परभणी: जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचारी झाले आक्रमक

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी संप पुकारला होता़ त्यामुळे दोन्ही विभागांचे कामकाज ठप्प राहिले़ या संपाला शिक्षकांनीही पाठिंबा देत जिल्ह्यातील शाळा सोडून दिल्या़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी संप पुकारला होता़ त्यामुळे दोन्ही विभागांचे कामकाज ठप्प राहिले़ या संपाला शिक्षकांनीही पाठिंबा देत जिल्ह्यातील शाळा सोडून दिल्या़२००५ नंतर राज्य शासनाच्या सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाºयांना पेन्शन योजना लागू नाही़ त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी ९ सप्टेंबर रोजी जिल्हा परिषद कर्मचाºयांनी कामबंद आंदोलन पुकारले़ या आंदोलनाला जिल्ह्यातील काही शिक्षक संघटनांनीही पाठींबा दिला़ पेन्शन योजनेबरोबरच सर्व संवर्गातील वेतन त्रुटी दूर कराव्यात, खाजगीकरण, कंत्राटीकरण धोरण रद्द करून कंत्राटी कर्मचाºयांना कायम करावे, केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते मिळावेत, समान काम समान वेतन व समान पदोन्नतीचे टप्पे करावेत, केंद्राप्रमाणे महिलांना प्रसुती, बालसंगोपन रजा व अन्य सवलती लागू कराव्यात, पदोन्नती व सरळसेवेने करण्यात येणारी नियुक्ती यातील प्रारंभिक वेतनातील फरक दूर करावा, चतुर्थश्रेणी कर्मचाºयांची पदोन्नती सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार करावी, अनुकंपा भरती विनाअट करावी अशा विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले़ परभणी येथील जि़प़ कर्मचाºयांनी छोटेखानी सभा घेऊन जिल्हाधिकाºयांना निवेदन दिले़ आंदोलनात जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी सहभागी झाले होते़संपास पाठिंबाजुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाºयांनी केलेल्या संपाला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने पाठिंबा दिला असल्याची माहिती या संघटनेचे अध्यक्ष मधुकर कदम यांनी दिली़या संघटना संपात सहभागी९ सप्टेंबर रोजी पुकारलेल्या संपामध्ये जि़प़तील महाराष्ट्र राज्य जि़प़ कर्मचारी संघटना, म़रा़ लेखा कर्मचारी संघटना, म़रा़ आरोग्य कर्मचारी संघटना, कास्ट्राईब महासंघ, विस्तार अधिकारी संघटना, जुनी पेन्शन हक्क संघटना या संघटनांसह महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद, आदर्श शिक्षक समिती, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना या शिक्षक संघटनांनीही सहभाग नोंदविला होता़ म़रा़शासकीय, निमशासकीय, कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकाºयांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले़