लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्ह्यातील ग्रंथालयांमध्ये काम करणाºया कर्मचाºयांचे प्रश्न मागील अनेक वर्षांपासून रखडले असून, वारंवार पाठपुरावा करूनही शासन लक्ष देत नसल्याने कर्मचाºयांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे़ दरम्यान, गं्रथालय कर्मचाºयांंनी या प्रश्नावर आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे़महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ तसेच सार्वजनिक कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने ग्रंथालय चळवळीच्या विविध मागण्यांसाठी पाठपुरावा केला जात आहे़ मोर्चा, निवेदन, धरणे आदी मार्गाने आतापर्यंत आंदोलने करण्यात आली़ परंतु, प्रत्यक्षात शासनाने कुठलाही निर्णय घेतला नाही़ गं्रथालयातील कर्मचाºयांना किमान वेतनापेक्षाही कमी वेतन दिले जाते़ महागाई निर्देशांकानुसार वेतनात वाढ होणे अपेक्षित आहे़ तसेच वाढती महागाई लक्षात घेऊन परिरक्षण अनुदानात वाढ करावी, सार्वजनिक ग्रंथालयांना तीन पट वाढीव अनुदान द्यावे, अशा मागण्या आहेत़ वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही मागण्या मंजूर होत नसल्याने या कर्मचाºयांनी आता आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे़ याबाबत १९ सप्टेंबर रोजी जिल्हाकचेरीसमोर धरणे आंदोलन केले जाणार असून, त्यात या मागण्या लावून धरल्या जाणार आहेत़अशा आहेत मागण्यासार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाºयांना २०१२ मधील थकीत असलेले ५० टक्के परिरक्षण अनुदान वाढ करून तीनपट अनुदान द्यावे, कर्मचाºयांना किमान वेतनाऐवढे वेतन द्यावे, ग्रंथालय कर्मचाºयांसाठी वेतनश्रेणी, सेवा शर्ती, सेवा नियम मंजूर करावेत, शासकीय कामकाजाच्या नियमानुसार कर्मचाºयांच्या कामाचे तास निश्चित करावेत, २०१२ पासून बंद केलेला दर्जा, बदल व नवीन शासन मान्यता सुरू करावी, या मागण्यांचा समावेश आहे़राज्यात २१ हजार कर्मचारीराज्यात १२ हजार १४८ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये असून, त्यात सुमारे २१ हजार ६११ कर्मचारी आणि ८५ हजार पदाधिकारी कार्यरत आहेत़ कर्मचाºयांच्या मागण्या प्रलंबित असल्याने १९ सप्टेंबर रोजी राज्यस्तरावर धरणे आंदोलन केले जाणार आहे़ त्यानंतर जिल्हाधिकाºयांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविले जाणार आहे़, असे परभणी जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष भास्कर पिंपळकर, कोषाध्यक्ष प्रा़ दत्ता पवार, सचिव विलास शिंदे, के़बी़ शिंदे आदींनी सांगितले़
परभणी : ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न रखडले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 11, 2018 00:41 IST