परभणी : शेतकऱ्यांसाठीचे धान्य पडून

तीन वर्षांपूर्वी राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीत अन्नदात्या शेतकºयाची उपासमार होऊ नये, या उद्देशाने शेतकºयांना अल्पदरात दिल्या जाणाºया धान्यापैकी हजारो क्विंटल धान्य सध्या पडून राहत असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : तीन वर्षांपूर्वी राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीत अन्नदात्या शेतकºयाची उपासमार होऊ नये, या उद्देशाने शेतकºयांना अल्पदरात दिल्या जाणाºया धान्यापैकी हजारो क्विंटल धान्य सध्या पडून राहत असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.२०१५ मध्ये राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. पावसाअभावी पिकांचे उत्पादन झाले नाही. परिणामी शेतकºयांचे आर्थिक स्त्रोतही गोठले आणि दैनंदिन जीवनासाठी लागणारे अन्न-धान्यही उपलब्ध नव्हते.या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दुष्काळी भागातील शेतकºयांसाठी अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. २५ जुलै २०१५ रोजी या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. ज्या शेतकºयांना शासनाच्या अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळत नाही, अशा शेतकºयांची यादी तयार करुन त्यांना योजनेंतर्गत धान्य पुरवठा करण्यात येऊ लागला. राज्यातील १४ जिल्ह्यांची या योजनेसाठी निवड झाली. त्यात मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांचा समावेश आहे.परभणी जिल्ह्यात सध्या या योजनेची काय स्थिती आहे, याची माहिती घेतली तेव्हा या योजनेंतर्गत मागविलेल्या धान्यापैकी हजारो क्विंटल धान्य शिल्लक राहत असल्याची बाब समोर आली आहे. शेतकºयांच्या नावावर मागविलेले संपूर्ण धान्य उचलले जात नाही. परिणामी धान्य शिल्लक रहात आहे.धान्य शिल्लक राहण्यामागे अनेक बाबींचा अंतर्भाव आहे. सहा महिन्यांपासून राज्य शासनाने अन्न-धान्याचे वितरण ई-पॉस मशीनच्या सहाय्याने सुरु केले आहे. धान्याचा लाभ घेण्यासाठी आधार लिकिंग आवश्यक आहे; परंतु, आधार लिंक नसल्याने सर्व शेतकºयांपर्यंत धान्य पोहचत नाही.काही शेतकरी या धान्याची उचलच करीत नाहीत. त्यामुळे जर धान्य शिल्लक राहत असेल तर या धान्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी शासनाने योजनेच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.सरासरी ५ हजार क्विंटल धान्य शिल्लकदुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकºयांसाठी अल्प दरात मागविण्यात आलेल्या धान्यापैकी सरासरी ५ हजार २५६ क्विंटल धान्य शिल्लक राहत आहे. विशेष म्हणजे शिल्लक राहिलेले धान्य पुढील महिन्याच्या नियतनात जमा करुन तेवढे धान्य कमी मागविण्यात येते; परंतु, तरीही त्या धान्याची उचल होत नाही. एप्रिल २०१८ मध्ये परभणी जिल्ह्यातील शेतकºयांसाठी ९ हजार ६६० क्विंटल गहू आणि ६ हजार ४४० क्विंटल तांदुळ मागविण्यात आला. त्यापैकी २ हजार ३४० क्विंटल गहू आणि १ हजार ५६८ क्विंटल तांदुळ वाटपाअभावी शिल्लक राहिला आहे. मे महिन्यात ९ हजार ३२९ क्विंटल गहू आणि ५ हजार ९४७ क्विंटल तांदळाचे नियतन मंजूर झाले. त्यापैकी ५ हजार २२१ क्विंटल गहू आणि ३ हजार १८९ क्विंटल तांदुळ वाटपाअभावी शिल्लक राहिला आहे. तर जून महिन्यामध्ये केवळ ६ हजार ७६२ क्विंटल गहू आणि ४ हजार ५०८ क्विंटल तांदळाचे नियतन मागविण्यात आले. त्यातही २ हजार ५५९ क्विंटल गहू आणि १ हजार ६९३ क्विंटल तांदुळ वाटपाअभावी शिल्लक राहिला आहे. याचाच अर्थ नियतन कमी केल्यानंतरही धान्याची उचल होत नसल्याचे दिसत आहे.३ लाख लाभार्भी शेतकरीशेतकºयांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यासाठी ३ लाख २२ हजार ८२ शेतकºयांची निवड करण्यात आली. परभणी शहरातील ७ हजार ८१३, परभणी ग्रामीण भागातील ५९ हजार ८४२, पूर्णा तालुक्यातील ४१ हजार १२, पालम १९ हजार ३५, गंगाखेड ३९ हजार ६४६, सोनपेठ १९ हजार ९१५, पाथरी २६ हजार ७२०, सेलू ३३ हजार २५२, मानवत २१ हजार ८०४ आणि जिंतूर तालुक्यातील ५३ हजार ४३ शेतकºयांचा समावेश आहे.