर यांना धानोरा मोत्या शिवारात अवैध रित्या वाळू वाहतूक करताना ट्रॅक्टर पकडून ते जप्त केल्या प्रकरणी मारहाण करण्यात आली होती. या प्रकरणातही पोलिसांत गुन्हा दाखल आला; परंतु, सदरील आरोपींना अटक होत नसल्याने तहसीलदार मदनूरकर चांगलेच अस्वस्थ झाले होते. या संदर्भात त्यांनी आपली घुसमट महसूल विभागाच्या अधिकाºयांच्या व्हॅटस्अ‍ॅप ग्रुपवर पोस्ट करुन व्यक्त केली होती. विशेष म्हणजे मदनूरकर यांना दोनवेळा वर्षभरात मारहाणीचा प्रकार घडला. तहसीलदार सारख्या वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाºयास मारहाण होत असताना प्रशासन ही बाब गांभीर्याने का घेत नाही, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला होता.
परभणी : वाळू माफियांच्या उचापतीबाबत महसूलमंत्री अनभिज्ञ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 5, 2019 00:36 IST