पाथरी ( परभणी) : माजी आमदार बाबाजाणी दुर्राणी यांच्या बाबा टॉवरमधील बेकायदेशीर बांधकाम तसेच सर्व्हिस रोड आणि ओपन स्पेसवर अतिक्रमण करून करण्यात आलेल्या बांधकाम प्रकरणावर काँग्रेसचे आमदार साजिद पठाण यांनी लक्षवेधीद्वारे कारवाईची मागणी केली. यावर उत्तर देताना राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माजी आमदार दुर्राणी यांच्या बाबा टॉवर या प्रकरणासह इतर 30 प्रकरणात एसआयटी चौकशीची घोषणा केली आहे.
पाथरी येथील सर्वे न (9/01 ) पाथरी गृहनिर्माण संस्थेच्या 8 हजार 800 चौ मीटर जागेत लेआउटला 5 हजार 177 चौ मीटर प्लॉटिंग आणि 21 87 चौ मीटर रोड नाली साठी 1984 मध्ये सहायक संचालक नगररचना परभणी यांनी मान्यता दिली होती. मूळ रेखांकनामध्ये 24 प्लॉट व सदस्यसंख्या होती यात पाथरी मानवत रस्त्यावर 12 मीटर सर्व्हिस रोड आणि 10 टक्के म्हणजे 896 चौ मीटर मोकळी जागा प्रस्तावित होती. त्यानंतर 21 जानेवारी 2004 ला नगररचना विभागाची परवानगी न घेता तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी बेकायदेशीररित्या नवीन रेखांकनास मान्यता दिली होती.
2010 मध्ये माजी आमदार दुर्राणी यांनी गृहनिर्माण संस्थे मध्ये निवासी भूखंड विकसित न करता शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचे काम सुरू केले म्हणजेच गृहनिर्माण संस्थेच्या जागेत बेकायदेशीररित्या वाणिज्य वापरासाठी बांधकाम करण्यात आले. त्यानंतर 2013 मध्ये नगर परिषदेने दिलेल्या सुधारित बांधकाम परवानगीच्या अटी आणि शर्तीचा भंग झाला. या प्रकरणात 2015 मध्ये प्रथम तक्रार दाखल झाली. यात तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी ब्रिजेश पाटील यांनी चौकशी करून बाबा टॉवरचे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याने संस्था अध्यक्ष सचिव आणि तत्कालीन मुख्याधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असा अहवाल 8 जुलै 2015 रोजी परभणी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला होता.
त्यानंतर 2022 मध्ये शासनाच्या आदेशानुसार या प्रकरणी विभागीय आयुक्त यांच्या मार्फत चौकशीचे आदेश दिले गेले. या प्रकरणात 16 जानेवारी 2023 रोजी अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने देखील सर्व्हिस रोडवर नगर परिषदेची कोणतीही परवानगी न घेता अतिक्रमण करून 15 दुकाने बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचा आणि ओपन स्पेसवरही बांधकाम केल्याचा अहवाल दिला होता. या प्रकरणात पुढे शासनाकडून मात्र कारवाई झाली नव्हती.
तब्बल ३० तक्रारींची चौकशीदरम्यान, अकोला येथील काँग्रेसचे आमदार साजिद पठाण यांनी याच प्रकरणात कारवाईची मागणी करत अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी मांडली होती. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बाबा टॉवरमधील बेकायदेशीर बांधकाम आणि माजी आमदार दुर्राणी यांच्या विरोधातील इतर जवळपास ३० तक्रारींची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा अधिवेशनात केली.