८२ ग्रा.पं.चा १० कोटींचा निधी विनाखर्च पडून

एकीकडे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर विकास निधीबाबत ३३ टक्के कपातीचे धोरण अवलंबिले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाकडून १५ वित्त आयोगाच्या स्वरूपात जिल्हा परिषदेमार्फत १० टक्के, पंचायत समिती स्तरावर १० टक्के व उर्वरित ८० टक्के निधी हा ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात आला. यामध्ये सेलू तालुक्यातील ८२ ग्रामपंचायतींना पहिल्या टप्प्यात ४ कोटी ७४ लाख तर दुसऱ्या टप्प्यात ५ कोटी २५ लाख अशाप्रकारे जवळपास १० कोटींचा निधी ८ महिन्यापासून ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा झालेला आहे. परंतु,हा निधी अद्यापही कुठल्याही विकास कामावर खर्च झालेला नाही. विकास कामातील खर्चात पारदर्शकता यावी, यासाठी केंद्र शासनाने पीएमएफएस ही प्रणाली कार्यान्वित केली. परंतु, या प्रणालीचा उपयोग कशा पद्धतीने करून खर्च करण्याची प्रक्रिया अधिकारी, ग्रामसेवक, सरपंच, उपसरपंच यांना अद्यापही माहीत नसल्यामुळे हा निधी मागील ८ महिन्यापासून ग्रामपंचायतीच्या खात्यात पडून आहे. तर दुसरीकडे सेलू तालुक्यातील नव्याने निवडून आलेल्या ६७ ग्रामपंचायतीच्या सरपंच यांच्या स्वाक्षरी अपडेट करण्याचे काम अपूर्ण आहे. त्यामुळे डीएससी अपडेट झाल्याशिवाय हा निधी खर्च कसा होणार असा प्रश्न समोर येत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपातळीवर बहुतांश विकास कामे सुरु करण्यास अडचण ठरत होती. परंतु, कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असताना ग्रामपातळीवर विकास कामे सुरू होणे अपेक्षित असले तरी १५ वित्त आयोगाचा निधी नेमका खर्च कसा करायचा? याबाबत मात्र अधिकारी, ग्रामसेवक, सरपंच यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे.

दोन गटात करावा लागणार खर्च

१५ वित्त आयोगाचा निधी खर्च करताना ग्रामपंचायतीने बंधित स्वरूपात पिण्याच्या पाण्याचे पुनर्भरण, आरो मशीन बसवणे, वाढीव पाणीपुरवठा, पाऊस संकलन केंद्र अशा प्रकारचा खर्च करता येणार आहे. तर अबंधित खर्चामध्ये लहान मुलांचे लसीकरण, स्मशानभूमीवर दफनभूमीसाठी जागा खरेदी करणे, देखभाल दुरुस्ती, कुपोषण निर्मूलन, रस्ता बांधकाम व दुरुस्ती, सौर दिवे, मुलांचा पार्क, खेळ, व्यायामाचे साहित्य व ग्रंथालयाची पुस्तके आदी स्वरुपात खर्च करता येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या विकसित केलेल्या प्रणालीवर १४ वित्त आयोगाचा निधी पूर्ण खर्च केल्याशिवाय १५ वित्त आयोगाचा निधी खर्च करता येत नाही. बहुतांशी ग्रामपंचायतीचा १४ वा वित्त आयोगाचा निधी पूर्ण खर्च झालेला नाही. त्यामुळे अगोदर १४ वित्त आयोग निधी खर्च करण्यास मुदतवाढ दिली असून १५ वित्त आयोग खर्च करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत.

विष्णू मोरे, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती सेलू.