लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी: जिल्ह्यातील १६ हजार ३९६ तूर उत्पादकांनी नाफेडच्या ७ हमीभाव केंद्राकडे शेतमाल विक्रीसाठी आॅनलाईन नोंदणी केली होती; परंतु, केवळ ४ हजार ६९८ शेतकऱ्यांचाच शेतमाल दिलेल्या मुदतीत खरेदी करण्यात आला. त्यामुळे ज्या शेतकºयांचा माल नोंदणी करुनही खरेदी करण्यात आला नाही, त्या शेतकºयांसाठी राज्य शासनाने घोषित केलेले अनुदानही मिळाले नाही. त्यामुळे ११ हजार ६९८ शेतकºयांचा ना माल विकला, ना अनुदान मिळाले, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.गतवर्षीच्या खरीप हंगामात कमी- अधिक प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे कापूस, सोयाबीन, मूग व उडीद ही पिके शेतकºयांच्या हातून गेली. त्यामुळे शेतकºयांची मदार तूर व हरभरा पिकांवर अवलंबून होती. या पिकातून शेतकºयांना चांगले उत्पन्न मिळाले; परंतु, शेतकºयांचा शेतमाल जिल्ह्यातील बाजारपेठेत विक्रीस आल्यानंतर व्यापाºयांनी कवडीमोल दराने खरेदी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे जिल्ह्यातील काही संघटना व शेतकºयांनी राज्य शासनाकडे जिल्ह्यात हमीभाव खरेदी केंद्र सुरु करावे, अशी मागणी केली होती. या मागणीनुसार नाफेडकडून जिल्ह्यातील परभणी, गंगाखेड, पूर्णा, सेलू, बोरी, पाथरी व जिंतूर अशा सात ठिकाणी हमीभाव खरेदी केंद्र सुरु करण्यात आले. या केंद्रांमध्ये ज्या शेतकºयांना आपला शेतमाल विक्री करावयाचा आहे, त्या शेतकºयांनी आॅनलाईन नोंदणी करणे बंधनकारक केले.जिल्ह्यातील १६ हजार ३९६ शेतकºयांनी मार्च व एप्रिल या दोन महिन्यात आपला शेतमाल हमीभाव खरेदी केंद्राकडे विक्री करण्यासाठी नोंदणी केली; परंतु, राज्य शासनाने हमीभाव खरेदी केंद्रांना दिलेल्या मुदतीमध्ये केवळ ४ हजार ६९८ शेतकºयांच्या १९ हजार ९१९ क्विंटल तुरीची खरेदी करण्यात आली. त्यापोटी तूर उत्पादक शेतकºयांना नाफेडकडून ४३ कोटी ५५ लाख रुपयेचे देणे आहे. त्यातील ४२ कोटी ६१ लाख रुपये शेतकºयांच्या खात्यावर वर्ग झाले आहेत. उर्वरित शेतकºयांचे खाते नंबर चुकीचे असल्याने या शेतकºयांना पैसे मिळवितांना अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे नोंदणी केलेल्या १६ हजार ३९६ शेतकºयांपैकी ४ हजार ६९८ शेतकºयांचा शेतमाल खरेदी केल्याने ११ हजार ६९८ शेतकरी आपल्या मालाची नोंदणी करुनही मुदत संपल्याने विक्रीपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे वंचित राहिलेल्या शेतकºयांनी शेतमाल खरेदीसाठी मुदतवाढ द्यावी, राज्य शासनाकडे ओरड सुरु केली. त्यानंतर राज्य शासनाने ज्या शेतकºयांनी आपला शेतमाल विक्री करण्यासाठी आॅनलाईन नोंदणी केली आहे; परंतु, त्या शेतकºयांचा शेतमाल खरेदी करण्यात आला नाही, अशा शेतकºयांसाठी प्रति क्विंटल १ हजार रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले. अनुदान जाहीर करुन पाच महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे; परंतु, अद्यापही या शेतकºयांना राज्य शासनाचे अनुदान मिळाले नाही. प्रशासकीय यंत्रणेला याबाबत विचारणा केली असता याद्या तयार करुन महाराष्ट्र मार्केटिंग कार्यालय मुंबईकडे पाठविण्यात आल्या आहेत, एवढेच उत्तर मिळत आहे. गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील तूर व रब्बी हंगामातील हरभरा विक्रीअभावी शेतकºयांच्या घरातच पडून आहे. आज ना उद्या शासनाने जाहीर केलेले अनुदान मिळेल, या आशेवर सध्या शेतकरी आहेत; परंतु, जिल्ह्यातील तूर उत्पादकांचा ना माल विकला ना अनुदान मिळाले.केंद्रनिहाय शेतकरीजिल्ह्यात नाफेडकडून ७ हमीभाव खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून शेतकºयांकडून शेतमाल खरेदी करण्यात आला; परंतु, जिल्ह्यातील ११ हजार ६९८ शेतकरी शेतमाल विक्री करण्यापासून वंचित राहिले. यामध्ये परभणी केंद्रावरील ३ हजार १८८, गंगाखेड २ हजार ६८४, पूर्णा ३०१, सेलू २ हजार ३४४, बोरी १ हजार ५२८, जिंतूर १ हजार ६४२ तर पाथरी येथील हमीभाव खरेदी केंद्रावरील ११ शेतकºयांचा समावेश आहे.हरभरा उत्पादकांच्या याद्याच मिळेनातशेतकºयांनी तुरी पाठोपाठ हमीभाव खरेदी केंद्रांकडे हरभरा विक्रीसाठीही आॅनलाईन नोंदणी केली होती. जिल्ह्यात जवळपास ६ हजार शेतकºयांनी हरभरा विक्रीसाठी नोंदणी केली. त्यातील केवळ ४ हजार शेतकºयांचा शेतमाल खरेदी करण्यात आला. उर्वरित २ हजार शेतकरी माल विक्री करण्यापासून वंचित राहिले. या शेतकºयांना शासनाने जाहीर केलेले अनुदान तात्काळ मिळणे आवश्यक असतानाही आतापर्यंत जिल्हा मार्केटिंग कार्यालयाला नाफेडकडून हरभरा उत्पादकांच्या याद्याच प्राप्त झाल्या नाहीत. त्यामुळे राज्य शासन व जिल्हा प्रशासन शेतकºयांना अनुदान देण्यासाठी किती तत्पर आहे, हे यावरुन दिसून येते.
परभणी : ना शेतमाल विकला, ना अनुदान मिळाले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 5, 2018 00:17 IST