परभणी : कंत्राटी पद्धतीने राज्य सरकारकडून विविध विभागात होणाऱ्या भरती प्रक्रियेचा निर्णय हा अत्यंत चुकीचा आहे. सरकारी नोकरीच जर दिली जाणार नाही तर न्याय कुठे मिळणार. सरकारी नोकरी नसल्याने आरक्षण कुठे उपयोगात आणता येणार. एक प्रकारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार यांचे हे निर्णय सर्वसामान्यांना अस्वस्थ करणारे आहेत. संविधानाला संपुष्टात आणण्याचे चुकीचे कामच हे सरकार करत असल्याची टीका राज्यसभेच्या खासदार फौजिया खान यांनी परभणीत केली.
राष्ट्रवादी भवनात रविवारी दुपारी पत्रपरिषद घेण्यात आली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जेष्ठ नेते विजयराव गव्हाणे, तहसीन खान, नूतन शहर जिल्हाध्यक्ष जाकेर लाला, शहर कार्याध्यक्ष विकास लंगोटे उपस्थित होते. खा.फौजिया खान म्हणाल्या, केंद्र सरकारने पाच दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावले. मात्र, अधिवेशनातून केवळ महिला आरक्षण बिल पास केले. हा कायदा त्वरित अमलात यावा, यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. नवीन संसदेच्या प्रवेशावेळी आणि महिला आरक्षण बिल प्रसंगी देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निमंत्रित केले नाही. या सरकारने सिनेसृष्टीतील महिलांना येथे बोलावून केवळ देखावा केला. एकीकडे देशातील जनगणना झाली नाही. जनगणनेशिवाय, नोटिफिकेशन शिवाय कायद्याची प्रक्रियाच होणार नाही. केवळ महिला आरक्षण बिल आणल्याचा गाजावाजा केंद्र सरकार करीत आहे. पोस्ट डेटेड चेकप्रमाणे हा प्रकार केला आहे. लाभ कधी मिळेल हेच माहित नाही. हा कायदा अंमलात यावा यासाठी डिसेंबरमध्ये तसा कायदा पारित करून अंमलबजावणी सन २०२४ पासून करणे आवश्यक आहे. आवश्यक असलेल्या सर्व समाजांना आरक्षण त्वरित द्यावे, कंत्राटी पद्धतीच्या भरती प्रक्रियेचा निर्णय असो की आरक्षणाचा, महिला आरक्षण दिल्याचा प्रश्न या सर्व बाबतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस परभणी जिल्हा आंदोलन करणार आहे.
भाजपच्या त्या खासदाराचे सदस्यत्व व्हावे रद्दलोकसभेत भाजपच्या एका खासदाराने चुकीच्या पद्धतीची भाषा वापरल्याचे प्रकरण घडले. शिव्या देणाऱ्या भाजपच्या खासदारांना संसदेत रोखले नाही. त्यांचे सदस्यत्व त्वरित रद्द करावे, यासाठी केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग यांनी माफी मागितली पण तेवढे पुरेसे नाही. भाजपने या खासदाराची हकालपट्टी करावी.
शिक्षण, नोकरी, आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डावशासनाच्या कंत्राटी पद्धतीच्या निर्णयामुळे बेरोजगारी वाढणार तर सरकारी नोकरीला अनेकजण मुकणार आहेत. सर्वसामान्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याऐवजी त्यांना दूर करण्याचे काम केले जात आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळा खासगी तत्त्वावर देण्याचा घाट या सरकारने घातला आहे. शिक्षण, नोकरी, आरक्षणाचा प्रश्न हे सर्वसामान्यांचे मूलभूत अधिकार काढून घेण्याचा डाव सरकार करीत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते विजय गव्हाणे यांनी केला.