-मेघना ढोके / कलीम अजीम
‘आय अॅम आसामी, सो आय एक्झिस्ट.. सोचो की, हम सब हिमा दास है, तिरंगा तो अपना है, लेकीन गले का आसामी गमछा निकाल दो तो हम कुछ नही.!’ - अरिंदोम सांगत असतो.
तो गुवाहाटी विद्यापीठात शिकतो. एकदम गरीब, साधासा, हळू बोलणारा तरुण मुलगा. त्याला पीएच.डी. करायला लंडनला जायचंय, एवढंच त्याच्या कालर्पयत डोक्यात होतं. आज मात्र त्याच्या डोक्यात आंदोलन आहे. त्याच्या डोक्यात आक्रोश आहे. एरव्ही कधी मित्रांच्या अंगावर ओरडला नसेल हा मुलगा, तो आता भर रस्त्यात मोठमोठय़ानं ‘जोय ओई आखॉम!’ची घोषणा देतोय. समोर पोलीस उभेत. अश्रुधुराचा मारा होतोय; पण हा घाबरत नाही. त्याचे दोस्त घाबरत नाही.
त्याला विचारलं, भीती नाही वाटली? तर तो उत्तर देतो, ‘व्हॉट फिअर? फाइट ऑर डाय इज द ओन्ली ओप्शन!’ करा किंवा मरा असे दोनच पर्याय अरिंदोमसारख्या आसामी तरुणांपुढे आज का उभे राहिलेत.
आसामीच कशाला, मेघालय, मणिपूर, नागालॅण्ड, त्रिपुरा या राज्यातले तरुणही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. हातात मशाली घेऊन, नो कॅब म्हणत भयंकर संतापाने सरकारला विरोध करत आहेत. त्यांचा विरोध आपल्याला राष्ट्रीय चॅनल्सवर दिसतो. मात्र त्यामागचा त्यांचा आक्रोश दिसत नाही. आंदोलन नव्हे तर आक्रोशच आहे. या तरुण मुलांनी इतकी वर्षे भारतापासून अलगथलग पडणं स्वीकारलं. त्यांची इतर शहरांत थट्टा होते, त्यांच्या डोळ्यांवरून, चेहरेपट्टीवरून टिंगल होते, हे सारं सहन केलं. आपल्याच देशात परकीय वागणूक मिळते हेही त्यांनी भोगलं. त्यांचं राज्य अनेकांना भारताच्या नकाशावर दाखवता येत नाही, तेही सहन केलं. आपण ‘भारतीय’च आहोत याचे पुरावे वारंवार ते देत राहिले; पण उर्वरित भारताला त्यांचं अस्तित्वही दिसलं नाही. चक दे सिनेमात दोन ईशान्य भारतीय मुलींना जेव्हा कुणी म्हणतं की, आप तो हमारे मेहमान है, तेव्हा त्या सांगतात की, आपल्याच देशात मेहमान आहे हे ऐकून घेणं कसं वाटेल? - हे सारं होत राहिलंच आहे. त्याच्यावरची कडी होती. आसाममध्ये राबवण्यात आलेली एनआरसी अर्थात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी प्रक्रिया. आपण भारतीय नागरिक आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी अत्यंत अवघड कागदपत्रांची प्रक्रिया आसाममध्ये तीन कोटीहून अधिक लोकांनी पार पाडली. आणि आता अचानक नागरिक सुधारणा कायदा अर्थात सिटिझन अमेंडमेण्ट अॅक्ट आला. आणि 2014 र्पयत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगणिस्तान येथून भारतात आलेल्या मुस्लीम वगळून अन्य सर्व धर्मीयांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
त्याला ईशान्येकडील राज्यांचा विरोध आहे. आपल्या भाषेवर, राज्याच्या संस्कृतीवर आणि रोजीरोटीवरच हे बाहेरच्यांचा आक्रमण आहे आणि ते आपल्याला मान्य नाही असं आता ईशान्येतल्या राज्यांचं म्हणणं आहे. त्यात आसाम आघाडीवर आहे कारण बांग्लादेशातून आलेल्यांचा लोंढा आजवर आसामनेच सहन केला आहे, आणि आताही करावा लागणार आहे. म्हणून तर सध्या तरुण मुली, मुलं, म्हातारेकोतारे अगदी लहान मुलंही या आंदोलनात उतरली आहेत. त्यांचा आक्रोश सरकार्पयतच नाही तर तमाम भारतीयांर्पयत पोहोचेल का. प्रश्न आहेच.