लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी: विविध विकासकामांतर्गत जिल्ह्यातील ४३२ अंगणवाड्यांच्या इमारत बांधकामांसाठी देण्यात आलेल्या ५ कोटी ९६ लाख २५ हजार रुपयांपैकी तब्बल २ कोटी ६१ लाख १९ हजार रुपये अखर्चित ठेवून ते शासनाकडे जमा केले नसल्या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश पंचायत राज समितीने राज्य शासनाला दिले आहेत. ग्रामपंचायतीची परवानगी न घेताच नियमबाह्य पद्धतीने मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना काम दिल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.जिल्ह्याला २००९-१० या वर्षात विविध विकास योजनेंतर्गत मंजूर ४३२ अंगणवाडी खोल्या बांधकामासाठी ५ कोटी ९६ लाख २५ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. या संदर्भातील कामाचे २०११-१२ मध्ये लेखापरिक्षण केले असता त्यामध्ये गंभीर बाबी आढळून आल्या. सदरील निधी अंतर्गत अंगणवाडी इमारत बांधकामाची मंजूर कामे ग्रामपंचायतीमार्फत करुन न घेता मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना, कामे वाटप समितीमार्फत देण्यात आली. सदर एजन्सीमार्फत केलेल्या कामांची पूर्ण झालेली उद्दिष्ट्ये व फलश्रूती याबाबतची अभिलेखे लेखापरिक्षणास उपलब्ध करुन दिली नाहीत. २००९-१० ते २०११-१२ या कालावधीत अंगणवाडी बांधकाम हाती घेण्यापूर्वी तालुकानिहाय प्रत्यक्ष किती अंगणवाडी बांधकामाची आवश्यकता होती, याबाबतचा प्राधान्यक्रम निश्चित केल्या बाबतचा अहवाल उपलब्ध करुन दिला नाही. विशेष म्हणजे कामे वाटप समितीने मंजूर कामांची यादी, समितीची माहिती, बांधकाम, पाटबंधारे, पाणीपुरवठा विभागाकडून संबंधित सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व मजूर सहकारी संस्था यांना पुरवठा केलेली कामे, कामाचे स्वरुप, अंदाजित किंमत व कालावधी याबाबतचीही अभिलेखे उपलब्ध करुन दिली नाहीत. तसेच काम वाटपात ३३:३३:३४ ही प्रमाणबद्धता राखली नाही. मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार यांना वाटप केलेल्या ४३२ अंगणवाडी इमारत बांधकामापैकी १५९ अंगणवाडी इमारतीचे बांधकाम विहित कालावधीत न केल्यामुुळे कोणतेही कारण नमूद न करता कामे रद्द करुन ती ग्रामपंचायतीस वर्ग केली आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर असून मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांनी काम न केल्यामुळे शासनाची ५ कोटी ९६ लाख २५ हजार रुपयांची रक्कम निरर्थक गुंतून पडली. तसेच जिल्हा परिषदांना शासनाकडून मुक्त केलेला अखर्चित निधी लगतच्या वर्षा अखेरपर्यंत खर्च करण्यास अनुमती दिलेली असूनही वर्षाअखेर जास्त कालावधीसाठी अखर्चित राहिलेला निधी स्वायत्त संस्थांनी शासनाकडे परत करणे बंधनकारक आहे; परंतु, २०१०-११ मधील जिल्हा नियोजन समितीचे ७४ लाख ३८ हजार रुपये, मानव विकासचे ९४ लाख २८ हजार रुपये व एकवेळ केंद्रीय अर्थ सहाय्याचे ९२ लाख ५३ हजार रुपये अशी एकूण २ कोटी ६१ लाख १९ हजार रुपयांची अखर्चित रक्कम शासन खाती भरणा केली नाही. याबद्दलही समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच ४३२ पैकी १५९ अंगणवाडी बांधकामे विहित वेळेत पूर्ण का केली नाहीत, याची कारणमिमांसा नमूद न करता ती बांधकामे रद्द करुन ग्रा.पं.ला दिली. या प्रकरणी संबंधित संस्थांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्याकडून दंडाची रक्कम वसूल करणे आवश्यक होते; परंतु, तसे केले गेले नाही.या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली असून ग्रामपंचायतीचा कोणताही ठराव न घेता अंगणवाडी इमारतीची बांधकामे ग्रा.पं.कडे वर्ग करण्यात आली आहेत. या संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करुन दोषींवर कठोर कारवाई करावी. तसेच संबंधित संस्थांवरही तात्काळ दंडात्मक कारवाई करुन केलेल्या कारवाईचा अहवाल एका महिन्यात पाठविण्यात यावा, अशीही शिफारस या अहवालात समितीने केली आहे.जिल्ह्यातील ४०० अंगणवाड्यांना नाहीत स्वत:च्या इमारती४२०११-१२ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील अंगणवाडी बांधकामासाठी मिळालेले तब्बल २ कोटी ६१ लाख १९ हजार अखर्चित ठेवले गेले. एवढ्या रक्कमेतून १५९ अंगणवाड्यांच्या खोल्यांचे बांधकाम झाले असते; परंतु, राजकीय घडामोडीतून या प्रकरणात कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे त्याचवेळी जबाबदार अधिकाºयांवर कारवाई होणे अपेक्षित होते; परंतु, तसे झाले नाही. परिणामी निधी उपलब्ध असूनही अंगणवाड्यांना स्वत:ची इमारत मिळू शकली नाही. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील जवळपास ४०० अंगणवाड्यांना स्वत:ची इमारत नाही. त्यामधील २०० अंगणवाड्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये दररोज भरतात.४तर विविध गावांमधील सामाजिक सभागृहांमध्ये ५० अंगणवाड्या भरतात. ६० ठिकाणी दोन अंगणवाड्या एकत्र करुन वेळ निभावून नेली जाते. उर्वरित ९० अंगणवाड्या किरायाच्या जागेमध्ये भरतात. जिल्ह्याची ही दयनीयस्थिती असताना केवळ राजकीय दबावातून तत्कालीन अधिकाºयांनी या प्रकरणी निर्णय घेतले नाहीत. शिवाय तत्कालीन जि.प. सीईओ व जिल्हाधिकाºयांनी एकत्रितपणे अंगणवाडी बांधकामाबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी शासनाची पूर्व परवानगी घेतली नव्हती. त्यामुळेच २ कोटी ६१ लाख रुपयांची रक्कम अखर्चित राहिली. याबद्दलही पंचायत राज समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.विविध विभागांमध्येही योजना राबविताना झाला अनियमिततेचा कहरपंचायतराज समितीने २००८-०९ व २०११-१२ मधील लेख्यावरील लेखापरिक्षणाचा पूनर्विलोकन अहवाल तसेच २०१२-१३ चा जिल्हा परिषदेचा वार्षिक प्रशासन अहवाल सभागृहाला २१ जून रोजी सादर केला. या अहवालात जि.प.च्या विविध विभागांमध्ये योजना राबवितांना तसेच साहित्य खरेदी करताना अनियमिततेचा कहर झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जिंतूर- सेलू पं.स. च्या वाहन खरेदीत अनियमितता झाली असून जि.प.तील कार्यालयीन स्टेशनरी व संगणक साहित्य खरेदीतही मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली आहे.४ जिल्हा परिषदेअंतर्गत रस्ते, भक्तनिवास बांधकामातही शासनाचे नियम डावलण्यात आले. विशेष म्हणजे या प्रकरणात संबंधित शाखा अभियंता, वरिष्ठ सहाय्यक, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता यांना फक्त कारणे दाखवा नोटीस बजावून सोडून देण्यात आले. या अतिशय किरकोळ कारवाईबद्दल समितीने संताप व्यक्त केला आहे. विशेष घटक नळ योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा व विहीर बांधकामातही अनियमितता झाली असून मागासवर्गीयाना टीनपत्रे पुरविण्याच्या प्रकरणातही शासनाचे नियम डावलण्यात आले.४जिंतूर पंचायत समितीअंतर्गत ३८ लाख ८५ हजार ४०० रुपये खर्च करुन करण्यात आलेल्या स्मशानभूमी शेड व रस्ता बांधकामातही शासनाचे नियम पायंदळी तुडविण्यात आले. परभणी पंचायत समितीच्या २२ बळीराम नांगर चोरी प्रकरणात कर्मचाºयांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला गेला. जिंतूर पंचायत समितीच्या अंदाजपत्रकात महिला व बालकल्याणसाठी तरतूद ठेवली गेली नाही. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये अनियमता करण्यात आली. त्या संदर्भात दोषींवर प्रशासकीय पातळवरुन कारवाईसाठी कठोर भूमिका घेणे गरजचे आहे.
परभणी : अंगणवाडी खोली बांधकामाचे अडीच कोटी ठेवले अखर्चित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 6, 2019 23:13 IST