लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : २०१८-१९ या खरीप हंगामातील प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत तूर या पिकासाठी विमाधारक शेतकºयास २५ टक्क्यांपर्यंत नुकसान भरपाई अगाऊ अदा करण्याचे आदेश नुकतेच जिल्हाधिकाºयांनी काढले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील ५ लाख ८६ हजार १४४ शेतकºयांना पीक विम्या मिळण्याची आशा पल्लवीत झाली आहे.२०१८-१९ या खरीप हंगामात जवळपास साडेपाच लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन, मूग, उडीद व कापसाची लागवड करण्यात आली होती. जून व जुलै महिन्यात झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे पिके चांगली बहरली होती; परंतु, त्यानंतर आॅगस्ट ते सप्टेंबर महिन्यापर्यंत पाऊसच झाला नाही. परतीच्या पावसानेही पाठ फिरविल्याने शेतकºयांनी पेरणी व लागवड केलेल्या पिकाची अवस्था बिकट बनली. पिकांवर केलेला खर्चही उत्पादनातून निघाला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला. २०१८-१९ या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ५ लाख ८६ हजार १४४ शेतकºयांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत इफको टोकियो विमा कंपनीकडे २५७ कोटी ७३ लाख २२ हजार ८८२ रुपयांचा पीक विमा भरला होता. सध्या जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्हा महसूल प्रशासन व कृषी विभागाने केलेल्या पीक पाहणीतून खरीप हंगामातील उत्पादनात ७५ टक्के घट झाल्याचे समोर आले आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत तूर या अधिसूचित पीक विमाधारक शेतकºयास २५ टक्क्यापर्यंत विमा नुकसान भरपाई आगाऊ रक्कम एक महिन्याच्या आत देण्याचे नुकतेच इफको टोकिया विमा कंपनीला आदेशित केले आहे. यामध्ये परभणी तालुक्यातील पेडगाव, जांब, झरी, सिंगणापूर, दैठणा, पिंगळी व परभणी या मंडळांचा समावेश आहे. गंगाखेड तालुक्यातील महातपुरी, राणीसावरगाव, माखणी व गंगाखेड, सोनपेठ तालुक्यातील आवलगाव व सोनपेठ, पालम तालुक्यातील बनवस, चाटोरी व पालम, पाथरीमधील बाभळगाव, हादगाव व पाथरी, मानवतमधील कोल्हा, केकरजवळा, मानवत, जिंतूरमधील सावंगी, बामणी, चारठाणा, आडगाव, बोरी व जिंतूर, पूर्णा तालुक्यातील चुडावा, कात्नेश्वर, लिमला, ताडकळस व पूर्णा तर सेलू तालुक्यातील चिकलठाणा बु., कुपटा, वालूर, देऊळगाव गात व सेलू मंडळातील तूर उत्पादकांना २५ टक्यापर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशित केले आहे. त्यामुळे या खरीप हंगामातील जवळपास ६ लाख शेतकºयांना पीक विम्याची रक्कम अपेक्षा आहे.गतवर्षीच्या विम्यासाठी केवळ आश्वासने२०१७-१८ या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ६ लाख ९७ हजार ७१७ शेतकºयांनी ४ लाख २४ हजार ७७१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा ३१ कोटी ५८ लाख ९८ हजार रुपयांचा पीक विमा उतरविला होता. त्यानंतर रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने महसूल व गाव मंडळाला फाटा देत तालुका घटक गृहीत धरून ४ लाख शेतकºयांना १४७ कोटी रुपयांची रक्कम दिली. त्यामुळे जवळपास ४ लाख शेतकरी पीक विम्याच्या मदतीपासून वंचित राहिले. वंचित शेतकºयांना रक्कम देण्यात यावी, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर २३ दिवस उपोषण करण्यात आले होते. त्यानंतर राजकीय पक्ष, संघटना व वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांनी कृषीमंत्री व महसूल मंत्र्यांना भेटून न्याय देण्याची मागणी केली; परंतु, २०१८-१९ च्या खरीप हंगामातील पीक विम्याची रक्कम मिळण्याच्या हालचाली सुरू असतानाही गतवर्षीच्या विम्याच्या रकमेसाठी मात्र केवळ आश्वासनेच मिळत असल्याने शेतकºयांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
परभणी : सहा लाख शेतकऱ्यांना विमा मिळण्याची आशा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 13, 2019 00:46 IST