परभणी : तीन वर्षांत सिंचनावर ६४ कोटी रुपयांचा खर्च

राज्य शासनाच्या वतीने विविध योजनांतर्गत देण्यात आलेल्या निधीतून तीन वर्षांत जिल्ह्यात तब्बल ६४ कोटी १९ लाख ८५ हजार रुपयांचा निधी सिंचनाच्या योजनांवर खर्च झाला असून, यातील सर्वाधिक निधी जलयुक्त शिवारमधील कामांसाठीचा आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : राज्य शासनाच्या वतीने विविध योजनांतर्गत देण्यात आलेल्या निधीतून तीन वर्षांत जिल्ह्यात तब्बल ६४ कोटी १९ लाख ८५ हजार रुपयांचा निधी सिंचनाच्या योजनांवर खर्च झाला असून, यातील सर्वाधिक निधी जलयुक्त शिवारमधील कामांसाठीचा आहे़परभणी जिल्ह्यात गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून समाधानकारक पाऊस नाही़ त्यामुळे शेतीतील उत्पन्न फारसे हातीही येत नाही़ परिणामी एकीकडे बळीराजा निसर्गाशी दोन हात करीत येणाऱ्या संकटांना तोंड देत असताना प्रशासकीय पातळीवर मात्र शेतकऱ्यांच्या नावानेच कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जात असल्याचे दाखविले जात आहे़ याचा प्रत्यक्षात किती फायदा होतोय, हे प्रशासकीय यंत्रणेपेक्षा शेतकºयांनाच अचूकपणे माहीत आहे़ सिंचनाची सुविधा अल्पप्रमाणात असल्याने परभणी जिल्ह्यातील शेती आणि शेतकरी संकटात आहे़ प्रत्यक्षात याच सिंचन सुविधेवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च मात्र विविध योजनांमधून केला जात असल्याचे पहावयास मिळत आहे़ जलयुक्त शिवार अभियान या राज्य शासनाच्या महत्त्वकांक्षी योजनेतून अनेक गावे दुष्काळमुक्त करण्याची संकल्पना होती; परंतु, ही संकल्पना सत्यात पूर्णपणे उतरू शकली नाही, हे सत्य आहे़ या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात २०१५-१६ या वर्षात जिल्हा नियोजन समितीमार्फत तब्बल २५ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च करण्यात आले़ तर २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या दोन वर्षांत तब्बल २३ कोटी ९७ लाख ९१ हजार रुपये जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत खर्च करण्यात आले़ या अंतर्गत माती नाला बांध, नाला सरळीकरण, सिमेंट बंधारे, गॅबीयन बंधारे, समतलचर आदींची कामे करण्यात आली़ या निधीतून करण्यात आलेल्या कामांमध्ये किती पाणीसाठा झाला आणि त्याद्वारे किती हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आहे हा संशोधनाचा विषय आहे़ विशेष म्हणजे जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यासाठी निवडलेली गावे टँकरमुक्त राहतील, अशी घोषणा करण्यात आली होती; परंतु, चालू वर्षातील स्थिती पाहता, असे कोणतेही गाव पाण्याने संपन्न झालेले आढळून आले नाही़दरम्यान, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाला पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत मृद व जलसंधारणाची कामे करण्याकरीता २०१५-१६ ते २०१७-१८ या तीन वर्षांत १४ कोटी २ लाख ८ हजारांचा निधी देण्यात आला़ हा सर्व निधी ३३४ गावांवर खर्च करून ६६९ पाणलोट तयार करण्यात आले़ त्याद्वारे हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आल्याचा या विभागाचा दावा आहे़ राज्य शासनाच्या सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार २०१५-१६ मध्ये पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयास ३० लाख १७ हजार रुपये देण्यात आले होते़ त्यामध्ये १३२ गावांमध्ये १३२ पाणलोटाची कामे करण्यात आली तर २०१६-१७ मध्ये ३६ लाख ६० हजार रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला़ यासाठी ३६ गावांतील ३६ पाणलोटाची कामे करण्यात आली़ २०१७-१८ मध्ये मात्र तब्बल १३ कोटी ५३ लाख ५१ हजार रुपयांचा निधी १६६ गावांतील ५०१ पाणलोटावर खर्च करण्यात आला आहे़ ज्या कामांवर खर्च करण्यात आला़ ती खरोखरच दर्जेदार कामे झाली आहेत का? किंवा प्रत्यक्षात कामे झाली आहेत का, याचाही तपास स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करावा लागणार आहे़ तसेच जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत करण्यात येणाºया कामासंदर्भात वाढत असलेल्या तक्रारी पाहता या कामाचेही सामाजिक लेखापरीक्षण होणे आवश्यक आहे़हजारो हेक्टर सिंचनाखाली आल्याचा दावा४पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत करण्यात आलेल्या मृद व जलंसधारणाच्या तीन वर्षातील कामांमध्ये हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे़ जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन अहवालानुसार २०१५-१६ या वर्षात तब्बल १ लाख २१ हजार ९५१़५७ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आल्याची माहिती देण्यात आली आहे़४२०१६-१७ या वर्षात ५४ हजार ७२२ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आल्याचे अहवाल सांगतो तर २०१७-१८ या वर्षात तब्बल १ लाख ६२ हजार ३५ हेक्टर जमीन मृद व जलसंधारणाच्या कामांतर्गत सिंचनाखाली आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे़ विशेष म्हणजे ही फक्त एका योजनेची माहिती असली तरी जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आल्याचा प्रशासनाचा वेगळाच दावा आहे़४त्यामुळे कागदावर कोट्यवधी रुपये खर्चून हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येत असेल तर जिल्ह्यात नेहमी दुष्काळी परिस्थिती का निर्माण होते, असा सवाल उपस्थित होत आहे़