परभणी: सुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीसाठी सर्व शाळांमध्ये परिवहन समिती स्थापन करण्याचे आदेश राज्य शासनाचे आहेत. मात्र जिल्ह्यातील केवळ ३४ शाळांनीच परिवहन समितीची स्थापना केल्याची नोंद उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील १७०० शाळांनी या परिवहन समितीला खो दिल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेमध्ये शालेय स्कूलबस परिवहन समिती स्थापन करण्याचे आदेश दरवर्षी राज्य शासनाकडून देण्यात येतात. त्यानुसार मुख्याध्यापकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करुन त्यामध्ये पालक संघाचे प्रतिनिधी, पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी, बस कंत्राटदाराचा प्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्रादेशिक परिवहन विभागाचे मोटार वाहन निरिक्षक, पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करुन समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे; परंतु, जिल्ह्यातील खाजगी शाळांकडून शासनाच्या आदेशाला दरवर्षीच खो देण्यात येतो.
उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या माहितीनुसार जिल्ह्यात १७४२ शाळा आहेत. यामधील केवळ ३४ शाळांमध्ये परिवहन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. उर्वरित जवळपास १७०० शाळांमध्ये परिवहन समिती स्थापनेला शाळा प्रशासनाकडून खो देण्यात आला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा शाळेपासून घरापर्यंत होणारा प्रवास सुरक्षित आहे का? याबाबत या शाळा गांभीर्याने घेत नसल्याचे समोर आले आहे. त्याच बरोबर राज्य शासन दरवर्षी या खाजगी शाळांमध्ये परिवहन समिती स्थापन करण्याचे आदेश देते; परंतु, या शाळांकडून शासनाच्या आदेशालाही खो देण्यात येत आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने याकडे लक्ष देऊन ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी परिवहन समिती स्थापन करण्यात आली नाही, त्या शाळांवर कार्यवाही करावी, अशी मागणी पालकांमधून होत आहे.