एचआरडी ते एज्युकेशन-नाव बदललं , परिणाम? बदलतील का?

मनुष्यबळ विकास मंत्रलयाचे आता शिक्षण मंत्रलय असे नामकरण झाले आहे

ठळक मुद्दे नवीन शिक्षण मंत्रलय देशाच्या मनुष्यबळ (त्यातही मोठय़ा संख्येने असलेल्या तरु णांच्या) विकासात कसा नि किती हातभार लावते ते! 

 डॉ. प्रवीण घोडेस्वार   

केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. या धोरणांतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2 जुलैला ‘मनुष्यबळ विकास’ मंत्रलयाचे  ‘शिक्षण’ मंत्रलय असे नामांतर करण्यास मान्यता दिली.
यामुळे या मंत्रलयाला स्वातंत्र्यानंतर मिळालेले त्याचे जुने नाव परत मिळाले.  
देशाच्या संगणक क्रांतीचे जनक आणि आजवरचे सर्वात तरु ण प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांनी 35 वर्षापूर्वी शिक्षण मंत्रलायचे नामकरण ‘मनुष्यबळ विकास’ केले होते. 
प्राथमिक ते विद्यापीठ स्तरावरील उच्चशिक्षण अशी मोठी व्याप्ती असलेल्या या मंत्रलयाची धुरा प्रारंभीच्या काळात भारतीय राजकारणातल्या काही दिग्गजांनी सांभाळली असल्याचे दिसून येते.    स्वातंत्र्यानंतर दशकाहून अधिक काळ या मंत्रलयाचे नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी केले. ते आपल्या देशाचे प्रथम शिक्षणमंत्री. त्यांच्या नंतर कालुलाल श्रीमाली आणि प्रख्यात न्यायविद् एम. सी. छगला यांनी हे पद भूषवले. मधल्या काळात  कवी-शिक्षणतज्ज्ञ हुमायुन कबीर यांच्याकडे थोडय़ा कालावधीसाठी हा कार्यभार देण्यात आला होता. नंतरच्या काळातल्या भारताच्या शिक्षणमंत्र्यांमध्ये फखरूद्दीन अली अहमद यांचा समावेश असून, ते पुढे राष्ट्रपती बनले. शिक्षणतज्ज्ञ त्रिगुणा सेन आणि एस. नूरु ल हसन, अर्थशास्रज्ञ व शिक्षणतज्ज्ञ व्ही. के. आर. व्ही. राव, पुढे पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री झालेले सिद्धार्थ शंकर रे, विद्वान-राजकारणी करण सिंह, वरिष्ठ नेते शंकरानंद आणि आपल्या राज्याचे शंकरराव चव्हाण या ज्येष्ठ मंडळींनी शिक्षणमंत्री म्हणून काम केलं. के. सी. पंत हे भारताचे शेवटचे शिक्षणमंत्री होत.  
त्यानंतर मंत्रलयाचे नाव बदलण्यात आले. 
प्रधानमंत्री झाल्यानंतर राजीव गांधींनी ब:याच क्षेत्रत नावीन्यपूर्ण बदल घडवून आणले. शिक्षणाशी संबंधित सर्व विभागांना एकाच छताखाली आणले जावे, ही सूचना त्यांनी मान्य केली. त्यानुसार 26 सप्टेंबर 1985 रोजी शिक्षण मंत्रलायचे नाव ‘मनुष्यबळ विकास मंत्रलय’ करण्यात येऊन पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्याकडे या मंत्रलयाची जबाबदारी सुपुर्द करण्यात आली. ‘संस्कृती आणि युवा व क्र ीडा’ विभागदेखील मनुष्यबळ विकास मंत्रलयाच्या अंतर्गत आणला गेला. त्यासाठी राज्यमंत्री नेमले गेले. ‘महिला व बाल विकास’ विभागदेखील याच मंत्रलयाच्या अखत्यारित आला. पुढे 30 जानेवारी 2006 रोजी स्वतंत्र महिला व बाल विकास मंत्रलय  अस्तित्वात आले. शिक्षण क्षेत्रतल्या काही तज्ज्ञांनी अशी तक्र ार केली की, देशात आता ‘शिक्षण विभाग’च अस्तिवात राहिला  नाहीये. काही वर्तमानपत्रंनी शिक्षण मंत्रलयाच्या नाव बदलण्यावर आपल्या संपादकीयांमधून टीकाही केली; परंतु घेतलेल्या निर्णयावर तत्कालीन सरकार ठाम राहिले. त्यानंतर 1986 मध्ये सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण मंजूर केले - देशाच्या इतिहासातील हे दुसरे आणि आतार्पयत अस्तित्वात असलेले धोरण होय.  

या नंतरही वेळोवेळी मनुष्यबळ विकास मंत्रलयात बदल होतच राहिले. 1998 मध्ये अटलिबहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री झाल्यानंतर सरकारने या मंत्रलयापासून ‘सांस्कृतिक विभाग’ वेगळे करण्याचा निर्णय घेतला. ऑक्टोबर 1999 मध्ये  ‘संस्कृती मंत्रलय’ हे नवे मंत्रलय अस्तित्वात आले. याचा कार्यभार अनंत कुमार यांच्याकडे देण्यात आला. युवा विभागही मनुष्यबळ विकास मंत्रलयापासून विभक्त करून अनंत कुमार यांनाच या नवीन मंत्रलयाची जबाबदारी देण्यात आली होती. वाजपेयी सरकारच्या या निर्णयांमुळे मनुष्यबळ विकास मंत्रलय केवळ नावालाच ‘मनुष्यबळ’ राहिले. परिणामी  व्यावहारिक दृष्टीने ते शिक्षण मंत्रलयच झाले होते.

व्ही. पी. सिंह यांनी 1989 मध्ये प्रधानमंत्री झाल्यावर या  मंत्रलयाचा कार्यभार स्वत:कडेच ठेवला होता. पी. व्ही. नरसिंहराव 1991 मध्ये  प्रधानमंत्री झाल्यानंतर प्रथम अर्जुन सिंग आणि नंतर माधवराव शिंदे मनुष्यबळ विकास मंत्री झाले. शिवाय स्वत: राव यांनी दरम्यानच्या काळात अल्प कालावधीसाठी हा कार्यभार पाहिला. 
पहिल्या 13 दिवसांच्या सरकारच्या काळात 1996 मध्ये वाजपेयी यांनी हे मंत्रलय स्वत:कडे ठेवले. एस. आर. बोम्मई हे एच. डी.  देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल सरकारमध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्री होते. वाजपेयी सरकार 1996 मध्ये पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर मुरलीमनोहर जोशी यांनी 2004 र्पयत या मंत्रलयाचा कार्यभार  सांभाळला.
अर्जुन सिंह यूपीएच्या पहिल्या सरकारात मनुष्यबळ विकास मंत्री म्हणून परत आले. त्यानंतर कपिल सिब्बल, एम. पल्लम राजू यांनी त्यांच्या जागी काम केलं. 2014 पासून नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये स्मृती इराणी, प्रकाश जावडेकर यांनी या मंत्रलयाची धुरा सांभाळली   सध्या रमेश पोखरीयाल ‘निशंक’ हे या मंत्रलयाचे मंत्री आहेत. मंत्रलयाकडे सध्या शालेय शिक्षण व साक्षरता आणि उच्चशिक्षण असे दोन विभाग आहेत.
29 सप्टेंबर 2018 रोजी जावडेकर मनुष्यबळ विकास मंत्री असताना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्रातर्फे नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवनात आयोजित ‘पुनरु त्थानाकरिता शैक्षणिक नेतृत्व’ या विषयावरील परिषदेत प्रधानमंत्री मोदींना ‘मनुष्यबळ विकास’ मंत्रलयाचे नाव ‘शिक्षण मंत्रलय’ करण्याची सूचना केली होती. मोदींनी या परिषदेचे उद्घाटन केले होते आणि जावडेकर यांनी याचा समारोप केला होता. डॉ. के. कस्तुरीरंगन समितीने तयार केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यावर सरकारला मिळालेल्या अनेक सूचनांमध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्रलयाचे नाव बदलण्याचीही अनेकांनी सूचना केली असल्याचे सांगितले जाते. 
बघूया नवीन शिक्षण मंत्रलय देशाच्या मनुष्यबळ (त्यातही मोठय़ा संख्येने असलेल्या तरु णांच्या) विकासात कसा नि किती हातभार लावते ते! 

(लेखक शैक्षणिक व सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)