कॉलेजात निवडणूका व्हाव्यात असं शरद पवारही म्हणतात, मग नेमकी अडचण काय आहे?

महाविदयालयीन निवडणूका पुन्हा सुरु व्हायला पाहिजे असं विधान नुकतंच शरद पवार यांन केलं. महाविद्यालयीन निवडणूका का महत्वाच्या आहेत आणि त्यांची गरज काय? या प्रश्नांची ही उत्तरं.

ठळक मुद्देछापील पुस्तकं आणि त्यातला मजकूर कागदावर खरडून होणारं मूल्यमापन, ही कालबाह्य आणि कुचकामी शिक्षण पद्धती असल्याचं आता निर्विवाद सिद्ध झालंय.

डॉ. सीए. अजित जोशी

परवा एका जाहीर मुलाखतीत महाविद्यालयीन निवडणुका सुरू व्हायला पाहिजे. हे विधान करून शरद पवारांनी एका अत्यंत जुन्या आणि अतिमहत्त्वाच्या विषयाला तोंड फोडलं. एका अर्थाने त्यांच्या म्हणण्यामध्ये न काही नवीन आहे किंवा न काही राजकीय विरोध करण्यासारखं. महाराष्ट्रात महाविद्यालयात खुल्या निवडणुका बंद झाल्या, त्या नव्वदीच्या सुरु वातीला. त्यानंतर अभ्यासात पहिल्या आलेल्या, नाहीतर प्राध्यापकांनी ‘नेमलेल्या’ मुलांना प्रतिनिधी म्हणण्याची विनोदी आणि निरु पयोगी पद्धत सुरू  झाली; पण तब्बल पंधरा वर्षांपूर्वी, 2005 सालीच, सर्वोच्च न्यायालयाने खुल्या निवडणुका पुन्हा सुरू व्हायला पाहिजेत, असं म्हटलेलं होतं. त्याआधारे माजी निवडणूक आयुक्त लिंगडोह यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने, या निवडणुका कशा असाव्यात, कधी घेतल्या जाव्यात, उमेदवार कसे असावेत, मतमोजणी कशी व्हावी, अशा अनेक गोष्टींचा सखोल आणि संतुलित अभ्यास करून विद्यार्थी निवडणुकांची जणू एक आचारसंहिताच बनवून दिली. महाराष्ट्रासारखे अपवाद सोडले, तर बहुतेक राज्यांत या संहितेच्या आधारे महाविद्यालयीन निवडणुका घेतल्याही जात आहेत. आणि त्या मोठय़ा प्रमाणावर शांततेत पारही पडत आहेत. महाराष्ट्रात फेब्रुवारी 2018 मध्ये भाजप सरकारच्या काळात शिक्षणमंत्री तावडेंनी अशा निवडणुका सुरू होतील, ही घोषणाही केलेली होती; पण तरीही या निवडणुका सुरू होत नाहीत. आणि त्या कधी होणार, हा प्रश्न विचारला जात राहतो. या खेपेला राज्यातल्या सरकारचे कर्तेकरवते असणार्‍या दस्तूरखुद्द शरद पवारांनी ही घोषणा केलेली असल्यामुळे कदाचित आता निवडणुका सुरू होतील, अशी आशा बाळगता येईल.पण एवढं सगळं असून या निवडणुका आजपर्यंत सुरू का झाल्या नाहीत, हा प्रश्न यात उरतोच. याचं कारण दोन गोष्टीत शोधता येऊ शकतं. शेवटच्या खुल्या निवडणुका झाल्या त्या1991-92 च्या शैक्षणिक वर्षात. हा तोच काल होता, जेव्हा मंडल ते अयोध्या, अशा अनेक विषयांनी सामाजिक वातावरण कलुषित आणि हिंसाग्रस्त झालेलं होतं. राजीव गांधींनी 1988 साली मतदानाचं किमान वय 18 केल्यामुळे महाविद्यालयीन तरु ण-तरु णींचा एक मोठा मतदार वर्ग तयार झालेला होता, ज्याला आकृष्ट करायला सगळेच राजकारणी उत्सुक होते. या सगळ्यातून महाविद्यालयांचं राजकीयीकरण झालं. पैशाच्या अनिर्बंध धिंगाण्याला प्रोत्साहन मिळालं. तशातच नाही म्हटलं तरी हा काळ संघटित गुन्हेगारीतल्या ‘भाई’ आणि ‘डॉन’ लोकांचं तरु णांना आकर्षण असल्याचा होता. त्यामुळे त्याला एक गुन्हेगारी पैलू आला. मात्र आज ती परिस्थिती नाही. संघटित गुन्हेगारीचा प्रभाव पूर्वीहून खूपच कमी झालाय. महाविद्यालयांपेक्षा नवमतदारांकडे जायचे प्रभावी मार्ग राजकारणात उपलब्ध आहेत. वातावरण नाजूक असलं तरी हिंसेचं संख्यात्मक प्रमाण नक्कीच कमी झालं आहे.पण निवडणुका सुरू न होण्याचं खरं आणि महत्त्वाचं कारण म्हणजे महाराष्ट्रातल्या जनतेवर असलेली मध्यमवर्गीय मानसिकतेची मरगळ, हे आहे. ‘कशाला पाहिजे ते राजकारण?’, ‘कॉलेजात काय शिकायला जाता का ‘हे असले’ धंदे करायला?’, ‘अभ्यास करून चांगली नोकरी मिळवावी (किंवा आजच्या काळात स्टार्टप करावं!), ते या फंद्यात कशाला पडा?’ हे आपल्या समाजाचे सामूहिक विचार आहेत. राजकारण वाईट, राजकारणी त्याहून वाईट आणि माझ्या घरार्पयत ते आलेले तर वाईटात वाईट, अशी समजाची उतरंड आहे. सरकारला भीती हीच आहे की निवडणुका पुन्हा सुरू झाल्या आणि छोटासासुद्धा वाईट प्रसंग घडला तर या मध्यमवर्गीयांचा तोंडवळा असलेली माध्यमं, विरोधात गदारोळ सुरू करतील आणि  म्हणून ही जोखीम कोणालाच उचलायची नाही, ही याच्या मागची गोम आहे.मात्र या मानसिकतेने महाराष्ट्राचं किती भयंकर नुकसान गेल्या तीस वर्षात झालेलं आहे, हेही एकदा तपासायला पाहिजे. पहिलं नुकसान तर हे आहे कीविद्यार्थी प्रतिनिधीच्या स्वरूपात संपूर्ण यंत्नणेचं उत्तरदायित्त्व वाढतं. आपण ज्यांच्यासाठी अस्तित्वात असल्याचा दावा करतो, ते आपल्याला प्रश्न विचारू शकतात, ही व्यवस्थेच्या मनातली जाणीव गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महत्त्वाची आहे. शिवाय अगदी नगरसेवकापेक्षासुद्धा कॉलेज प्रतिनिधी सामान्य तरु णाला सहज ‘भेटत’ असतो. त्यामुळे निव्वळ एकदा केलेलं मतदान पुरेसं नाही, तर सतत आपल्या प्रतिनिधीशी वाद-संवाद ठेवायला हवा, ही लोकशाही संस्कृती सुरु वातीपासून रु जायला मदत होते. महाराष्ट्र या दोनही गोष्टीत मागे पडलेला आहे. पण त्याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक क्षत्रात नवी गुणवत्ता पुढे येते, ती तरु णाईतूनच. तशी ती येता यावी, म्हणून त्या त्या क्षेत्रात तरु णाईसाठीची अशी व्यासपीठं असतात. महाविद्यालयीन शिक्षण सुरू असतानाच नाटकांच्या/वक्तृत्वाच्या स्पर्धा, संगीताचे महोत्सव, नृत्याचे कार्यक्र म, खेळांच्या स्पर्धा अशासारख्या व्यासपीठाकडे तरु णाई आकर्षित होते. अनेकांसाठी ती हौस असते. काहीजण त्या क्षेत्नात विशेष पुढे आले नाही तरी महत्त्वाची भूमिका निभवतात आणि  गुणववा असणारे काही तरु ण भविष्यात नावारूपाला येतात. निवडणूक बंद करून सरकारने राजकारणात तरु ण पिढी उभं राहाण्याचं व्यासपीठच काढून घेतलेलं आहे. आणि याचाच अपरिहार्य परिणाम म्हणजे तरु णांना या क्षेत्राकडे येण्याची वाटच बंद झाली. साहजिकच गुणवत्तेची चाळणी लागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मग या क्षेत्राकडे कोणता तरु ण येतो? ज्यांचे आई-वडील-काका-मामे राजकारणात असतात, तोच! घराणेशाही देशभरात आणि सगळ्या क्षेत्रात असेल, पण महाराष्ट्रातल्या राजकारणात तालुका-तालुक्याला दोन ते तीन घराणी आहेत, याचं कारण तेच आहे. काही पक्षांना घराणी सोडून उमेदवारच नाहीत आणि काहींकडे असले, तरी तालेवार घराण्यांचे उमेदवार ‘आयात’ करावेसे वाटतात, यात सगळं आलं. गंमत म्हणजे ‘कॉलेजात काय राजकारणं करायला जाता का रे?’ म्हणणाराच मध्यमवर्ग मग ‘राजकारणात चांगली लोकं का येत नाहीत?’ म्हणून सुस्कारे टाकायला मोकळा होतो.आज देशभरात तरु ण नेत्यांची एक नवी पिढी उदयाला येते आहे. त्यांच्यातल्या अनेकांची मूळं  महाविद्यालयीन निवडणुकीत आहेत. महाराष्ट्रातही सत्तर-ऐंशीच्या दशकात पुढे आलेले शरद पवार, विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, राज ठाकरे असे अनेक नेते, या निवडणुकांत स्वतर्‍ला सिद्ध करूनच नेते झालेले होते. मात्र आज वावरणारी सगळी तिशी-पस्तीशितली तरु ण मंडळी वारसा सांगतच सत्तेवर हक्क मांडतायत. त्यांच्यातल्या अनेकांकडे गुणवत्ता आहे, तरी ती या निवडणुका नसल्यामुळे प्रश्नांकित होते आहे. इतर अनेक क्षेत्रात देशाला वाट दाखवणारा महाराष्ट्र आज तरु ण नेत्यांच्या विषयात मागे पडलेला दिसतो आहे. यातून मार्ग काढायचा, तर सरकारने हिंमत दाखवावी. हिंसाचार, पैशांचा गैरवापर, जातीपातीची गणितं, या गोष्टी वाईटच! पण मूल्यांचा रोमान्स वाटत असतो, त्या तरु ण वयात या गोष्टींना भिडायचा उत्साहही अमाप असतो. त्यामुळे निवडणुकानंतर अशा घटना घडल्या तरी त्यामुळे हताश होण्याचं कारण नाही. उलट अशा दुष्ट प्रवृत्तींशी संघर्ष करायचं ट्रेनिंग आपण तरु णाईला देतो आहोत, याबद्दल स्वागतच करायला हवं. काही छापील पुस्तकं आणि त्यातला मजकूर कागदावर खरडून होणारं मूल्यमापन, ही कालबाह्य आणि कुचकामी शिक्षण पद्धती असल्याचं आता निर्विवाद सिद्ध झालंय. शिक्षणाचा एक अनिवार्य आणि आवश्यक भाग म्हणून तरी महाविद्यालयीन निवडणुका सुरू कराव्यात आणि तसं करण्याची हिंमत सरकारला बुद्धिवादी वर्गाने द्यावी, एव्हढय़ाच सदिच्छा!(लेखक प्राध्यापक आहेत.)