मानवत (परभणी ) : तूर विक्री करण्यासाठी तालुक्यातील ३१५० शेतकऱ्यांनी आॅनलाईन नोंदणी केली होती. यामधील केवळ ८४४ शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करण्यात आली. नोंदणी केलेल्या मात्र तूर विक्री करता न आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने अनुदान जाहीर केले; परंतु, हे अनुदान प्रत्यक्षात कधी मिळणार याची २१९७ शेतकरी वाट पाहत आहेत. मात्र सात महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतर ही शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा सोयीस्कर विसर राज्य शासनाला पडला आहे.
किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत शासकीय हमीभाव केंद्रावर विदर्भ को. आॅपरेटिव्ह फेडरेशन यासाठी आॅनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक होते. शेतकऱ्यांनी नोंदणीसाठी लागणारे पीक पेरा, सातबारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक, अशी कागदपत्रे एकत्र करुन नोंदणी केली होती. यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागला होता. अनेक दिवसाची वाट पाहिल्यानंतर मानवत आणि पाथरी तालुक्यातील तूर खरेदीसाठी ५ हजार ४५० रुपये हमीभाव जाहीर करुन ९ फेब्रुवारी २०१८ ला हमीभाव केंद्रावर विदर्भ फेडरेशन ने तूर खरेदीला सुरवात केली होती . तालुक्यातील ३१५० शेतकऱ्यांनी केंद्रावर तूर विक्री करण्यासाठी आॅनलाईन नोंदणी केली होती. शेतकऱ्यांना दूरध्वनीवरून संपर्क करुन तूर घेऊन येण्याच्या सूचना केल्या जात होत्या. टप्याटप्याने खरेदी विक्री संघाकडून नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना संदेश पाठवून तूर विक्रीसाठी आणण्याचे अवाहन केले होते. ६ एप्रिल अखेर ४५७ शेतकऱ्यांची एकूण ६ हजार ७८१ क्विंटल तूर विदर्भ फेडरेशनने खरेदी केली होती. त्यानंतर खरेदीच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आणखी ३९४ शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करण्यात आली. अशी एकूण नोंदणी केलेल्या ८४४ शेतकऱ्यांचीच तूर खरेदी करण्यात आली. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी २२०० शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करणे शिल्लक राहीलेली होती. दरम्यान, तालुक्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी उशिरा आॅनलाईन नोंदणी केल्यामुळे नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची संख्या ३ हजारांवर गेली होती. त्यावेळी बाजार पेठेत ४३०० ते ४५०० रुपये प्रतिक्विंटल असा दर होता. तर हमीभाव केंद्रावर ५ हजार ४५० भाव आहे. आर्थिक फायदा होत असल्यामुळे शेतकरी हमी भाव केंद्रावर तूर विक्री करण्यावर ठाम होते. मात्र उर्वरीत २१९७ शेतकऱ्यांच्या तुरीची खरेदी झालीच नाही. अशा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार अनुदान जाहीर केले होते. मात्र ८ महिन्यांचा कालावधी उटून गेल्यानंतरही जाहीर केलेले अनुदान देण्यासाठी राज्य सरकार उदासीन असल्याचे चित्र आहे.
१० हजार रुपयांपर्यंत मिळणार अनुदान
ज्या शेतकऱ्यांची तूर, हरभरा विक्रीसाठी आॅनलाइन नोंदणी झालेली होती; परंतु, मुदतीत खरेदी केंद्र बंद झाल्यानंतर ही खरेदी होवू शकली नाही. अशा शेतकऱ्यांना १० क्विंटल प्रती हेक्टरी मर्यादित प्रती क्विंटल १ हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारकडून ५ मे २०१८ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठक करण्यात आली होती. या संदर्भातही संथगतीने यंत्रणा काम करत आहे. या अनुदानाकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. यावर्षी पाउस न बरसल्याने पीक आले नाही. त्यातच अनुदान मिळेना, अशी दुहेरी अडचण शेतकऱ्यांची झाली आहे. शासकीय हमीभाव केंद्रावर विकलेल्या मालाची हक्काची रक्कम मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना वाट पाहावी लागत आहे. त्यामुळे बळीराजाची सध्याची विवंचना पाहता ही हक्काची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी, अशी मागणी होत आहे.