परभणी जिल्ह्यातील कोरोना स्थितीचा आढावा घेण्याच्या आनुषंगाने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस बुधवारी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक झाल्यानंतर पत्रकाराशी बोलताना ते म्हणाले की, राज्य शासनाने खासगी रुग्णालयांमध्ये कोरेाना रुग्णांच्या उपचारासाठीचे निश्चित केलेले दर जाहीर केले आहेत. गेले ४ ते ५ महिने ही मागणी होत आहे. आता राज्यात ५० लाखांपेक्षा जास्त रुग्णसंख्या झाली असताना उशिराने का होईना केलेल्या या घोषणेबद्दल समाधान व्यक्त करतो; परंतु, ही घोषणा वेळेत केली असती तर तर आज ग्रामीण व शहरी भागातील रुग्णांना लाखो रुपयांची बिले द्यावी लागली, ती कदाचित द्यावी लागली नसती. त्यामुळे सरकारने या पुढेही याबाबत उचित धोरण ठेवावे, असे ते म्हणाले. उभ्या महाराष्ट्रात रुग्णांच्या मृत्यूची संख्या लपविण्यात आली आहे. त्यामुळे ही मृत्यूची संख्या योेग्यप्रकारे नोंदविली गेली पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. सध्या कोरोनाची लढाई सुरू आहे. परंतु, कोरोनाची लढाई संपल्यानंतर आमच्या स्तरावर या संदर्भात ऑडिट करू, कुठे काय चूक झाली, याची माहिती घेतली जाईल. अनावधानाने झालेल्या चुका समजून घेतल्या जातील. परंतु, जाणीवपूर्वक झालेल्या चुका खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. एखाद्याला विशिष्ट फायदा पोहोचविण्याच्या दृष्टिकोनातून काही खरेदी वगैरे झाली असेल तर याचा जाब सरकारला विचारू, असे फडणवीस म्हणाले.
खासगी रुग्णालयांचे ऑडिट करावे लागेल
कोरोनाबाधितांवर उपचार करणाऱ्या खाजगी दवाखान्यांचे ऑडिट राज्य सरकारला करावेच लागेल. कारण ओमप्रकाश शेटे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात या आनुषंगाने जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये काही विशेष आदेश पारित केले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. अशा प्रकारच्या बिलांचे ऑडिट करून आणि मागणी तर या याचिकेत ही आहे की संबंधित रुग्णांना लागलेले पैसे शासनाने परत करावेत, यासंदर्भातील कारवाई न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे; परंतु आत्तापर्यंत याबाबत न्यायालयाने ये आदेश दिले आहेत, त्यानुसार ऑडिट करावेच लागणार आहे, असेही ते म्हणाले.
पीक विम्याबाबत कृषिमंत्र्यांकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल
पीक विमा कंपन्या नियुक्त करण्याचा राज्य शासनाचा अधिकार आहे. राज्य शासनानेच या कंपन्या नियुक्त केल्या आहेत. या आनुषंगाने निविदा काढण्यास उशीर करण्यात आला. तसेच या संदर्भातील नियमांमध्ये बदल केला गेला. आता तर विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी शेतकऱ्यांनाच पैसे मागत आहेत. ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे; परंतु, राज्य सरकार किंवा कृषिमंत्री हे शेतकरी व जनतेची दिशाभूल करणारी माहिती देत आहेत. स्वत:चे अपयश लपविण्यासाठी पीक विमा कंपन्यांची केंद्र सरकारने नियुक्ती केल्याचे सांगितले जात असल्याचे फडणवीस म्हणाले.