लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : येथील जिल्हा नियोजन समितीच्या १७ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीचा अनुपालन अहवाल तब्बल ९ महिन्यानंतर १५ सप्टेंबर रोजी झालेलेल्या बैठकीत सदस्यांना देण्यात आला़ या अहवालात अनेक ठिकाणी प्रश्न एक तर उत्तर दुसरेच लेखी स्वरुपात देण्यात आले असले तरी या मजेशीर उत्तरांविषयी जाब विचारण्याचे सदस्यच विसरून गेल्याचे पहावयास मिळाले़तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या बैठकीतील चर्चेतील मुद्यानुसार केलेल्या कृतीचे अनुपालन काय झाले? याबाबतची माहिती चालू बैठकीत सदस्यांना लेखी स्वरुपात देण्यात येत असते़ दर तीन महिन्यांनी प्रत्येक बैठक घ्यावी हे निश्चित असले तरी अनेक विभागांच्या बैठका या त्यांच्या सोयीनुसार होत असल्याचा प्रकार सातत्याने जिल्ह्यात घडत आहे़ जिल्हा नियोजन समितीची बैठकही त्याला अपवाद नाही़ १७ जानेवारी २०१८ रोजी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली होती़ या बैठकीचा अनुपालन अहवाल मार्चमध्ये झालेल्या बैठकीत सदस्यांना देणे आवश्यक होते; परंतु, तशी कोणतीही कारवाई केली गेली नाही़ त्यानंतर एप्रिलमध्ये २०१८-१९ या नवीन आर्थिक वर्षातील कामाचे कृती आराखडे तयार करण्यास मंजुरी देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली़या बैठकीतही याबाबतचा अनुपालन अहवाल दिला गेला नाही़ १५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जवळपास ९ महिन्यानंतर १७ जानेवारीच्या बैठकीचा अनुपालन अहवाल सदस्यांना देण्यात आला़ त्यामध्ये सदस्यांनी प्रश्न विचारला एक आणि लेखी स्वरुपात उत्तर मात्र दुसरेच देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे़एका हायवा टिप्परमध्ये जवळपास ६ ब्रास वाळू वाहून नेली जात आहे़ त्यामुळे रस्त्यांची वाईट अवस्था झाली आहे़ यासाठी या टिप्परचे फाळके कापून कमी करावे व अशी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करावी, अवैध वाळुची वाहतूक करणाºया वाहनांवर काय कारवाई केली? आदी बाबतचा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला होता़ यावर अनुपालनात उत्तर देताना वाहनाचे फाळके कमी करण्यासंदर्भातील कार्यवाहीचा चकार शब्दही उपस्थित केलेला नाही; परंतु, महसूल विभागाने अवैध वाळू वाहतूक करणाºया वाहनधारकांकडून किती रुपयांचा दंड वसूल केला याबाबतची माहिती मात्र देण्यात आली आहे़जिल्हा परिषदेंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य केंद्र यांच्यामार्फत चार जागांकरीता अर्ज मागविण्यात आले होते़ यामध्ये व्हावळे या उमेदवारास मुलाखत पत्र पाठविण्यात आले़; परंतु, त्याची मुलाखत घेलती गेली नाही? याबाबतचा प्रश्न आ़ डॉ़ मधुसूदन केंद्रे यांनी या बैठकीत उपस्थित केला होता़ यावर अनुपालन अहवालात काय कार्यवाही केली, ही माहिती देणे अपेक्षित असताना उत्तर मात्र, आ़मधुसूदन केंद्रे यांना प्रत्यक्ष भेटीत माहिती सादर केली आहे, असे नमूद केले आहे़ त्यामुळे आ़ केंद्रे यांना प्रत्यक्ष भेटून काय माहिती दिली? सभागृहात विचारलेल्या प्रश्नांची माहिती इतर सदस्यांना कळू नये असे संबंधित अधिकाºयांना वाटत होते का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत़सेलू तालुक्यातील निम्न दुधना प्रकल्पात पुनवर्सन झालेल्या गावातील स्मशानभूमीचा प्रश्न आ़ विजय भांबळे यांनी उपस्थित केला होता़ यावर अनुपालन लिहिताना उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत यांनी त्यांच्या अनुपालनामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे या कार्यालयाशी संबंधित प्रश्न नसल्याच म्हटले आहे़ परंतु, स्मशानभूमीचे काम जनसुविधा ग्रामपंचायतीसाठी विशेष अनुदान या योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात येत असून, आपल्या कार्यालयाशी संबंधित आहे, असे नमूद केले आहे़ आता आपले म्हणजे कोणते कार्यालय? हे स्पष्ट होणे आवश्यक होते़शिवाय जनसुविधा अंतर्गत स्मशानभूमीच्या कामासाठी जिल्हा नियोजन समितीच जि़प़ला निधी देत असते़ आता पंचायतच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना ही बाब कशी काय कळाली नसेल, किंवा याबाबत लेखी स्वरुपात अनुपालन उत्तर देत असताना किमान संबंधित प्रश्नांबाबत समर्पक उत्तर तरी देणे आवश्यक होते़ किंवा संबंधितांकडून चुकीची उत्तरे दिली जात आहेत याची पडताळणी होणे गरजेचे होते; परंतु, येथे तसे काहीही झालेले दिसून येत नाही़गंगाखेड उपविभागांतर्गत रस्ते दुरुस्तीचे काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे़ त्यामुळे सर्व रस्त्यांची कामे दर्जेदार करावीत व यापूर्वी केलेल्या कामांची चौकशी करावी तसेच येथील शाखा अभियंता फड यांची दोन वर्षापूर्वी बदली झाली असली तरी त्यांना कार्यमुक्त केले नाही, असे प्रश्न आ़ डॉ़ मधुसूदन केंद्रे व श्रीनिवास मुंडे यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते़ यावर अनुपालनात उत्तर देत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांनी शाखा अभियंता फड यांच्या जिल्ह्याबाहेरील बदलीचा प्रस्ताव १८ जानेवारी रोजी नांदेडच्या अधीक्षक अभियंत्यांना सादर केला आहे व कामाच्या चौकशीचा प्रस्ताव नांदेडच्या अधीक्षक अभियंत्यांना १४ मार्च २०१८ रोजी (बैठक १७ जानेवारी २०१८ रोजी झाली होती़) सादर केल्याचे नमूद केले आहे़ विचारलेल्या प्रश्नांत कामाचा दर्जा चांगला रहावा, असा मुद्दा मांडण्यात आला होता़ उत्तरात कामाच्या दर्जाच्या शब्दाचाही उल्लेख संबंधित अधिकाºयांनी केलेला नाही़त्यामुळे कामाचा दर्जा चांगला असो अथवा नसो, चौकशीचा प्रस्ताव मात्र तब्बल तीन महिन्यानंतर पाठविल्याची कबुली या विभागाच्या अधिकाºयांनी दिली आहे़ त्यामुळे प्रश्न एक तर उत्तर दुसरेच, असेच काहीसे १७ जानेवारीच्या बैठकीतील अनुपालन अहवालात स्पष्ट झाले आहे़हा अहवाल १५ सप्टेंबरच्या बैठकीत सदस्यांकडे उपस्थित असताना चुकीचे उत्तर का दिले? याचा जाब मात्र विचारण्याचे संबंधित सदस्य विसरून गेले़ परिणामी अधिकाºयांनी दिलेली माहितीच सत्य मानून ती फाईलबंद झाली आहे़ त्यामुळे मूळ प्रश्नांना बगल देण्यात आल्याचेच स्पष्ट झाले आहे़ राजकीय नेते मंडळींचा प्रशासकीय यंत्रणेवरील धाक कमी झाल्यानेच लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांनाही अडगळीत टाकले जात आहे, अशीच चर्चा यानिमित्ताने होऊ लागली आहे़नियोजन समितीलाच अधिकारी माहिती देईनातशासनाच्या प्रत्येक कार्यालयाला त्यांना विचारलेली माहिती जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत देणे बंधनकारक आहे; परंतु, याच जिल्हा नियोजन समितीला माहिती देण्यास शासनाचेच कार्यालय तयार नसल्याचेही अनुपालन अहवालाच्या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे़ पालम तालुक्यातील डिग्रस बंधाºयाच्या भूसंपादनाचा निधी येऊन चार महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी सदरील रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांना का वितरित झाली नाही, असा प्रश्न आ़ डॉ़ मधुसूदन केंद्रे यांनी उपस्थित केला होता़ याबाबतची माहिती लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी जिल्हा नियोजन समितीला दिली नाही़ त्यामुळे अनुपालन अहवालात अप्राप्त माहिती असे नमूद करण्यात आले आहे़ सेलू तालुक्यातील वालूर येथे पोलीस चौकी उभारण्यात यावी, अशी मागणी जि़प़ सदस्य राजेंद्र लहाने यांनी केली होती़ याबाबतची माहिती पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून नियोजन समितीला देण्यात आलेली नाही़ त्यामुळे येथेही अप्राप्त माहिती, असे नमूद करण्यात आले आहे़गंगाखेड व पालम तालुक्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत किती कामे सुरू आहेत? याची माहिती विचारून ही कामे का केली जात नाहीत? असा प्रश्न आ़ केंद्रे यांनी उपस्थित केला होता़ त्यावर अनुपालनात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांनी जालना येथील लघु पाटबंधारे विभागाच्या स्थानिकस्तर कार्यकारी अभियंत्यांकडून माहिती अप्राप्त असल्याचे नमूद केले आहे़ आता जिल्ह्यातील सर्वोच्च जिल्हा नियोजन समितीलाच शासनाची कार्यालये माहिती देत नसतील तर सर्वसामान्यांचे काय? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे़
परभणी जिल्हा नियोजन समिती : अनुपालनात प्रश्न एक अन् उत्तर दुसरेच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 20, 2018 00:52 IST