-कलिम अजिम
कोरोना संकटाच्या दुसऱ्या लाटेत फ्रान्सचे तरुण सध्या रस्त्यावर आहेत. हजारोंच्या संख्येने संघटित होत ते सरकारचा निषेध करत आहेत. गेल्या मंगळवारी सरकारने ‘सिक्युरिटी लॉ’ संशोधन विधेयक मंजूर केलं, त्यानुसार पोलिसांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचवला तर आता एका वर्षाची कैद व ४५,००० युरोचा दंड भरावा लागणार आहे. सरकारचा दावा आहे की, पोलीस आणि सुरक्षाकर्मी यांचे शारीरिक आणि मानसिक नुकसान टाळण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला आहे. स्थानिकांनी कायद्याचा विरोध करत तो तत्काळ मागे घ्याव्या, अशी मागणी केली आहे.
विरोध प्रदर्शन करणं, सरकारवर टीका करणं, अधिकारांची मागणी करणं संविधानिक हक्क आहेत, त्याला सरकार काढून घेऊ शकत नाही, अशी आंदोलनकर्त्यांची भूमिका आहे.
२०१८ला फ्रान्समध्ये इंधन दरवाढीविरोधात भव्य ‘यलो वेस्ट’ आंदोलन उभं राहिलं होतं. गेल्यावर्षी पेन्शन संशोधन कायद्याविरोधात असंच मोठं आंदोलन उभं राहिलं. मॅक्रॉन सरकारच्या भांडवली धोरणाचा प्रतीकात्मक निषेध म्हणून ही दोन्ही आंदोलने आजही टप्प्याटप्याने सुरू आहेत. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांची भूमिका संशयास्पद दिसून आली. त्यांनी केलेल्या अत्याचाराचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले होते.
दोन आठवड्यांपूर्वी २१ नोव्हेंबरला असाच एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. ज्यात तीन पोलीसकर्मी एका तरुणाला मारहाण करत असल्याचं दृश्य होतं. पीडित युवकाचं नाव ‘माइकेल जेक्ल’ असून, तो कृष्णवर्णीय होता. मृत तरुण प्रसिद्ध संगीतकार होता. पोलिसांच्या मारहाणीत त्यांचा मृत्यू झाला. मारहाणीचे सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मीडियावर आले. या व्हिडिओनंतर सरकारने तडकाफडकी हा कायदा आणला, असं सांगितलं जात आहे.
शनिवारी नव्या कायद्याचा विरोध करत हजारो तरुण राजधानी पॅरिसच्या रस्त्यावर एकवटले. सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत कायदा मागे घेण्याची मागणी केली. पोलिसांनी गर्दीला पांगवण्यासाठी अश्रुधूर व स्टेन ग्रेनेडचा वापर केला. मोर्चात सामील झालेल्या तरुणांवर पोलिसांनी प्रतिहल्ला केला. परिणामी संतप्त झालेल्या आंदोलकांनी पोलिसांना लक्ष्य केलं. उग्र झालेल्या आंदोलकांनी पोलिसांच्या वाहनांना व इमारतींना आग लावली. पोलिसांनी हिंसेवर ताबा मिळवण्यासाठी बळाचा वापर केला. या संघर्षात ३७ पोलीस व असंख्य आंदोलक जखमी झाले आहेत. अशाच पद्धतीने विरोध प्रदर्शनाची लाट अन्य शहरांत पहायला मिळाली.
दुसरीकडे प्रसारमाध्यमांनीदेखील या कायदाला प्रखर विरोध केला आहे. मीडियाच्या अभिव्यक्तीला कंट्रोल करण्याची मॅक्रॉन सरकाराची खेळी असल्याचं मत माध्यमसंस्थांनी व्यक्त केलं आहे.
या टीकेनंतर राष्ट्रपती एमैनुएल मॅक्रॉन यांनी स्पष्ट केलं की या कायद्याचा हेतू नागरिक किंवा माध्यमांचे मूलभूत हक्क कमी करणं हा नाही, अर्थात त्यावर आंदोलकांचा विश्वास नाही.
(कलिम मुक्त पत्रकार आहे.)
kalimazim2@gmail.com