ट्रेन  टू  मुंबई : लॉकडाउन  मध्ये  एका  रेल्वे  प्रवासाची गोष्ट 

प्रशासकीय अधिकारी बनू पाहणारे आम्ही विद्यार्थी. यानिमित्तानं आम्हाला कळलं यंत्रणा संकटात नेमकी कशी काम करते, काही माणसांमुळे काम कसं अवघड बनू शकतं, काही माणसं किती मदत करतात. ग्राउण्ड रिअॅलिटी कळाली. आम्ही अधिकारी होऊ तेव्हा हा अनुभव पाठीशी राहील. व्यवस्थेला मानवी चेहरा देण्याचा प्रयत्न तेव्हा तरी आम्ही सगळे नक्की प्रयत्न करू, हाच या रेल्वेप्रवासाचा धडा.

ठळक मुद्देएका रेल्वेचा ध्यास.

राजेश बोनावटे

मी दोन वर्षापासून दिल्लीत असतो. मूळ मंचरचा आहे.
या वापसी मोहिमेबद्दल बोलायचं तर, आमची टीम खूप सॉलिड आहे. मी, सत्यजित देसाई, माधुरी गरुड, स्नेहल चव्हाण, श्रुतिका पताडे, प्रशांत नवले, ईश्वरी शिंदे असे आम्ही लोक या मोहिमेच्या समन्वयात होतो. लॉकडाउन जाहीर झालं. त्यावेळी दिल्ली सोडून जे जाऊ शकले ते गेले. पण ते तसे मोजकेच होते. जे बहुसंख्य अडकले ते अडकलेच.
मुलं दिवसेंदिवस अस्वस्थ व्हायला लागली. पुण्याच्या फग्यरुसन महाविद्यालयात सायकॉलॉजीतलं शिक्षण घेतलेले माङो काही मित्न आहेत. 3क् मार्चला त्यांनी मुलांसाठी एक हेल्पलाइनसुद्धा सुरू केली. 
त्यांचे मोबाइल नंबर दिले. त्यावर खूप मुलांनी फोन करत ताण शेअर केले. 
एक मुलगा तर जास्तच उद्विगA होता. त्याच्या घरमालकांनी त्याचा नंबर जोडून दिला. त्यालाही काउन्सिलिंगचा फायदा झाला.
त्यानंतर आम्ही टेलिग्रामवर 25 एप्रिलला महाराष्ट्र पीपल स्टक इन दिल्ली हा ग्रुप तयार केला. टेलिग्राम हे अॅप बहुसंख्य स्पर्धा परीक्षावाले वापरतात.
आता लॉकडाउन वाढतच जाणार हे कळत होतं. पहिल्याच दिवशी प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. गुगल फॉर्मची एक लिंकही दिली. त्यावर पहिल्याच  दिवशी 7क्क् मुलांनी रजिस्ट्रेशन केलं.
 आठवडाभरात 18क्क् मुलांनी रजिस्टर केलं. त्यांना महाराष्ट्रात घरी परत यायचं होतं. 
मग आम्ही पाच जणांनी शासकीय अधिकारी, मंत्नी यांच्याशी संपर्क सुरू केले. आमच्याकडे ओळखी, संपर्क यांचं नेटवर्क मोठं आहे. त्याचा फायदा झाला. 
आधी आम्ही बसेससाठीच प्रयत्न करत होतो. 3 एप्रिलला आम्हाला कळवण्यात आलं की आता रेल्वे सोडता येऊ शकते. आम्हाला आनंद झाला. 
मुंबईला मंत्नालयात आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक अभय यावलकर यांच्याशी बोलणं झालं. 
विजय वडेट्टीवार यांनी त्यांना आवश्यक त्या सूचना देऊन ठेवल्या होत्या. त्यांनी सहकार्य केलं. पुढे खासदार श्रीकांत शिंदे मदतीला आले. त्यांनी मंत्नालयातली प्रक्रि या वेगात पुढे नेली.
पण दरम्यान 3 एप्रिलला वाढलेल्या लॉकडाउनदरम्यान नव्या गाइडलाइन्स अंमलात आल्या. त्यानुसार आम्हाला परत पाठवणं ही आता दिल्ली शासनाची जबाबदारी असणार होती.
दिल्ली शासन सुरुवातीपासूनच जरा उदासीन होतं आमच्याबाबत. त्यांना महाराष्ट्र शासनातर्फे आम्ही तीन पत्नं पाठवली. कशालाच उत्तर मिळालं नाही. शेवटी मेच्या 11 तारखेला त्यांच्याकडून कळवलं गेलं, की 16 तारखेला तुमची रेल्वे सोडली जाईल.
मधल्या काळात त्यांनी दिल्लीतून बाहेर जाऊ इच्छिणा:या माणसांसाठी एक पोर्टल सुरू केलं. तिथं नोंदणी करणं बंधनकारक होतं. पण ते सलग चार दिवस बंद!
आम्ही सतत संबंधित अधिका:यांना विनंती करायचो, की मी 15क्क् विद्याथ्र्याचा डेटा तुम्हाला लगेच देतो. त्यांनी गुगल फॉर्ममध्ये तो दिलाय. तो घेऊन तुम्ही पुढची कार्यवाही करा. पण ते तयार नव्हते. 
शेवटी त्यांनी अर्थात मान्य केलं आणि  आम्ही निघालो. ट्रेन मिळाली.
प्रवासात सगळी आव्हानं पेलणं खूप शिकवणारं होतं. यूपीमधली एक एनजीओ जागृती यात्ना नावाचा उपक्र म दरवर्षी राबवते. त्यात चारशे मुलं 15 दिवस भारतभरात रेल्वेनं फिरतात. 
मी 2क्13ला त्याचा भाग होतो. यातून मला रेल्वेसेवा खूप अर्थानं कळाली होती. याचा मला या इतक्या संख्येनं आलेल्या विद्याथ्र्याना घेऊन जाताना खूप उपयोग झाला. 
आम्ही व्हॉलिण्टिअर्सचे ग्रुप बनवले. त्यांना आवश्यक सूचना दिल्या. कसली आणीबाणी आली तर द्यायला म्हणून सुक्यामेव्याचे पॅकेट्स बनवले.
हरेक विद्याथ्र्याकडे खूप जास्त ओझं होतं. आधी दिल्ली सरकार म्हणत होतं रेल्वे स्टेशनर्पयत आणायची जबाबदारी आमची नाही. पण मग आम्ही महाराष्ट्र सदनाच्या अधिका:यांना हे सगळं सांगितलं.
 मग बसेस अरेंज केल्या गेल्या. आम्ही सगळे 16 तारखेला सकाळीच तिकडे पोहोचलो. पण पुढे सगळा बोजवारा उडाला. तिथे दिल्ली शासन सगळ्यांना स्टेशनवर खायला देणार होतं. तेही केलं गेलं नाही. 
स्क्रिनिंग संपायला रात्नीचे 8 वाजले. साडेदहा वाजता ट्रेन निघाली. रात्नीही रेल्वेत आम्हाला काही जेवायला नव्हतं. पाच जनरलचे आणि स्लीपरचे डबे असे ती रेल्वे होती. पण स्लीपरचे डबे इतर डब्यांपासून अलग होते. त्याला जनरल डब्याशी जोडणारा कॉमन दरवाजा नव्हता. सगळ्या मिळून डब्यांची क्षमता 148क् इतकी होती. पण आम्हाला फक्त पाचच डब्यांमध्ये प्रत्येकी 72-72 मुलांना कोंबण्यात आलं. स्लीपरचे 13 डबे भरून चार डबे रिकामेच सोडले. रात्नी त्यांना झोपता आलं नाही. त्यांच्यार्पयत फूड पॅकेट्सही पोहोचवता येत नव्हती. कारण ती घाईघाईत एका स्लीपर डब्यात ठेवावी लागली होती. प्रवासात मुलांकडचं पाणीही संपलं होतं. एका बीपीचा त्नास असलेल्या मुलाकडच्या गोळ्या सगळ्या धावपळीत हरवल्या. त्याला त्नास होत होता. एकजण डॉक्टर होता. त्यानं त्याच्याकडे असलेली काही जुजबी औषधं याला दिली.
सगळे डब्बे धुळीने माखलेले होते. तसेच रु मालानं पुसून आम्ही बसलो. आग्रा कॅन्टोन्मेंटला पहिल्यांदा गाडी थांबली. ती थांबणार हेसुद्धा पाच मिनिट आधी कळवलं गेलं. मग 15 कार्यकत्र्यानी सगळ्या जनरल थोडंफार डब्यात खाणं पोहोचवलं. 
सकाळी इटारसीमध्ये 10 वाजता रेल्वे थांबली. मुलांनी फळं, सोबतचा पॅकेट्समधला ब्रेड जॅम खाल्ला. याचवेळी जनरलमधल्या मुलांना आम्ही स्लीपरमध्ये शिफ्ट केलं. स्लीपरमधल्या मुलांना तोवर फूड पॅकेट्स वाटली. या सगळ्यात जरा नीट जेवण भुसावळलाच मिळालं.
16 मेला रात्नी निघालेलो आम्ही 17 मेला दुपारी 3 वाजता भुसावळला पोहोचलो.
दिल्लीत विविध वृत्तपत्रं-चॅनल्समध्ये काम करणा:या पत्रकारांनी, लोकमतचे उमेश जाधव यासह प्रशांत कदम, रामराजे शिंदे, प्रशांत लीला रामदास या वृत्तवाहिनीच्या पत्नकारांसह यांनी दिवसरात्न फोनवर उपलब्ध राहत तत्परतेनं आम्हाला मदत केली.विशेष म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने रेल्वे आणि एसटीच्या प्रवासाची जबाबदारी घेतली, त्यामुळे विद्याथ्र्याना तिकिटाचे पैसे द्यावे लागले नाहीत. 
या सगळ्या प्रवासात प्रशासकीय अधिकारी बनू पाहणारे म्हणून आम्हाला यंत्नणा नेमकी कशी असते, ती हाताळणं विविध गोष्टी आणि काही माणसांमुळे काम कसं अवघड बनू शकतं हे जवळून पाहता आलं. ग्राउण्ड रिअॅलिटी कळाली. आम्ही जर अधिकारी होऊ तेव्हा हा अनुभव पाठीशी राहील. व्यवस्थेला मानवी चेहरा देण्याचा तेव्हा तरी आम्ही सगळे नक्की प्रयत्न करू, हाच या रेल्वेप्रवासाचा धडा. 

(दिल्लीत यूपीएससीची तयारी करणारा युवक आणि ज्या तरुणांनी दिल्लीतून महाराष्ट्रात रेल्वे सोडण्यात यावी म्हणून प्रयत्न केला, त्या गटाचा एक म्होरक्या.)

मुलाखत आणि शब्दांकन- शर्मिष्ठा भोसले