- पार्थ एमएन
पाटण्यातला सिपारा पूल. रोज दिवस उजाडला की या पुलाखालची आशा मावळायला लागते. या पुलाखाली रोज सकाळी पटना आणि लगतच्या जिल्ह्यातले शेकडो मजूर जमतात. मजूर बाजारच म्हणतात या भागाला. बिहारच्या गावखेड्यातून लोक रोजीरोटीच्या शोधात पाटण्यात येतात आणि हाताला काम मिळावं म्हणून सकाळ झाली की, या पुलाखाली येऊन उभे राहतात. आशा एवढीच की कुणीतरी कॉन्ट्रॅक्टर येईल, कामासाठी त्यांना उचलून घेऊन जाईल. जसजसा दिवस डोक्यावर यायला लागतो तसतसं काम मिळण्याची शक्यता संपायला लागते. हात रिकामे राहतात. या पुलाखालच्या गर्दीचं एक चित्र चटकन डोळ्यात भरतं, तो म्हणजे त्यांचा वयोगट. पुलाखाली मजूर बाजारात आशाळभूत उभ्या या चेह-यांचं वय असतं 18 ते 35 वर्षे. बिहारमध्ये हाताला कामच नाही म्हणून त्यांचं तारुण्य असं या पुलाखाली उभं राहण्यातच निघून जातं. या मुलांच्या आकांक्षांना खतपाणी घालेल असं वातावरणच अवतीभोवती नाही.
आता राज्यात निवडणूक होतेय, तेजस्वी यादवने बेरोजगारी याच मुद्दय़ाभोवती आखलेली रणनीती तरुणांचं लक्ष वेधते आहे. भाजप आणि जेडीयूच्या युतीसमोर तो उभा ठाकलाय, त्याचवेळी त्याच्याच वयाच्या मुलांच्या मनात काय घुसमट आहे याची तार त्यानं छेडलेली दिसतेय. सिपारा पुलाखालीच मला राहुल कुमार भेटला. वय वर्षे 28. सिपारा पुलाखाली नुसता बसून होता. तो मुंबईत एम्ब्रॉयडरीचं काम करून महिन्याला वीस हजार रुपये कमवायचा. लॉकडाऊनमध्ये त्याच्या हाताचं काम गेलं आणि तो जेहानबादला परतला. पटण्यापासून 50 किलोमीटर अंतरावरचं हे गाव. आता काम शोधत तोही या पुलाखाली येऊन बसला होता. गेल्या 19 दिवसात फक्त दोनदा काम मिळालं असं सांगत होता. बोलता बोलता त्याला भरून आलं; म्हणाला, ‘आता घरी परत जायचं तरी माझ्याकडे तेवढे पैसे नाहीत. मी रेल्वे स्टेशनवरच झोपत, दिवसातून एकदा जेवतो. मंदिराच्या आवारात रोज कुणीतरी अन्नदान करतो, तिथंच जेवतो.’ राहुल तसा नरेंद्र मोदी आणि नितीश कुमार यांचा सर्मथक मतदार. यावेळी नाही देणार मत असं तो सांगत होता.
तीन आठवडे मी बिहारमध्ये फिरलो, राहुलसारखी अनेक तरुण मुलं भेटली. लॉकडाऊननंतर त्यातले बहुसंख्य देशाच्या विविध भागातून बिहारमध्ये परतले होते. आता जगायचं तर त्यांना काम हवं, मात्र राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध करून देण्यात सपशेल अपयशी ठरलं आहे. 15 ऑक्टोबरपर्यंत बिहारने दोन लाख तीनस हजार जॉब कार्ड दिले असं मनरेगाची माहिती सांगते. म्हणजे रोजगारी जॉब कार्ड देण्यात 20 टक्के वाढ झालेली दिसते. मात्र असं असूनही फक्त 4,551 कुटुंबानाच ऑक्टोबर मध्यापर्यंत 100 दिवस काम मिळालं होतं. एकीकडे रोजगार हमीची ही स्थिती दुसरीकडे दुसरे पर्यायी काहीच रोजगार उपलब्ध नाहीत. बिहारमधले हजारो तरुण मुलं बेकायदा दारू गाळण्याच्या व्यवसायात काम करतात. एप्रिल 2016 मध्ये नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये दारूबंदीची घोषणा केली. मात्र त्यातून बेकायदा दारूचा व्यवसाय फोफावला, लिकर माफियांनी डोकं वर काढलं. याच लिकर माफियांनी शेकडो तरुण मुलांना डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम दिलं. पटण्याला लागून असलेल्या भागात मी दारूगाळणार्‍या काही तरुण मुलांना भेटलो. त्यातला एकजण सांगतो, ‘लिकर बॅनपूर्वी एका दारूच्याच दुकानात काम करायचो. दारूबंदी झाली, माझं काम गेलं. पण तेव्हा जे काम करायचो तेच मी आताही करतोय. फक्त तेव्हा हे काम कायदेशीर होतं आता बेकायदा आहे. आमच्या हातचं काम काढून घेण्यापूर्वी नितीश कुमारने आमच्यासाठी काही वेगळं काम तयार ठेवलं होतं का? इथं काही उद्योग-व्यवसाय उभारले का? नाही ना मग काय म्हणून आम्हाला बेरोजगार केलं? तुम्हाला जर हाताला काम देता येत नसेल, तर हातचं काम निदान काढून तर घेऊ नका.’ दुसरा त्याच्यासोबतचाच मुलगा म्हणाला, ‘तुमच्याकडे पर्याय आहेत तरी तुम्ही बेकायदा काम करता तर ते काही बरोबर नाही. पण जर सरकार जर आमची काळजी करणार नसेल, हाताला काम नसेल तर आम्हाला तर पोट भरण्यासाठी काहीतरी करावंच लागेल.’
फसलेल्या दारूबंदीचं हे असं भयंकर चित्र आहे. दारूबंदी असल्यानं काळ्या बाजारात दारू अत्यंत महागडी विकली जाते. गरिबांना ती परवडत नाही मग ते मादक द्रव्यांची नशा करू लागलेत. बिहारच्याच दिशा डीअँडिक्शन सेंटरमध्ये गेलो. तिथंही वय वर्षे 18 ते 35 याच वयोगटातले अनेकजण अँडमिट असलेले दिसले. मादक द्रव्यांची नशा करून या सेंटरपर्यंत पोहोचलेले हे तरुण. बिहारी तारुण्याची अवस्था अशी भीषण आहे. ते मतदानाला जातील तेव्हा हे सारं सोबत असेल. हेही खरंच की, बिहारमध्ये जातीपातीचं राजकारण मोठं आहे. तरुण मुलं जातपात घरी ठेवून मतदानाला जातील असं मानणंही भाबडेपणाचं ठरेल. मात्र बिहारमध्ये भेटणारा तरुण आजतरी चिडलेला, संतप्त आहे. आणि आजतरी नितीश कुमार आणि त्यांची मुख्यमंत्रिपदाची चौथी टर्म यांच्या मध्ये जर कुणी उभं असेल तर ती ही तरुण मुलं आहेत!
(पार्थ इंडियास्पेण्ड या पोर्टलसाठी काम करतो, तीन आठवडे बिहार दौरा करून तो नुकताच परतला आहे.)
parth.mn@gmail.com