परभणी : कारखाना प्रशासनाने दिली देयकांची हमी

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून गाळप केलेल्या उसाची रक्कम टप्प्या टप्प्याने देण्याची हमी साखर कारखान्याच्या प्रशासनाने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या बैठकीत दिली़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून गाळप केलेल्या उसाची रक्कम टप्प्या टप्प्याने देण्याची हमी साखर कारखान्याच्या प्रशासनाने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या बैठकीत दिली़जिल्ह्यात ५ साखर कारखाने असून, या पाचही कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू झाला आहे़ ऊस गाळप होत असला तरी प्रत्यक्षात उसाचे देयके देण्यास विलंब लागत आहे़ त्याच प्रमाणे शासनाने एफआरपी प्रमाणे उसाची देयके अदा करावीत, असा आदेश दिला असतानाही एफआरपी प्रमाणे देयके मिळत नसल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या होत्या़ या पार्श्वभूमीवर २३ जानेवारी रोजी ऊस उत्पादक शेतकरी, कारखाना प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनातील अधिकाºयांची बैठक पार पडली़ निवासी उपजिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली़ रेणुका शुगर कारखान्याने १४ ते ३० नोव्हेंबर या काळातील देयके काढली असून, १ ते १५ डिसेंबरपर्यंत झालेल्या गाळपाचे पैसे ५ फेब्रुवारीपर्यंत आणि १५ ते ३१ डिसेंबरपर्यंतची रक्कम १५ फेब्रुवारीपर्यंत देण्याचे मान्य केले. नृसिंह साखर कारखान्याने आतापर्यंत एकाही ऊस उत्पादकाची रक्कम अदा केली नाही. आठ दिवसांत ऊस बिले देण्याचे मान्य केले. योगेश्वरी साखर कारखान्याने १६ ते ३१ डिसेंबर या काळात गाळप झालेल्या उसाचे पैसे २८ जानेवारीपर्यंत आणि १ ते १५ जानेवारी या काळातील ऊस गाळपाची रक्कम ५ फेब्रुवारीपर्यंत दिली जाईल, असे सांगितले. गंगाखेड साखर कारखान्याने १६ ते ३० नोव्हेंबरपर्यंतची रक्कम २५ जानेवारी रोजी, १ ते ३० डिसेंबर या काळातील १० फेब्रुवारी आणि १ ते ३१ जानेवारी या काळातील ऊस गाळपाची रक्कम १५ फेब्रुवारीनंतर उत्पादकांच्या खात्यावर जमा केली जाईल, असे सांगितले.बळीराजा कारखान्यानेही फेब्रुवारी महिन्यातील तारखा दिल्या आहेत. बैठकीस सिंगणापूर, ताडपांगरी, आंबेटाकळी, दैठणा, पोखर्णी, इंदेवाडी, वडगाव, पेगरगव्हाण, तांबसवाडी, उमरी आदी गावांतील ऊस उत्पादक उपस्थित होते.ंएफआरपीच्या अंमलबजावणीस टाळाटाळजिल्ह्यातील साखर कारखाने एफआरपी प्रमाणे रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. जिल्ह्यातील उसाचा उतारा सरासरी ११ टक्के येत असताना केंद्र शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही. केंद्राच्या जीएसटीचा निर्णय राज्य शासन रातोरात अंमलबजावणी करते. मग एफ.आर.पी.च्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास का टाळाटाळ केली जात आहे, असा सवाल करीत शासनाविरुद्ध किसान सभा आंदोलन छेडणार असल्याचे कॉ.विलास बाबर यांनी सांगितले.