परभणी : १७ कोटी रुपयांच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पास मंजुरी

परभणी शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या अमृत अभियानांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पास राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून यासाठी १७ कोटी ११ लाख ४९ हजार ५२३ रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : परभणी शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या अमृत अभियानांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पास राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून यासाठी १७ कोटी ११ लाख ४९ हजार ५२३ रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.परभणी शहरात केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरु आहे. या योजनेंतर्गत सौर ऊर्जा उपांगाचे काम मेडामार्फत पूर्ण करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. त्यानुसार या संदर्भातील डीपीआर मेडामार्फत तयार करुन त्यास तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला. त्यानुसार या सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या डीपीआरला संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच अमृत अभियानांतर्गत गठित राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानंतर आता या संदर्भातील १७ कोटी ११ लाख ४९ हजार ५२३ रुपयांच्या निधी मान्यतेला शासनाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. या संदर्भात २९ आॅगस्ट रोजी राज्याच्या नगरविकास विभागाने आदेश काढला असून त्यामध्ये २१०० केडब्ल्यूपीचा सोलार प्लान्ट उभारण्यात येणार आहे. हे सर्व काम महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरण (मेडा) यांच्यामार्फत पूर्ण करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया राबविणे, त्याची छाननी करणे, कार्यादेश देणे, सदर प्रकल्प राबविण्याबाबतची कारवाई मेडाला करावयाची असून सदर प्रकल्पाचे काम ३१ डिसेंबर २०१९ पूर्वी संबंधित निविदाधारकाकडृून पूर्ण करुन घेऊन हा प्रकल्प कार्यान्वित करावा, असे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या ७ दिवसांच्या आत निविदा प्रसिद्ध करुन याबाबतची प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करणे मेडाला बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर त्याबाबतचा निधी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरणकडे वर्ग करावयाचा आहे. या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठीची प्रस्तावित जागा व क्षमता याला महानगरपालिकेने यापूर्वीच मंजुरी दिली असून तशी माहिती राज्य शासनाला देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर किमान १ वर्षासाठी त्याचे पर्यवेक्षण मेडामार्फत करण्यात येणार असून त्यानंतर त्याचे महानगरपालिकेला हस्तांतरण केले जाणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास महानगरपालिकेच्या वीज बिलात मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाच्या दृष्टीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे व त्यानंतर प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात करुन ते पूर्णत्वास नेणे आवश्यक आहे.प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ झाल्यास मनपाला झळ बसणार४राज्य शासनाने १७ कोटी ११ लाख ४९ हजार ५२३ रुपयांच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाला मंजुरी दिली असून तेवढाच निधी या कामासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यामुळे यापेक्षा अधिक निधी मनपाने खर्च केल्यास त्याचे दायित्व हे परभणी महानगरपालिकेकडे राहणार आहे.४त्यामुळे मनपालाच अधिकचा निधी संबंधित कंत्राटदाराला द्यावा लागणार आहे. शासन या संदर्भात कोणतेही अनुदान देणार नाही, असे या संदर्भात काढण्यात आलेल्या आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.