परभणी : ५९ कोटींवर शेतकऱ्यांची केली बोळवण

गतवर्षीच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपनीने केवळ ५८ कोटी ८६ लाख रुयांचाच पीक विमा मंजूर केल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे गेल्या दोन खरीप हंगामापासून शेतकºयांच्या तोंडाला पीक विमा कंपन्या पाने पुसत असल्याचे दिसून येत आहे.

मारोती जुंबडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : गतवर्षीच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपनीने केवळ ५८ कोटी ८६ लाख रुयांचाच पीक विमा मंजूर केल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे गेल्या दोन खरीप हंगामापासून शेतकºयांच्या तोंडाला पीक विमा कंपन्या पाने पुसत असल्याचे दिसून येत आहे.गतवर्षी खरीप हंगामामध्ये जिल्ह्यातील शेतकºयांनी सोयाबीन, कापूस, तूर, उडीद, मूग या पिकांचा विमा उतरविला होता. इफ्को टोकियो विमा कंपनीकडे ५ लाख ८२ हजार १५४ शेतकºयांनी तब्बल २८ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या विम्याच्या हप्त्याचा भरणा केला होता. पावसाचा अनियमितपणा आणि निसर्ग साथ देत नसल्याने शेतकºयांनी विम्यावर भरोसा ठेवला होता. निसर्गाकडून फटका बसला तर विमा कंपनीकडून भरपाई मिळेल, अशी आशा शेतकºयांनाहोती.गतवर्षी जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे खरीप हंगामात शेतकºयांनी पेरणी केलेल्या पिकातून कवडीचेही उत्पन्न हाती लागले नाही. त्यामुळे उसणवारी व बँकांच्या दारात उभे राहून मिळालेल्या पैशातून केलेली पेरणी वाया गेली. त्यामुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची रक्कम विमा कंपन्यांकडून मिळेल आणि त्यातून वर्षाची आर्थिक घडी बसविता येईल, अशी अपेक्षा शेतकºयांना होती.इफ्को टोकियो विमा कंपनीकडे जिल्ह्यातील ५ लाख ८२ हजार १५४ शेतकºयांनी विम्याचा हप्ता भरला होता. त्यापैकी केवळ १ लाख ६० हजार १२६ शेतकºयांना ५८ कोटी ८६ लाख रुपयांची पीक विमा रक्कम मंजूर केली आहे. जिल्ह्यातील ५६ हजार १५३ कापूस उत्पादक शेतकºयांनी विम्याची रक्कम भरली होती. त्यापैकी केवळ २१ हजार ९४५ शेतकºयांना केवळ १२ कोटी ३२ लाख रुपयांचे वाटप केले आहेत. त्याच बरोबर ७७ हजार ९१७ शेतकºयांनी आपले तूर पीक विमा कंपनीकडे संरक्षित केले होते. त्यापैकी ६० हजार ७८ शेतकºयांना २२ कोटी ५२ लाख ७५ हजार ६७५ रुपयांचे वाटप केले आहेत. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील सर्वाधिक २ लाख ४० हजार शेतकºयांनी इफ्को टोकियो या विमा कंपनीकडे आपले पीक संरक्षित केले होते, अशी माहिती कंपनीच्या विभागीय अधिकाºयांनी दिली. मात्र केवळ ४६ हजार १९९ शेतकºयांनाच १८ कोटी ६९ लाख रुपयांचे वाटप केले आहे.२०१७-१८ : मधील पीक विम्याचा प्रश्नही राहिला आधांतरीच४२०१७-१८ मधील खरीप हंगामात जिल्ह्याला १४७ कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर झाला होता. हा विमा मंजूर करताना विमा कंपनीने भेदभाव केला. गाव हा घटक गृहित धरण्याऐवजी तालुका घटक धरुन विमा मंजूर केल्याने अनेक शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. हा प्रश्न राज्यभरात गाजला. विशेष म्हणजे खरीप पीक विम्यासाठी शेतकºयांनी २३ दिवस जिल्ह्यामध्ये आंदोलन केले होते.४ त्यानंतर कृषी मंत्री व मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत वंचित शेतकºयांना विमा रक्कम देण्याचे आश्वासनही शासनाने दिले होते. मुख्यमंत्री ज्या ज्या वेळी जिल्ह्याच्या दौºयावर आले. त्या त्या वेळी विमा प्रकरणात जिल्ह्यातील शेतकºयांवर अन्याय झाल्याचे बोलून दाखविले ; परंतु, वंचित राहिलेल्या ४ लाख शेतकºयांना अद्यापही न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकºयांच्या मनात संताप आहे.४ लाख २२ हजार शेतकरी यावर्षीही वंचित४मागील दोन वर्षाच्या खरीप हंगामापासून विमा कंपन्यांकडे जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात विमा रकमेचा भरणा करीत आहेत. परंतु, या कंपन्या शेतकºयांना झालेल्या नुकसानीची मदत देताना मात्र पंतप्रधान विमा योजनेमधील असलेल्या अटी, नियमाचा धाक दाखवून लाभ देण्यापासून पळ काढीत आहेत. २०१७-१८, २०१८-१९ या खरीप हंगामासह रबी हंगामातीलही पीक विम्याची मदत देताना विमा कंपन्यांनी जिल्ह्यातील शेतकºयांवर अन्यायच केला आहे.४शेतकºयांवर झालेल्या अन्यायाबाबत आवाज उठवून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे काम जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व शेतकºयांशी संबंधित असलेल्या संघटनांचे आहे; परंतु, २०१७-१८ मधील खरीप हंगामात ४ लाख व २०१८-१९ च्या हंगामात ४ लाख २२ हजार शेतकरी विम्यापासून वंचित असतानाही लोकप्रतिनिधीं मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.