परभणीतील ६१ झोपडपट्ट्यांचे महिनाभरात सर्वेक्षण

प्रधानमंत्री आवास घरकूल योजनेचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने परभणी शहरातील ६१ झोपडपट्ट्यांचे महिनाभरात सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, तशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबाद येथे घेतलेल्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली असल्याचे आ़ डॉ़ राहुल पाटील म्हणाले़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : प्रधानमंत्री आवास घरकूल योजनेचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने परभणी शहरातील ६१ झोपडपट्ट्यांचे महिनाभरात सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, तशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबाद येथे घेतलेल्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली असल्याचे आ़ डॉ़ राहुल पाटील म्हणाले़
परभणी शहरात एकूण ७१ झोपडपट्ट्या आहेत़ त्यापैकी १० झोपडपट्ट्या कॅनाल परिसरात आहेत तर ६१ झोपडपट्ट्या महानगरपालिकेच्या जागेवर वसलेल्या आहेत़ ६१ पैकी ३५ झोपडपट्ट्या शासकीय संरक्षित आहेत़ या झोपडपट्टयांमधील नागरिकांकडून मनपाला कराचा भरणा केला जातो़ शिवाय त्यांच्याकडे पीआर कार्ड व अन्य काही कागदपत्रे आहेत़
उर्वरित २६ झोपडपट्ट्या शासकीय संरक्षित नाहीत़ या सर्वच झोपडपट्टयांमधील गरजू लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुले उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने २०१६-१७ मध्ये लाभार्थी निवडीसाठी सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले होते़ मार्च २०१७ अखेर हे काम बंद पडले़ त्यानंतर हे काम अकोला येथील एका खाजगी संस्थेला देण्यात आले़
सदरील खाजगी संस्थेने या संदर्भातील आराखडे तयार केले; परंतु, त्यामध्ये दुजाभाव करण्यात आला असल्याचा आरोप येथील नागरिकांनी केला़ ज्या नागरिकांचे एनए ४४ चे प्लॉट आहेत त्यांचे, तसेच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या व्यक्तींचेच सर्वेक्षण करण्यात आले़ मूळ गरजू लाभार्थ्यांना त्यापासून दूर ठेवण्यात आले, असाही नागरिकांचा आरोप होता़ त्यामुळे सरसरकट सर्वच वस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी येथील नागरिकांनी आ़डॉ़ राहुल पाटील यांच्याकडे केली होती़ त्यानंतर आ़ पाटील यांनी औरंगाबाद येथे गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीत हा विषय उपस्थित केला़
शहरातील ६१ झोपडपट्ट्यांमधील अनेक गरजूंना हक्काची घरे नाहीत़ त्यामुळे त्यांना घरे उपलब्ध व्हावीत, या दृष्टीकोणातून तातडीने सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी त्यांनी केली़ त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी पी़ शिवशंकर यांना या संदर्भात कारवाईचे आदेश दिले़ यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महिनाभरात सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर केला जाईल, असे सांगितले असल्याचे आ़ डॉ़ पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले़
अनेक वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणार
४५० ते ६० वर्षांपासून या झोपडपट्टया संबंधित ठिकाणी आहेत़ असे असतानाही तेथील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ देत असताना अडचणी येत आहेत़
४२०१५ मध्ये सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतील अटींमुळे येथील लाभार्थ्यांना घरकुले मिळविण्यास अडचणी येत आहेत़ त्यांची ही अडचण दूर करण्याच्या दृष्टीकोणातून आ़ डॉ़ राहुल पाटील यांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे़
४आता जिल्हाधिकाºयांनी महिनाभरात या झोपडपट्टयांचे सर्वेक्षण करून अहवाल सादर केला जाणार असल्याचे सांगितल्याने ५० ते ६० वर्षांपासूनचा हा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे़
सर्वेक्षणानंतर लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकूल योजना, म्हाडा आदी योजनांतर्गत घरकूल बांधून देण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करणार आहे़ एकही गरजू लाभार्थी हक्काच्या घरापासून वंचित राहणार नाही, याची पुरेपूर काळजी शिवसेनेच्या वतीने घेतली जाईल़
-आ़ डॉ़ राहुल पाटील, परभणी