लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी: प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी लाभार्थ्यांचे सर्व्हेक्षण करुन जनरेटेड प्रायोरिटी लिस्ट (जीपीएल) तयार करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या उपसचिवांनी जिल्हा परिषदांना दिले आहेत. त्यामुळे या योजनेचा लाभ न मिळालेल्या गोरगरीब लाभार्थ्यांना आणखी एक संधी उपलब्ध झाली आहे.केंद्र शासनाच्या वतीने प्रधानमंत्री आवास योजना राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील गोरगरीब नागरिकांना हक्काचे घर उभारण्यासाठी अनुदान दिले जाते. जिल्हा परिषदेमार्फत यापूर्वी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली होती.या लाभार्थ्यांची कायमस्वरुपी प्रतीक्षा यादीही जाहीर झाली; परंतु, या यादीत पात्र असतानाही आमची नावे आली नाहीत, अशा तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याचा कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला आहे. त्यानुसार नवीन कुटुंबांच्या संवर्गनिहाय याद्या तयार करुन त्यास अंतिम करण्याचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदांनी ग्रामीण भागात ३० सप्टेंबरपर्यंत अशा स्वरुपाच्या याद्या तयार कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.केंद्र शासनाने या यादीतील कुटुंबांचा तपशील नोंद करण्यासाठी आवास प्लस हे मोबाईल अ‍ॅपही उपलब्ध करुन दिले आहे. या मोबाईल अ‍ॅपमध्ये कुटुंबांचे सर्व्हेक्षण करुन पात्र लाभार्थ्यांची नावे नोंद करावयाची आहेत. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व इतर स्तरावर जमा झालेले अर्ज ग्रामसभेसमोर ठेवून या अर्जांना मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. तसेच कायमस्वरुपी यादीमध्ये समाविष्ट न झालेल्या अर्जाचाही या यादीत समावेश करण्याच्या सूचना राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिवांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे वंचित लाभार्थ्यांना आवास योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.शासनाचा निर्णय : मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यास मंजुरीप्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी लाभार्थ्याची निवड करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने मनुष्यबळही उपलब्ध करण्यास मंजुरी दिली आहे. डाटा एंट्री आॅपरेटर, प्रगणक, पर्यवेक्षक आदी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती करण्याचे सूचित केले असून तिन्ही पदांसाठी ठराविक कामाची जबाबदारी निश्चित केली आहे. या मनुष्यबळाकडून लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याचे काम केले जणार आहे.अधिकाºयांचे राहणार नियंत्रणप्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत लाभार्थ्याची यादी तयार करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाºयांना देण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सर्व गटविकास अधिकारी आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक यांची समिती या कामांवर नियंत्रण ठेवणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रकल्प संचालक व गटविकास अधिकाºयांनी किमान कुटुंबे सर्व्हेक्षण कालावधीत अचानक तपासणी करण्याचेही सूचित केले आहे.
परभणी : आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची नव्याने यादी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 20, 2018 00:56 IST