शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
2
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
3
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
4
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
5
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
6
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
7
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
8
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
9
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
10
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
11
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
12
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
13
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
14
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
15
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
16
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
17
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
18
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
19
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
20
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?

परभणी : ना शेतमाल विकला, ना अनुदान मिळाले

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 5, 2018 00:17 IST

जिल्ह्यातील १६ हजार ३९६ तूर उत्पादकांनी नाफेडच्या ७ हमीभाव केंद्राकडे शेतमाल विक्रीसाठी आॅनलाईन नोंदणी केली होती; परंतु, केवळ ४ हजार ६९८ शेतकऱ्यांचाच शेतमाल दिलेल्या मुदतीत खरेदी करण्यात आला. त्यामुळे ज्या शेतकºयांचा माल नोंदणी करुनही खरेदी करण्यात आला नाही, त्या शेतकºयांसाठी राज्य शासनाने घोषित केलेले अनुदानही मिळाले नाही. त्यामुळे ११ हजार ६९८ शेतकºयांचा ना माल विकला, ना अनुदान मिळाले, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी: जिल्ह्यातील १६ हजार ३९६ तूर उत्पादकांनी नाफेडच्या ७ हमीभाव केंद्राकडे शेतमाल विक्रीसाठी आॅनलाईन नोंदणी केली होती; परंतु, केवळ ४ हजार ६९८ शेतकऱ्यांचाच शेतमाल दिलेल्या मुदतीत खरेदी करण्यात आला. त्यामुळे ज्या शेतकºयांचा माल नोंदणी करुनही खरेदी करण्यात आला नाही, त्या शेतकºयांसाठी राज्य शासनाने घोषित केलेले अनुदानही मिळाले नाही. त्यामुळे ११ हजार ६९८ शेतकºयांचा ना माल विकला, ना अनुदान मिळाले, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.गतवर्षीच्या खरीप हंगामात कमी- अधिक प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे कापूस, सोयाबीन, मूग व उडीद ही पिके शेतकºयांच्या हातून गेली. त्यामुळे शेतकºयांची मदार तूर व हरभरा पिकांवर अवलंबून होती. या पिकातून शेतकºयांना चांगले उत्पन्न मिळाले; परंतु, शेतकºयांचा शेतमाल जिल्ह्यातील बाजारपेठेत विक्रीस आल्यानंतर व्यापाºयांनी कवडीमोल दराने खरेदी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे जिल्ह्यातील काही संघटना व शेतकºयांनी राज्य शासनाकडे जिल्ह्यात हमीभाव खरेदी केंद्र सुरु करावे, अशी मागणी केली होती. या मागणीनुसार नाफेडकडून जिल्ह्यातील परभणी, गंगाखेड, पूर्णा, सेलू, बोरी, पाथरी व जिंतूर अशा सात ठिकाणी हमीभाव खरेदी केंद्र सुरु करण्यात आले. या केंद्रांमध्ये ज्या शेतकºयांना आपला शेतमाल विक्री करावयाचा आहे, त्या शेतकºयांनी आॅनलाईन नोंदणी करणे बंधनकारक केले.जिल्ह्यातील १६ हजार ३९६ शेतकºयांनी मार्च व एप्रिल या दोन महिन्यात आपला शेतमाल हमीभाव खरेदी केंद्राकडे विक्री करण्यासाठी नोंदणी केली; परंतु, राज्य शासनाने हमीभाव खरेदी केंद्रांना दिलेल्या मुदतीमध्ये केवळ ४ हजार ६९८ शेतकºयांच्या १९ हजार ९१९ क्विंटल तुरीची खरेदी करण्यात आली. त्यापोटी तूर उत्पादक शेतकºयांना नाफेडकडून ४३ कोटी ५५ लाख रुपयेचे देणे आहे. त्यातील ४२ कोटी ६१ लाख रुपये शेतकºयांच्या खात्यावर वर्ग झाले आहेत. उर्वरित शेतकºयांचे खाते नंबर चुकीचे असल्याने या शेतकºयांना पैसे मिळवितांना अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे नोंदणी केलेल्या १६ हजार ३९६ शेतकºयांपैकी ४ हजार ६९८ शेतकºयांचा शेतमाल खरेदी केल्याने ११ हजार ६९८ शेतकरी आपल्या मालाची नोंदणी करुनही मुदत संपल्याने विक्रीपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे वंचित राहिलेल्या शेतकºयांनी शेतमाल खरेदीसाठी मुदतवाढ द्यावी, राज्य शासनाकडे ओरड सुरु केली. त्यानंतर राज्य शासनाने ज्या शेतकºयांनी आपला शेतमाल विक्री करण्यासाठी आॅनलाईन नोंदणी केली आहे; परंतु, त्या शेतकºयांचा शेतमाल खरेदी करण्यात आला नाही, अशा शेतकºयांसाठी प्रति क्विंटल १ हजार रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले. अनुदान जाहीर करुन पाच महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे; परंतु, अद्यापही या शेतकºयांना राज्य शासनाचे अनुदान मिळाले नाही. प्रशासकीय यंत्रणेला याबाबत विचारणा केली असता याद्या तयार करुन महाराष्ट्र मार्केटिंग कार्यालय मुंबईकडे पाठविण्यात आल्या आहेत, एवढेच उत्तर मिळत आहे. गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील तूर व रब्बी हंगामातील हरभरा विक्रीअभावी शेतकºयांच्या घरातच पडून आहे. आज ना उद्या शासनाने जाहीर केलेले अनुदान मिळेल, या आशेवर सध्या शेतकरी आहेत; परंतु, जिल्ह्यातील तूर उत्पादकांचा ना माल विकला ना अनुदान मिळाले.केंद्रनिहाय शेतकरीजिल्ह्यात नाफेडकडून ७ हमीभाव खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून शेतकºयांकडून शेतमाल खरेदी करण्यात आला; परंतु, जिल्ह्यातील ११ हजार ६९८ शेतकरी शेतमाल विक्री करण्यापासून वंचित राहिले. यामध्ये परभणी केंद्रावरील ३ हजार १८८, गंगाखेड २ हजार ६८४, पूर्णा ३०१, सेलू २ हजार ३४४, बोरी १ हजार ५२८, जिंतूर १ हजार ६४२ तर पाथरी येथील हमीभाव खरेदी केंद्रावरील ११ शेतकºयांचा समावेश आहे.हरभरा उत्पादकांच्या याद्याच मिळेनातशेतकºयांनी तुरी पाठोपाठ हमीभाव खरेदी केंद्रांकडे हरभरा विक्रीसाठीही आॅनलाईन नोंदणी केली होती. जिल्ह्यात जवळपास ६ हजार शेतकºयांनी हरभरा विक्रीसाठी नोंदणी केली. त्यातील केवळ ४ हजार शेतकºयांचा शेतमाल खरेदी करण्यात आला. उर्वरित २ हजार शेतकरी माल विक्री करण्यापासून वंचित राहिले. या शेतकºयांना शासनाने जाहीर केलेले अनुदान तात्काळ मिळणे आवश्यक असतानाही आतापर्यंत जिल्हा मार्केटिंग कार्यालयाला नाफेडकडून हरभरा उत्पादकांच्या याद्याच प्राप्त झाल्या नाहीत. त्यामुळे राज्य शासन व जिल्हा प्रशासन शेतकºयांना अनुदान देण्यासाठी किती तत्पर आहे, हे यावरुन दिसून येते.

टॅग्स :parabhaniपरभणीFarmerशेतकरीAPMCपुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीState Governmentराज्य सरकार