कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘ब्रेक द चेन’ या अंतर्गत राज्यात प्रारंभी ३० एप्रिलपर्यंत आणि नंतर १५ मेपर्यंत संचारबंदी लागू केली. त्यामुळे सर्व व्यवहार बंद राहणार असल्याने, विविध घटकांना मदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी १३ एप्रिल रोजी रात्री घोषित केला होता. त्यात परवानाधारक रिक्षा चालकांना दीड हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या घोषणेस आत्ता तब्बल २३ दिवस उलटले आहेत, परंतु ही मदत रिक्षाचालकांना मिळालेली नाही. अद्याप प्रशासकीय प्रक्रियाच सुरू आहे. त्यामुळे ही मदत केव्हा मिळणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शासनाने खरे तर सर्वच रिक्षा चालकांना मदत देणे आवश्यक आहे. परवानाधारक आणि विनापरवानाधारक असा भेदभाव करण्याची गरज नाही. आम्ही रिक्षा चालवूनही भेदभाव होत असेल, तर रिक्षाचालकांच्या मनात शासनाविषयी अस्था कशी निर्माण होईल?
- अनिल ढवळे
गेल्या दीड महिन्यांपासून संचारबंदीमुळे रिक्षा बंद आहे. शासन नुसत्याच घोषणा करते. प्रत्यक्ष मदत मात्र देत नाही. त्यामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाने आता तरी सर्व रिक्षा चालकांना घोषित केली, मदत तातडीने वितरित करावी.
- विश्वनाथ वाघमारे
शासनाला मदत द्यायची असेल, तर तातडीने द्यावी, नुसतीच घोषणा करून नये. मुळातच दीड हजार रुपयांत काय होणार आहे? जवळपास २ महिन्यापासून रिक्षा बंद आहे. या रकमेत महिन्याचे राशन तरी येते का?
-विकास शेळके
राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे जिल्ह्यातील परवानाधारक रिक्षाचालकांची माहिती वरिष्ठ कार्यालयास दिली आहे. अनेक परवानाधारक रिक्षाचालकांचे बँक खाते आधारला जोडलेले आहे, शिवाय आता आरबीआयनेही यास मुदतवाढ दिली आहे. शासनाकडून या संदर्भात येणाऱ्या सूचनेनुसार कारवाई करण्यात येईल.
- श्रीकृष्ण नखाते, उपविभागीय परिवहन अधिकारी
जिल्ह्यातील परवानाधारकांची संख्या २,३२०
परवाना नसलेले रिक्षाचालक ७,७००