परभणी: जिल्ह्यातून जाणाऱ्या समृद्धी द्रुतगती महामार्ग अंतर्गत येणाऱ्या वृक्ष, विहीर व घरांचे चुकीच्या पद्धतीने वाढीव मूल्यांकन केल्याप्रकरणी राज्य शासनाने उपविभागीय कृषी अधिकारी रवींद्र हरणे यांच्यासह ७ जणांना निलंबित केले आहे. या कारवाईमुळे कृषी विभागात खळबळ उडाली आहे.
जालना- परभणी व नांदेड या तीन जिल्ह्याला खऱ्या अर्थाने समृद्ध करणाऱ्या या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्गाचे काम एमएसआरडीसीद्वारे केले जात आहे. परभणी जिल्ह्यातील ४७ गावातून ९३.५२ किलोमीटर हा महामार्ग जाणार आहे. या महामार्गासाठी जिल्ह्यातील ९३३ हेक्टर क्षेत्र जमीन संपादित करण्यात आली आहे. या महामार्गामुळे मुंबई आणि नांदेड दरम्यानचा १२ तासाचा प्रवासही निम्म्यावर येणार आहे. सध्या या महामार्गाचे काम सुरू झाले आहे. परंतु दुसरीकडे या महामार्गावर येणाऱ्या वृक्ष, विहीर, शेततळे, घर व पाईपलाईन यासह आदींचे चुकीच्या पद्धतीने वाढीव मूल्यांकनाचा अहवाल उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांसह सेलू तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाने जिल्हा प्रशासनाला सादर केला होता. या अहवालावर तत्कालीन जिल्हाधिकारी आचल गोयल यांनी आक्षेप नोंदविला. त्यानंतर चुकीच्या पद्धतीने काम करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गोयल यांनी कार्यवाहीसाठी हा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवला होता. त्यानंतर २१ फेब्रुवारी रोजी राज्य शासनाच्या कक्ष अधिकारी नितीन शेळके यांच्या स्वाक्षरीने उपविभागीय कृषी अधिकारी रवींद्र हरणे यांच्यासह सात जणांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात आली आहे. या कार्यवाहीने कृषी विभागात खळबळ उडाली आहे.
या अधिकाऱ्यांचा समावेश समृद्धी महामार्गात येणाऱ्या वृक्षांचे चुकीच्या पद्धतीने वाढीव मूल्यांकन केल्याप्रकरणी उपविभागी कृषी अधिकारी रवींद्र हरणे, सेलू तालुका कृषी अधिकारी शेरन ताजमोहम्मद पठाण, मंडळ कृषी अधिकारी रामप्रसाद जोगदंड, कृषी अधिकारी अशोक कदम, मंडळ कृषी अधिकारी राजहंस खरात, कृषी पर्यवेक्षक प्रकाश लोहार, कृषी पर्यवेक्षक दिगंबर फुलारी या सात जणांना निलंबित करण्यात आले आहे.