परभणी : कृषी आयुक्तांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर परभणीत २२ दिवसांपासून सुरू असलेले शेतकऱ्यांचे उपोषण मागे घेण्यात आले. शेतकरी संघर्ष समितीच्या मागण्यांप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल, कृषी आयुक्तांचे लेखी आश्वासन बुधवारी तहसीलदारांनी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले. त्यानंतर उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
रिलायन्स पीक विमा कंपनीने केलेल्या मनमानी कारभारामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिल्याने २६ जूनपासून पीक विमा संघर्ष कृती समितीने बेमुदत साखळी उपोषण सुरू केले होते. या आंदोलनादरम्यान चक्का जाम, जिल्हा बंद, धरणे आंदोलनेही करण्यात आले. अखेर २२ दिवसानंतर राज्य शासनाने जिल्ह्यातील आमदार, पीक विमा संघर्ष समितीचे पदाधिकाऱ्यांसमवेत नागपूर येथे बैठक घेतली. या बैठकीत विमा देताना कंपनीने चूक केल्याचे राज्य शासनाने कबूल केले. तसेच शेतकऱ्यांच्या मागण्याही मान्य केल्या होत्या.
दरम्यान, बुधवारी कृषी आयुक्त एस.पी. सिंह यांचे पत्र जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले. तहसीलदार विद्याचरण कडावकर यांनी हे पत्र आंदोलकांकडे सुपूर्द केले. मंत्रीमहोदयांसमवेत झालेल्या सकारात्मक चर्चेत आंदोलकांच्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत. पीक विमा संघर्ष समितीच्या मागण्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे लेखी आश्वासन देण्यात आले.
या मागण्या मान्य झाल्याने जिल्ह्यातील सुमारे १ लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा फायदा होणार आहे. या लेखी आश्वासनानंतर २२ दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय पीक विमा संघर्ष समितीने घेतला. यावेळी जिल्हा परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते श्रीनिवास जोगदंड, कॉ.राजन क्षीरसागर, विलास बाबर, जि.प. सदस्य डॉ.सुभाष कदम, सुभाष जावळे आदींची उपस्थिती होती.