परभणी : रजाकाराच्या अन्याय-अत्याचारातून मराठवाडा मुक्त होऊन ७० वर्षे झाली; परंतु दुष्काळाच्या कचाट्यातून मात्र परभणी मुक्त होत नसल्याने या भागाचे वाळवंट होण्याची वेळ आली आहे. राजकीय, वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवून जिल्ह्यातील नेतेमंडळी व जनतेने पुन्हा एकदा एकत्र येऊन दुष्काळाविरुद्ध लढा देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. परिणामी, जगाचा पोशिंदा म्हणून समजल्या जाणारा बळीराजा चार दिवसांआड आपले जीवन संपवत असल्याची विदारक स्थिती जिल्ह्यात आहे. मात्र, ही स्थिती बदलण्यासाठी शासन, प्रशासनस्तरावर आवश्यक ते बदल होत नसल्याचे दिसून येत आहे.
सुजलाम् सुफलाम् असलेल्या या जिल्ह्यातून गोदावरी, दुधना, करपरा, पूर्णा या नद्या वाहतात. या नद्या जिल्ह्याच्या जीवनवाहिनी आहेत. त्या अप्रवाहित झाल्याने जिल्हा दुष्काळाच्या खाईत सापडला आहे. या नद्यांमधील वाळूचा बेसुमार उपसा केला जातो. त्याला आर्थिक हितसंबंधातून प्रतिबंध घातला जात नाही. ज्या नद्यांच्या पाण्यावर शेतकऱ्यांची शेती आहे. ते शेतकरीही बघ्याची भूमिका घेतात. शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून शेखी मिळविणारे नेते या वाळूमाफियांचे संरक्षक बनतात. परिणामी, या नद्यांमध्ये थेंबभरही पाणी जमा होत नाही. त्यामुळे निसर्गाने दिले; परंतु मानवानेच हातचे सोडून दिले, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. दुसरीकडे पडणाऱ्या पावसाचे पाणी आडवून ठेवण्यात व जमिनीत मुरवण्यात जिल्ह्याला अपयश आले. याशिवाय माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाणवगळता जिल्ह्यात अन्य राजकीय नेतेमंडळींना वाहून जाणारे पाणी थांबविण्याच्या दृष्टिकोनातून फारसा प्रयत्न करता आला नाही. त्यातच शासन, प्रशासनाकडून योजनांची जंत्री शेतकऱ्यांसाठी राबविली जाते. मात्र, त्याचा कोणताही उपयोग शेतकऱ्यांसाठी होताना दिसून येत नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना स्वतःच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होईल एवढीदेखील कमाई काही दिवसांपासून होत नसल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, वर्षभरात ९९ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविले आहे. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासन व प्रशासनाने ठोस उपाययोजना राबविणे गरजेचे आहे.
वर्षभरात ९९ शेतकऱ्यांनी संपविले जीवनपाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आश्वासनाला नऊ वर्षे पूर्ण झाली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न या काळात दुप्पट झाले की नाही हा मंथनाचा विषय आहे, तरी दुसरीकडे मात्र जगाचा पोशिंदा म्हणून समजला जाणारा बळीराजा चार दिवसांआड आपले जीवन संपवत असल्याचे विदारक स्थिती जिल्ह्यात दिसून येत आहे. जानेवारी ते डिसेंबर २०२३ या वर्षभराच्या काळात ९९ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. यामध्ये सर्वाधिक जुलै महिन्यात १४ जणांनी, तर ऑक्टोबर महिन्यात १३ जणांनी गळफास व विष प्राशन करून आत्महत्या केली आहे.
नैसर्गिक संकटे अन् घसरते शेतमालाचे भावपरभणी जिल्ह्यातील जमीन ही सुपीक आणि काळी कसदार असली तरी मागील काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्तीने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक चक्र बदलून टाकले आहे. नगदी पीक म्हणून शेतकरी सोयाबीन, कापूस आदी पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवड करतो; परंतु ही पिके काढणीला आलीच की अतिवृष्टी, सततचा पाऊस, वादळ वाऱ्याने शेतकऱ्यांच्या हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतो. दुसरीकडे यंदा तर ३२ टक्के पावसाची तूट निर्माण झाल्याने भीषण स्थिती जिल्ह्यात निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे १२ हजार रुपये क्विंटल सोयाबीन तर १० हजार रुपये क्विंटल कापसाचे भाव असताना सध्या हे शेतीमालाचे भाव कापूस ७ हजार रुपये, तर सोयाबीन ४५०० रुपये क्विंटलवर येऊन ठेपले आहे. त्यामुळे नैसर्गिक संकटे आणि घसरते शेतमालाचे भाव शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येस कारणीभूत ठरत असल्याचे सध्या तरी दिसून येत आहे.
गतवर्षीपेक्षा यंदा शेतकऱ्यांची बिकट अवस्थाजिल्ह्यात दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाली असताना शासन प्रशासनाकडून केवळ योजनांची जंत्री राबविली जात आहे. त्याचा कोणताही थेट फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही. परिणामी, गतवर्षी जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत जिल्ह्यातील ७७ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपले होते. याचा अर्थ दर पाच दिवसाला एका शेतकरी मृत्यूला कवटाळत होता; परंतु यंदा गतवर्षीपेक्षा ही भीषण परिस्थिती जिल्ह्यात उद्भवली आहे. सरासरीपेक्षा ३२ टक्के पाऊस कमी झाल्याने सध्या जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती आहे, अशा असताना शेतकऱ्यांना थेट फायदा पोहोचेल अशी कोणतीही मदत राज्य शासनाकडून करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे जानेवारी ते डिसेंबर २०२३ या वर्षात ९९ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविले आहे. याचा अर्थ चार दिवसाला एक शेतकरी गळफास घेत असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.