परभणी : फक्त ५४ शाळांवरच कायम मुख्याध्यापक

जिल्ह्यातील २१४ माध्यमिक विद्यालयांपैकी फक्त ५४ विद्यालयांमध्ये कायमस्वरुपी मुख्याध्यापक कार्यरत असून तब्बल १६० शाळांचा कारभार प्रभारींवर सुरु असल्याची बाब समोर आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्ह्यातील २१४ माध्यमिक विद्यालयांपैकी फक्त ५४ विद्यालयांमध्ये कायमस्वरुपी मुख्याध्यापक कार्यरत असून तब्बल १६० शाळांचा कारभार प्रभारींवर सुरु असल्याची बाब समोर आली आहे.परभणी जिल्ह्यात खाजगी शिक्षण संस्थांच्या एकूण २१४ माध्यमिक शाळा आहेत. या २१४ माध्यमिक विद्यालयांमध्ये कायमस्वरुपी मुख्याध्यापकांची नियुक्ती असणे आवश्यक आहे; परंतु, शिक्षण संस्थामधील अंतर्गत वाद व अन्य काही कारणास्तव २१४ पैकी तब्बल १६० शाळांचा कारभार प्रभारी मुख्याध्यापकांवर सुरु असल्याचे समोर आले आहे. फक्त ५४ विद्यालयांमध्ये कायमस्वरुपी मुख्याध्यापक कार्यरत आहेत. प्रभारी मुख्याध्यापक असल्याने त्याचा काही अंशी प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत आहे. त्यात शालेय पोषण आहार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आदी उपक्रमांचा समावेश आहे. माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या वतीने कायमस्वरुपी मुख्याध्यापकांची नियुक्ती करण्याच्या उद्देशाने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे; परंतु, खाजगी शिक्षण संस्थामधील अंतर्गत वादामुळे माध्यमिक विभागाचे प्रयत्नही तोकडे पडत आहेत.दरम्यान, जिल्ह्यातील २१४ विद्यालयांपैकी प्रत्यक्षात किती विद्यालयांमध्ये कायमस्वरुपी मुख्याध्यापक कार्यरत आहेत, याबाबतची अधिकृत आकडेवारी मात्र जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून उपलब्ध होऊ शकली नाही. त्यामुळे यापुढील काळात संस्थांमधील वाद मिटवून या शाळांमध्ये कायमस्वरुपी मुख्याध्यापक नियुक्त करण्याच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.वादाच्या संस्थासंदर्भात निर्णयाचे अधिकार शिक्षणाधिकाऱ्यांनाराज्याच्या शिक्षण विभागाने ९ आॅगस्ट २०१० रोजी आदेश काढला होता. त्यामध्ये संस्थेमध्ये वाद असल्यास व मुख्याध्यापकांची वेतननिश्चिती संस्थेमार्फत होणे शक्य नसल्यास अशा शाळांमधील मुख्याध्यापकांची वेतन निश्चिती, वेतनवाढी, सेवानिवृत्तीबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकारी ६ मार्च २०१० च्या शासन परिपत्रकान्वये माध्यमिक शिक्षणाधिकाºयांना देण्यात आले आहेत. तसेच ९ आॅगस्ट २०१० च्या परिपत्रकान्वये प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. सदरील परिपत्रकातील शिक्षणधिकारी प्राथमिक यांच्या स्तरावरुन निर्णयाचे अधिकार प्रदान करण्यात येत असल्याचे २५ एप्रिल २०१८ च्या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.‘‘ शाळा व्यवस्थापनाच्या व पगारीसंदर्भातील अडचणी सोडविण्याच्या अनुषंगाने संस्थेअंतर्गत वाद असलेल्या शाळांमध्ये स्वाक्षरीचे अधिकार प्रभारी मुख्याध्यापकांना देण्यात आले आहेत.-वंदना वाहुळ, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी