पालम (परभणी ): खरीप हंगामातील पिकांचे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत दाखल केलेले तालुक्यातील तब्बल १ हजार प्रस्ताव विमा कंपनीने नाकारले आहेत. त्यामुळे विम्याच्या रक्कमेपासून शेतकरी वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.यावर्षी खरीप हंगामात शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात कापूस, सोयाबीन, मूग, तूर आदी पिकांची लागवड केली; परंतु, आपल्या पिकांना संरक्षण देण्यासाठी शेतकर्‍यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पालम तालुक्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत रात्री उशिरापर्यंत रांगा लावत जुलै २०१७ मध्ये पिकांचा विमा हप्ता भरला आहे. आॅनलाईन पद्धतीने विमा हप्ता भरताना पालम तालुक्यामध्ये अखेरीस शेवटच्या दोन- चार दिवसांत मोठा गोंधळ उडाला.
शेतकर्‍यांनी याबाबत आंदोलनेही केली. त्यानंतर राज्य शासनाने दोन दिवसात चार अध्यादेश काढून आॅफलाईनने अर्ज घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर ज्या शेतकर्‍यांनी आपले पीक संरक्षित केले नाही, त्या शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात आॅफ लाईनने प्रस्ताव दाखल केले आहेत. त्यातील पालम तालुक्यातील १ हजार प्रस्ताव अद्यापही बँकांमध्ये धूळखात पडून आहेत. पीक विम्याची जबाबदारी असलेल्या रिलायन्स विमा कंपनीने हे प्रस्ताव स्वीकारले नसल्याने ते बँकेतच पडून आहेत. या विमा कंपनीच्या मनमानी कारभारामुळे १ हजार शेतकरी पिक विम्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आॅफलाईनने प्रस्ताव दाखल केलेल्या शेतकर्‍यांचे प्रस्ताव ग्राह्य धरण्यात यावेत, अशी मागणी लाभार्थी शेतकर्‍यांकडून होत आहे.
असे दाखल झाले आहेत अर्जराज्य शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत आॅफलाईनने अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश दिल्यानंतर पालम तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी तब्बल १ हजार ६७ प्रस्ताव दाखल केले आहेत. यामध्ये पालम ७००, पेठशिवणी २८३, रावराजूर २०, चाटोरी ६४ या गावातील अर्जांचा समावेश आहे. परंतु, या अर्जावर अद्याप कोणताही निर्णय झाला नाही. तसेच रिलायन्स विमा कंपनीने आॅफ लाईनने दिलेले अर्ज नाकारण्यात आले आहेत. त्यामुळे सहा महिन्यांपासून हे अर्ज बँकेतच धूळ खात पडून आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी शेतकर्‍यांना न्याय द्यावा अशी मागणी होत आहे. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी लक्ष देऊन विमा कंपनीने नाकारलेले प्रस्ताव ग्राह्य धरण्यात यावेत, असे आदेश निर्गमित करावेत, अशी मागणी लाभार्थी शेतकर्‍यांकडून केली जात आहे.
तहसीलदारांना निवेदनरिलायन्स विमा कंपनीने नाकारलेल्या प्रस्तावांवर शासनाने तत्काळ निर्णय घेऊन शेतकर्‍यांना न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी भाजपा राज्य कार्यकारिणी सदस्य गणेशराव रोकडे, भगवान करंजे यांनी एका निवेदनाद्वारे तहसीलदारांकडे केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील पिकांची आणेवारी जाहीर केली आहे. यामध्ये पालम तालुक्याची ५० पैशापेक्षा कमी आणेवारी जाहीर झाली आहे. त्यामुळे विमा कंपनीने प्रस्ताव न स्वीकारल्यास शेतकरी आर्थिक संकटात सापडणार आहेत.