निराधार योजनेचे एक हजार प्रस्ताव प्रलंबित

मानवत : आर्थिक दुर्बल निराधार घटकातील लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी संजय गांधी निराधार योजनेची बैठक होत नसल्याने मागील ६ महिन्यापासून १ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे निराधार लाभार्थांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

निराधार घटकासाठी संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत मासिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ राज्य निवृत्ती योजना या दोन राज्य सरकारच्या तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंपग निवृत्तीवेतन योजना, आणि राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसाहाय्य योजना या केंद्र सरकार मार्फत राबविण्यात येतात. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा १ हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. योजनेतील लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव निवडीसाठी पालकमंत्री यांच्या शिफारशीने तालुकास्तरावर समिती स्थापन करण्यात येते. विधानसभा निवडणुकीत राज्यात सत्ता परिवर्तन होऊन शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या पक्षाचे महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले. मात्र सरकार स्थापन होऊन दीड वर्षाचा कालावधी उलटला तरी संजय गांधी निराधार योजनेची समिती स्थापन झाली नाही. सद्यस्थितीत तहसीलदार डी. डी. फुफाटे यांच्याकडे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत. तहसीलदार फुफाटे यांनी ४ सप्टेंबर रोजी बैठकीचे आयोजन करुन ४०० प्रकरण निकाली काढली होती. यापैकी मंजूर झालेल्या १६९ लाभार्थ्यांची प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी २५६ अर्जदाराचे प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले होते. यापैकी मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना अनुदानही सुरू झाले आहे. त्यानंतर मात्र मागील सहा महिन्यात २४ फेब्रुवारीपर्यंत १ हजारावर नवीन प्रस्ताव तहसील कार्यालयाकडे दखल झाले आहेत. हे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची माहिती मिळत आहे. समिती स्थापन होत नसल्याने निराधारांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. यामुळे तत्काळ बैठकीचे आयोजन करून दाखल झालेले प्रस्ताव निकाली काढावेत, अशी मागणी निराधारातून होत आहे.

अर्जांचा निपटारा करण्याची मागणी

राज्य सरकार ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी संजय गांधी निराधार समिती नियुक्त करत असते. या समितीवर अध्यक्ष आणि तीन सदस्य असतात. मात्र महाविकास आघाडी सरकारकडून अद्यापही समितीची नियुक्ती करण्यात आली नाही. यामुळे समिती स्थापनेची वाट न बघता तहसीलदारांनी आपल्या अधिकारात लवकरात लवकर बैठक घेऊन प्रकरणाचा निपटारा करण्याची मागणी विविध पक्ष संघटनाकडून होत आहे.

राज्य सरकार द्वारा गठित करण्यात येणाऱ्या समितीची वाट न बघता तहसीलदारांनी निराधारांचे प्रस्ताव मार्गी लावावेत. जेणेकरुन अर्जदार लाभार्थ्यांना दिलासा मिळेल. यामुळे तातडीने बैठकीचे आयोजन करणे गरजेचे आहे.

प्रेरणाताई वरपूडकर , प्रदेश सरचिटणीस युवक काँग्रेस