परभणी : कोरोनानंतर आता म्युकरमायकोसिस या आजाराचे संकट निर्माण झाले असून, या आजारावर उपचारासाठी साधारणत: ८ ते १० लाख रुपयांचा खर्च लागत असला तरी प्रत्यक्षात शासनाकडून केवळ दीड लाख रुपयांचीच मदत होत आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाइकांची ससेहोलपट होत आहे.
कोरोना संसर्ग झाल्यानंतर रोगप्रतिकारक्षमता कमी झाल्याने रुग्णांना म्युकरमायकोसिसची लक्षणे आढळत आहेत. काळ्या बुरशीच्या या गंभीर आजारावर केले जाणारे उपचार महागडे आहेत. त्यासाठी जिल्ह्यात पुरेशा सुविधाही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे रुग्णांना औरंगाबाद, पुणे, मुंबई यासारख्या शहरांत उपचारासाठी न्यावे लागत आहे. काही दिवसांपासून राज्य शासनाने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत या आजाराचा समावेश केला खरा. मात्र, त्यातून केवळ दीड लाख रुपयांपर्यंतचीच मदत होत आहे. या आजारावर उपचारासाठी किमान ८ ते १० लाख रुपयांचा खर्च लागत असल्याने रुग्णांच्या नातेवाइकांची हेळसांड होत आहे.
औषधी मोफत नावालाच
म्युकरमायकोसिस या आजारावर उपचारासाठी लागणारे इंजेक्शन जिल्ह्यात उपलब्ध नाही. हे इंजेक्शन मिळविण्यासाठी रुग्णांच्या नातेवाइकांची धावपळ होत आहे.
शासकीय रुग्णालयात या रुग्णांवर मोफत उपचार नावालाच आहेत. शिवाय परभणीसारख्या ठिकाणी म्युकरमायकोसिस आजारावरील किचकट शस्त्रक्रियाही जिल्ह्यात होत नाहीत. त्यामुळे आधीच महागडा खर्च आणि त्यात मोठ्या शहरात जाऊन उपचार घेताना रुग्णांच्या नातेवाइकांना आर्थिक झळ सहन करावी लागत आहे.
जिल्ह्यात पाच रुग्णांची नोंद
परभणी जिल्ह्यात म्युकरमायकोसिस या आजाराच्या ५ रुग्णांची नोंद जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे. आणखी काही रुग्णांना अशा प्रकारची लक्षणे आढळत असून, सोमवारी यासंदर्भात अधिकृत नोंदी घेतल्या जाणार असल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली. शासकीय रुग्णालयात म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांच्या नोंदी कमी असल्या तरी खासगी दवाखान्यातून अनेक रुग्णांनी उपचार घेऊन पुढील उपचारासाठी ते मोठ्या शहरांतील रुग्णालयांत दाखल असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या उपचारासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी शासनस्तरावरून वाढीव मदत मिळावी, अशी मागणी रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून केली जात आहे.