- अभिमन्यू कांबळे
परभणी : येथील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील संच मान्यता, पद मान्यता, वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ, वेतन व वेतनेत्तर अनुदान या संदर्भातील अत्यंत महत्वाच्या नोंदी असणारे १ जानेवारी २०१५ पूर्वीचे दस्तावेज गायब झाल्याची गंभीर बाब जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.पी.पृथ्वीराज यांनी नियुक्त केलेल्या पथकाच्या तपासणीत उघडकीस आली आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.पी. पृथ्वीराज यांना माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील कागदपत्रांच्या अनुषंगाने तक्रार मिळाली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने त्यांनी उपशिक्षणाधिकारी संजय ससाणे यांच्या नेतृत्वाखाली ९ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पथक तपासणीसाठी नियुक्त केले होते. या पथकाने १८ डिसेंबर २०१९ पासून जवळपास १० दिवस या कार्यालयातील कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यामध्ये अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. या तपासणी दरम्यान कार्यालयातील १ जानेवारी २०१५ पूर्वीचे जिल्हाभरातील खाजगी अनुदानित, विना अनुदानित सर्व माध्यमांच्या शाळांच्या संच मान्यता, वैयक्तिक मान्यता, पदमान्यता, पदनियुक्ती, शालार्थ, सेवा सातत्य, वेतन व वेतनेत्तर अनुदान, वैद्यकीय बिले आदी नोंदी असलेल्या आवक-जावक नोंदवह्या आढळून आल्या नाहीत. याशिवाय १ जानेवारी २०१८ ते ३ आॅगस्ट २०१८ या कालावधीतील आवक नोंदवही देखील आढळून आली नाही.
विशेष म्हणजे हे सर्व दस्ताऐवज आर्थिक व्यवहाराशी निगडित असल्याने ही गंभीर बाब चौकशी अधिकाऱ्यांनी जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.पी.पृथ्वीराज यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर पृथ्वीराज यांनी या प्रकरणी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ.वंदना वाहूळ यांना या संदर्भात विचारणा केली असता त्यांनी सदरील दस्तावेज तत्कालीन शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी दिलेल्या आदेशानुसार त्यांच्या कार्यालयात तपासणीसाठी पाठविण्यात आल्याची परभणीतील कार्यालयात नोंद आहे. तपासणीनंतर पुण्यातील शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने हे दस्तावेज परभणी कार्यालयाला वितरित केल्याची पुण्यातही आवक-जावक नोंदवहीवर नोंद आहे; परंतु, पुण्यातून निघालेली ही कागदपत्रे परभणी कार्यालयात आल्याची मात्र नोंद नाही, असे सांगितले. विशेष म्हणजे गायब कागदपत्रांसंदर्भात संबंधित कर्मचाऱ्यांनीही आपणाला कल्पना दिली नाही, असेही शिक्षणाधिकारी डॉ. वाहूळ यांनी सांगितले. त्यामुळे आता ही कागदपत्रे गेली तरी कुठे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शिक्षक भरतीचे अर्थकारण असल्याची चर्चा राज्य शासनाने २०१० मध्ये शिक्षक भरती प्रक्रिया बंद केली होती; परंतु, शासनाच्या या संदर्भातील आदेशाचा सोयीने अर्थ काढून काही शिक्षण संस्थांमध्ये अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन पदभरती केल्याचे प्रकरण २०१२ मध्ये उघडकीस आले होते. परभणी जिल्ह्यातही अशी काही प्रकरणे चर्चेत होती. त्यामध्ये संबंधित संस्थांमध्ये शिक्षकांना आर्थिक व्यवहारातून बेकायदा नियुक्त्या दिल्या गेल्याचा मुद्दा चर्चेत होता. च्दरम्यानच्या काळात शासनाने काही पदांच्या भरती प्रक्रियेसाठी नियमांमध्ये शिथिलता आणली होती. त्यामुळे याच संधीचा लाभ उठवून जुन्या तारखेत नोंद घेण्याच्या अनुषंगाने सदरील नोंदवह्या गायब केल्याची शिक्षण वर्तुळात चर्चा आहे.
योग्य कार्यवाही करण्यात येईल शिक्षणाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध नसलेल्या आवक- जावक नोंदवही संदर्भातील माहिती जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह वरिष्ठ कार्यालयास कळविण्यात आली आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार या संदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.- डॉ. वंदना वाहूळ, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, परभणी.