परभणी : वाळू गट निवडीमध्ये तालुका समितीला वाढविले अधिकार

जिल्ह्यातील वाळू घाटांची निवड करून हे घाट लिलाव प्रक्रियेत ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर घाट प्रस्तावित करण्याचे अधिकार आता तालुकास्तरीय समितीला देण्यात आल्याने तालुका समित्यांच्या अधिकारात वाढ झाली आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्ह्यातील वाळू घाटांची निवड करून हे घाट लिलाव प्रक्रियेत ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर घाट प्रस्तावित करण्याचे अधिकार आता तालुकास्तरीय समितीला देण्यात आल्याने तालुका समित्यांच्या अधिकारात वाढ झाली आहे़जिल्ह्यातील वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया यापूर्वी जिल्हास्तरावरून होत असे़ भूवैज्ञानिकांनी पर्यावरणसंदर्भात अनुमती दिल्यानंतर थेट जिल्हास्तरावरुनच वाळू घाट लिलावा संदर्भात निर्णय होत होता़ मात्र या निर्णयात आता बदल करण्यात आला असून, जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय संनियंत्रण समित्यांची स्थापना करण्याचे आदेश राज्याच्या महसूल व वन विभागाने दिले आहेत़ त्यामुळे त्या त्या तालुक्यातील वाळू घाटांचे सर्वेक्षण करणे, हे वाळूघाट पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य आहेत का? याचा निर्णय घेणे आणि वाळू घाटांमधून किती वाळू उपसा करावयाची? याचे परिमाण निश्चित करण्याचे अधिकारही तालुकास्तरीय समितीला देण्यात आले आहेत़ त्यामुळे या पुढील काळात वाळू घाटांचे सर्वेक्षण करून लिलावासाठी हे वाळू घाट जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्याचे अधिकार आता तालुकास्तरावर आले आहेत़राज्याच्या महसूल व वन विभागाने ३ सप्टेंबर रोजी वाळू निर्गतीचे सुधारित धोरण जाहीर केले आहे़ त्यानुसार वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी व उणिवा दूर करणे, केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार स्थापन केलेल्या समित्या व नदीपात्रातील वाळू उत्खननाबाबत संनियंत्रणाची प्रक्रिया या संदर्भातील तरतुदींचा समावेश करणे, पर्यावरणचा समतोल रोखण्यासाठी तांत्रिक मुद्यांच समावेश करण्यात आला आहे़ केंद्र शासनाच्या खनिकर्म विभागाने मार्च २०१८ मध्ये वाळू निर्गती करताना राज्यातील काही भागांचा अभ्यास करून दिशानिर्देश दिले होते़ याशिवाय राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाने २०१८ च्या धोरणात अनुकूल ब दल करण्याचे निर्देश दिले होते़ याच प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानेही दिलेल्या आदेशात सुधारित वाळू धोरण तयार करण्याचे आश्वासन राज्य शासनाने दिले होते़ या आश्वासनानुसार पर्यावरण संतुलन राखत समतोल व स्थायी विकास साधण्यासाठी आणि या प्रक्रियेत अधिकाधिक लोकांचा सहभाग करून घेणे, लिलाव प्रक्रिया पारदर्शक करणे, अवैध उत्खनानाला प्रभावीपणे आळा घालणे या बाबींचा अंतर्भाव करून सुधारित वाळू धोरण जाहीर करण्यात आले आहे़ या धोरणानुसार जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, या समित्यातून वाळू घाट लिलावाची प्रक्रिया केली जाणार आहे़लिलावाच्या अटीतही केला बदलच्नव्या धोरणानुसार वाळू घाट निश्चित करून हा घाट पाच वर्षांपर्यंत लिलावासाठी देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे किंवा एकाच वाळू गटातून दरवर्षी टप्प्या टप्प्याने लिलाव करण्याचीही मुभा आहे़ जिल्हास्तरीय समितीला या संदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत़तालुका समितीला दिलेले अधिकारच्तालुकास्तरीय समितीने दोन महिन्यात किमान एक वेळा बैठक घ्यावी, तांत्रिक उपसमितीने आवर्षण व टंचाईग्रस्त भागात वाळू उत्खननामुळे पर्यावरण तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेपासून परिणाम होत असल्यास अशा भागात वाळू गट निश्चित करू नये़च्स्थानिक पर्जन्यमान, भौगोलिक परिस्थिती व इतर पर्यावरण विषयक अनुकूल बाबींचा विचार करूनच वाळू गट उत्खननासाठी योग्य आहेत किंवा नाही? या बाबत तालुकास्तरीय समितीस शिफारस करणे, तालुकास्तरीय समितीने वाळू उत्खननासाठी निश्चित केलेल्या वाळू गटातून उत्खननाचे अंदाजित परिमाण ठरवावेत, त्याच प्रमाणे वाळू गट निश्चित करताना या गटाचे अक्षांश, रेखांशासह प्रमाणित नकाशा सादर करणे, लिलावाकरिता वाळू गट निश्चित करण्याकामी शिफारस करणे असे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत़अशा आहेत वाळू सनियंत्रण समित्याच्जिल्हास्तरावर स्थापन करावयाच्या वाळू सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी हे काम पाहतील़ या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा खनिकर्म अधिकारी काम पाहतील़ तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, अप्पर जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, उपवनसंरक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक या समितीत सदस्य म्हणून काम पाहतील़च्तालुकास्तरावर स्थापन करावयाच्या वाळू सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष म्हणून उपविभागीय अधिकारी तर सदस्य सचिव म्हणून तहसीलदार काम पाहणार आहेत़ या समितीमध्ये उपविभागीय पोलीस अधिकारी, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयामार्फत नामनिर्देशित कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणमार्फत नामनिर्देशित कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता, जलसंपदा विभागाचे उपअभियंता, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत़च्याच समितीमध्ये तांत्रिक उपसमिती स्थापन केली जाणार असून, त्यात या समितीचे अध्यक्ष तहसीलदार राहतील़ तसेच जलसंपदा विभागाचे उपअभियंता, दोन कनिष्ठ भूवैज्ञानिक आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत़