लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत बांधलेल्या सिंचन विहिरींची सुमारे पावणे दोन कोटी रुपयांची देयके थकली असून चार महिन्यांपासून लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात विविध कामे हाती घेण्यात आली. त्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने सिंचन विहिरींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. लाभार्थ्यांनी मजुरांच्या सहाय्याने ही कामे पूर्ण केली आहेत. विशेष म्हणजे, सिंचन विहिरींच्या कामांवर असलेल्या मजुरांना त्यांची मजुरी मिळाली असली तरी बांधकामासाठी लागलेला खर्च आणि इतर खर्च अशी कुशलची देयके मागील काही महिन्यांपासून थकली आहेत.परभणी जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत ४५८ सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांनी या कामांचे देयक रोजगार हमी योजनेकडे पंचायत समितीच्या माध्यमातून दाखल केले. मात्र निधी नसल्याने ही देयके थकली आहेत.जिल्ह्यात आतापर्यंत ४५८ सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झाली असून या कामांच्या कुशल देयकापोटी ६ कोटी ४ लाख १८ हजार ७१९ रुपये एवढ्या निधीची आवश्यकता होती. जिल्हा प्रशासनाने या निधीचा प्रस्ताव फेब्रुवारी महिन्यातच नागपूर येथील राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कार्यालयाकडे पाठविला आहे. या कार्यालयाकडे तालुकानिहाय विहिरींची संख्या व त्यासाठी लागणाºया ६ कोटी ४ लाख १८ हजार ७१९ रुपयांच्या निधीची मागणी नोंदविण्यात आली. मात्र या निधीपैकी केवळ ४ कोटी २४ लाख ६४ हजार ८८८ रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे.प्राप्त झालेला निधी तालुकानिहाय लाभार्थ्यांसाठी वितरित केला असला तरी अद्यापही अनेक लाभार्थ्यांना कुशलची देयके मिळाली नाहीत. २८ मार्च रोजी ४ कोटी २४ लाखांचा निधी लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आला; परंतु, उर्वरित १ कोटी ७९ लाख ५३ हजार ८३१ रुपये अद्यापपर्यंत प्राप्त झाले नसल्याने लाभार्थी अडचणीत सापडले आहेत. जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशानाने हा निधी त्वरित उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी होत आहे.३४९ लाभार्थ्यांना निधीचे वितरणजिल्हा प्रशासनाला सिंचन विहिरींच्या कुशल देयकापोटी प्राप्त झालेला ४ कोटी २४ लाख रुपयांचा निधी ३४९ लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आला. त्यामध्ये गंगाखेड तालुक्यात १२७ कामांसाठी १ कोटी ६५ लाख ७३ हजार ९५५ रुपये, जिंतूर तालुक्यातील चार कामांसाठी ५३ हजार रुपये, मानवत तालुक्यातील १८ कामांसाठी २० लाख २ हजार ५९८ रुपये, पालम तालुक्यातील ७६ कामांसाठी ९४ लाख २७ हजार ५२७ रुपये, परभणी तालुक्यातील ७२ कामांसाठी ९२ लाख, पूर्णा तालुक्यातील ४६ कामांसाठी ४५ लाख ७ हजार ८०८ रुपये आणि सोनपेठ तालुक्यातील ६ कामांसाठी ७ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात ४५८ सिंचन विहिरींची कामे झाली असून अजूनही १०९ लाभार्थ्यांची देयके रखडली आहेत.रोहयोची कामे ठप्प४लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे नवीन कामे ठप्प आहेत. यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती असल्याने ग्रामीण भागात मजुरांच्या हाताला कामे शिल्लक नाहीत. परिणामी मजुरांचे स्थलांतर होत आहे. अशा परिस्थितीत रोहयोच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त कामे हाती घेऊन स्थलांतर रोखणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीला आचारसंहिता शिथील झाल्यामुळे नवीन कामे अधिकाधिक संख्येने हाती घ्यावीत, अशी मागणी मजुरांमधून होत आहे.आचारसंहितेचा बसला फटका४सिंचन विहिरींच्या कुशल देयकासाठी आचारसंहितेचा फटका बसला आहे. जिल्ह्यामध्ये १० मार्चपासून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली होती.४१८ एप्रिल रोजी या निवडणुकीत मतदान झाल्यानंतर आचारसंहिता शिथील झाली आहे; परंतु, या एक महिन्याच्या काळात शासनाकडून कोणताही निधी वितरित झाला नाही. परिणामी लाभार्थ्यांची कुशल देयके रखडली होती. आता आचारसंहिता शिथील झाली असून प्रशासनाने निधी प्राप्त करुन घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी होत आहे.
परभणी : पावणेदोन कोटींची देयके थकली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 22, 2019 00:38 IST