ओबीसी आरक्षणासाठी भाजपाचे आक्रोश आंदोलन

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. याप्रश्नी भाजपा ओबीसी मोर्चाच्या वतीने गुरुवारी आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. राज्य मागासवर्गीय आयोग गठित करून ओबीसीचा इम्पिरियल डाटा उपलब्ध करून द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालय व निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी सुचविले होते. मात्र राज्य सरकारने डाटा उपलब्ध करून दिला नाही. परिणामी ओबीसीचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. मागास आयोगामार्फत ओबीसी प्रवर्गातील सर्वेक्षण करून इम्पिरियल डाटा गोळा करावा, निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालयात तो सादर करावा व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पुन्हा स्थापित करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या आंदोलनात आ. मेघना बोर्डीकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष डॉ. सुभाष कदम, रामकिशन रौंदळे, प्रदीप तांदळे, माणिकराव लोहगावे, ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष भागवत बाजगिर, भालचंद्र गोरे आदींसह समीर दुधगावकर, सुनीता घुगे, विमल पवार, वैजनाथ दहिफळे, सुयोग मुंडे, संतोष सोनवणे, सुधाकर वाघमारे, डी.एम. कळसाईतकर, आदी कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले होते.