परभणी: शाश्वत शेतीसाठी केवळ प्रयोगशाळेत नव्हे, तर शेतात प्रयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मानही तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी पुढाकार घेत, दरवर्षी १० शेतकऱ्यांना 'कृषी संशोधक' म्हणून विद्यापीठातर्फे मानद पदवी देण्याची योजना राबवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी दिले.
परभणीत आजपासून ५३ व्या संयुक्त कृषी संशोधन व विकास समिती बैठकीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या सोहळ्यात 'विकसित कृषी संकल्प अभियान'ची देखील सुरुवात झाली. यावेळी कृषी क्षेत्रातील विविध मुद्द्यांवर त्यांनी मार्गदर्शन केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, शेती संकटकालीन टप्प्यावर असून, बदलत्या हवामानामुळे आता 'प्रोटेक्टिव्ह फार्मिंग'ची गरज भासत आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कृषी शास्त्रज्ञांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन मार्गदर्शन करावे. त्याचबरोबर राज्यातील ७९ टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक असून त्यांच्यासाठी तणाव सहन करणाऱ्या, रोग प्रतिकारक क्षमता असलेल्या नव्या वाणांचा विकास करणे अत्यावश्यक आहे. बीबीएफ लागवड तंत्र प्रणालीसारख्या आधुनिक पद्धती अंगिकारणे काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी या कार्यक्रमात स्पष्ट केले.
व्यासपीठावर कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे, पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, तुषार पवार खासदार संजय जाधव, जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे आमदार राजेश विटेकर, आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे, आमदार डॉ. राहुल पाटील,आमदार सतीश चव्हाण, विकासचंद्र रस्तोगी, कुलगुरू इंद्र मणी, नतीषा माथुर, अधिष्ठाता डॉ. सदानंद भिसे, प्रवीण देशमुख आदींची उपस्थिती होती.
एआय, ड्रोन, आणि डिजिटलीकरणावर भरफडणवीस यांनी कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता चा वापर महत्त्वाचा ठरतोय हे अधोरेखित केले. ऊस उत्पादनात एआयच्या वापरामुळे उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाल्याचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, सर्व कृषी विद्यापीठांनी एआय मिशन सुरू करावे. हॉर्टिकल्चरमधील एआय वापरासाठी अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ५०० कोटींची तरतूद केल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. तसेच, शेतकऱ्यांसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर सुलभ व परवडणारा होण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले.