प्रसाद आर्वीकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : येथील महानगरपालिकेचा कारभार चालविण्यासाठी घेतलेल्या कर्जांची परतफेड नियमित होत नसल्याने विविध विभागांच्या कर्जाचा डोंगर १०० कोटींवर पोहचला असून, वाढत जाणारे कर्ज आणि त्या तुलनेत उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध नसल्याने महापालिका आर्थिक कचाट्यात सापडली आहे़२०१२ मध्ये परभणी नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रुपांतर झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह इतर खर्च भागविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे़ एकीकडे खर्च वाढत चालला असताना दुसरीकडे उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध होत नसल्याने मनपाची परिस्थिती अधिकच दयनिय होत आहे़ त्यातही मालमत्ता कर आणि नळपट्टी वसुलीकडे महापालिका प्रशासन गांभीर्याने पाहत नसल्याने नागरिकांकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी वाढत चालली आहे़ ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाली आहे़महापालिकेच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सद्यस्थितीला आयुर्विमा महामंडळाचे ३़४२ कोटी, खुल्या बाजारातील १़०५ कोटी, हुडकोचे १़८१ कोटी, महाराष्ट्र जीवन प्रधिकरणाचे ५५़०७ कोटी, पूर्णा पाटबंधारे विभागाचे ९़९४ कोटी, युडी-सहाचे २़७० कोटी तसेच युआयडीएसएसएमटी योजनेसाठी मुनफ्राकडून घेतलेले २० कोटी रुपयांचे कर्ज मनपाच्या डोक्यावर आहे़ या कर्जाची ९३ कोटी ९९ लाख रुपयांची थकबाकी भरणे शिल्लक आहे़तसेच कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाचे ७़५ कोटी रुपये, निवृत्ती वेतनाचे १़७० कोटी, २४ वर्षाच्या आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ देण्यासाठी ६० लाख रुपये, निवृत्ती वेतन अंशदान आणि रजा अंशदानाचे ६० लाख रुपये तर शिक्षकांचे १२ महिन्यांचे थकीत वेतन ३़६० कोटी रुपये असे १३़४० लाख रुपये महापालिकेला देणे आहे़ कर्ज आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे देणे मिळून महापालिकेवर १०७ कोटी ३९ लाख रुपयांचा कर्जाचा बोजा चढला आहे़महापालिका प्रशासन चालविण्यासाठी उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविणे आवश्यक होते़ मध्यंतरी मनपा प्रशासनाने मालमत्ता कराचे पुनर्मूल्यांकन केले़ त्यातून इमारत भाडे, गाळे अनामत, गाळ्यांचे लिलाव या सर्व प्रक्रियेतून थोड्याफार प्रमाणात उत्पन्न वाढले असले तरी प्रत्यक्षात मालमत्ता कर आणि नळपट्टी वगळता महापालिकेकडे उत्पन्नाचे दुसरे कुठलीही साधन उपलब्ध नाही़ उत्पन्नाची साधने वाढविण्यासाठी विविध मार्गाने प्रयत्न करणे आवश्यक होते; परंतु, या दृष्टीने महापालिकेने कुठलेही प्रयत्न केले नाहीत़ परिणामी मनपाचा डोल्हारा चालविताना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे़कठोर धोरण राबविण्याची गरजमनपाच्या डोक्यावर वाढलेला कर्जाचा बोजा आणि उत्पन्नाचे स्त्रोत याचा ताळमेळ लागत नसल्याने महापालिका प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे़ सद्यस्थितीला विकास कामे तर सोडाच़ परंतु, मनपा प्रशासन चालविणाºया कर्मचाºयांचे पगारही वेळेवर होत नाहीत़ पाच-पाच महिने पगार होत नसल्याने कर्मचारीही उदासीनतेकडे वळत आहेत़ अशा परिस्थितीत कर्मचाºयांचे पगार करून विकास कामे राबविण्यासाठी मनपा प्रशासनाने कठोर धोरण अवलंबविण्याची गरज आहे़ वसुलीवर भर देण्यासाठीही ठोस उपाययोजना कराव्यात, मनपा आयुक्तांनी या संदर्भात गांभिर्याने धोरण राबविले तर मनपा कर्जातून बाहेर पडण्यासाठीही वेळ लागणार नाही़३० कोटींची कराची थकबाकीशहरातील नागरिकांकडून महापालिकेमार्फत मालमत्ता कराची वसुली केली जाते़ शहरामध्ये मालमत्ता करापोटी २४ कोटी ३६ लाख रुपये आणि नळपट्टीच्या करापोटी ८ कोटी २१ लाख रुपये थकले आहेत़ दोन्ही मिळून ३२ कोटी ५७ लाख रुपयांची थकबाकी असताना वसुली मात्र काही कोटींतच होत आहे़ हक्काची ही थकबाकी वेळेत वसूल झाली तर महापालिकेला सुविधा देणे सोयीचे होवू शकते़ त्यामुळे वसुलीवर भर देण्यासाठी प्रशासनाला नियोजन करावे लागणार आहे़महावितरणचा प्रश्नही अनुत्तरितच४महानगरपालिकेने महावितरण कंपनीकडून वीज पुरवठा घेतला आहे़ शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी राहटी येथे एक्सप्रेस फिडर आणि पथदिव्यांना वीज देण्यासाठी वीज जोडण्या घेतल्या आहेत़ महापालिकेकडे ३़५० कोटी रुपयांची पथदिव्यांची थकबाकी आहे़ परंतु, दुसरीकडे महावितरणकडेच मनपाचे ५़३३ कोटी रुपये थकले आहेत़ काही दिवसांपूर्वी या रक्कमे संदर्भात महापालिका आणि महावितरणमध्ये तडजोडही झाली होती़ त्यानंतर मनपाने त्यांच्याकडील थकबाकी भरली़ मात्र आता महावितरण कंपनी मनपाची थकीत रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत आहे़ त्याचाही फटका महापालिकेला सहन करावा लागत आहे़प्रत्येक नागरिकावर १ हजाराचा बोजापरभणी शहरामध्ये महापालिकेचे कराच्या स्वरुपात सुमारे ३२ कोटी रुपये थकले आहेत़ २०११ च्या जनगणनेनुसार परभणी शहराची लोकसंख्या ३ लाख ७ हजार १७० एवढी आहे़ शहराची लोकसंख्या लक्षात घेता प्रत्येक नागरिक कराच्या बोजाखाली असल्याचे स्पष्ट होत आहे़ विशेष म्हणजे प्रत्येक नागरिकावर १ हजार रुपयांचा कराचा बोजा असून, नागरिकांनीही त्यांच्याकडील कर वेळेत अदा केला तर महापालिकेला सुविधा देण्याबरोबरच प्रशासन चालविताना सोयीचे होणार आहे़उत्पन्नालाच लागली वाळवीस्थानिक स्वराज्य संस्थेतील महापालिका ही स्वायत्त संस्था असून, स्वत:चे उत्पन्न वाढवून विकास कामे राबविण्याचे धोरण राज्य शासनाने हाती घेतले आहे़ मात्र परभणी महापालिकेत याउलट परिस्थिती निर्माण झाली असून, कराचे उत्पन्न वगळता इतर उत्पन्न मनपाच्या पदरात पडत नाही़ कर वसुलीलाही उदासिनतेचा फटका बसत आहे़ वर्षानुवर्षापासून करांची थकबाकी असताना केवळ मार्च महिना जवळ येताच वसुलीच्या मोहिमा राबविल्या जातात़वर्षभर कर वसुलीकडे डोळेझाक केली जाते़ विशेष म्हणजे अनेक नागरिक कर भरण्यासाठी दाखल होतात़ परंतु, महापालिकेतीलच काही कर्मचारी या नागरिकांकडून आताच भरण्याची गरज नाही, असे सांगून कर जमा करून घेत नसल्याचे अनेक अनुभव नागरिकांनाही आलेले आहेत़ बाजारपेठ भागातूनही मनपाला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळते़ परंतु, किरकोळ व्यापाºयांकडून वसूल केलेली रक्कम प्रत्यक्षात मनपाच्या खात्यात जमा होत नसल्याच्याही तक्रारी आहेत़महानगरपालिकेला शहरातील मोबाईल टॉवर, होर्डिंग्ज या माध्यमातून बºयापैकी उत्पन्न मिळू शकते; परंतु, या संदर्भात अधिकृत वसुली करण्याची मानसिकता अधिकाºयांची नाही़ शहरात अनेक अनधिकृत मोबाईल टॉवर व होर्डिंग्ज लागत असताना त्यांच्याकडून वसुली होते; परंतु, ती मनपापर्यंत पोहोचत नाही, अशा तक्रारी आहेत़ त्यामुळे या प्रकरणी राजकीय हस्तक्षेप बाजूला सारून ठोस कारवाई करण्याची गरज आहे़
परभणी : मनपावर १०० कोटींच्या कर्जाचा डोंगर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 6, 2019 23:52 IST