शैक्षणिक धोरण बदललं; पण नजर बदलेल का?

केवळ शैक्षणिक धोरण बदलल्यामुळे भारतीयांच्या या मानसिकतेमध्ये बदल घडेल? कष्टाची कामं नकोत, ऑफिसमध्ये बसूनच नोकरी करणं उत्तम, व्होकेशनल कोर्सेस ना महत्त्व नाही, हे सारं तरुण मुलांच्या आणि पालकांच्या मनातूनही कसं जाईल?

ठळक मुद्देयुवकांचं आयुष्य खरोखरच उज्ज्वल होणार का हा खरा प्रश्न आहे!

- अतुल कहाते

लहानपणी आपल्याला वैमानिक, वाहनचालक, सुतार, कंडक्टर, बागकाम, कार्यालयामध्ये हिशेब करणारा माणूस यांना बघून आपणही मोठं झाल्यावर असं काहीतरी व्हायचं असं वाटत असतं. 
कुठलंच काम तेव्हा आपल्याला ‘कमी दर्जाचं’ वाटत नाही.
उलट निरनिराळ्या प्रकारची कामं करणारे लोक बघून आपण त्यांच्या कौशल्यामध्ये गुंग होऊन जातो. 
आपल्यालाही असं काहीतरी करायला मिळालं तर किती बरं असं वाटायला लागतं. 
कालांतरानं पैसा, उत्पन्न, कामाचा दर्जा, समाजामधलं स्थान अशा असंख्य गोष्टींच्या गराडय़ात आपण सापडतो आणि सरळधोपट मार्ग वापरून पांढरपेशी मध्यमवर्गीय स्वप्नं बघायला लागतो.
नुकत्याच भारत सरकारनं जाहीर केलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या संदर्भात अनेक चर्चा सुरू आहेत. 
मात्र युवकांच्या नजरेतून बघितलं तर लेखाच्या सुरुवातीला जो उल्लेख केला, त्याचा विचारही महत्त्वाचा आहे.
मुळात कुठलंही काम कमी दर्जाचं नसतं असं आपण वरवर म्हणत असलो तरी आपल्या घरातली मुलं शक्यतो चांगली शिकून बौद्धिक प्रकारच्या कामांनाच लागावीत असा बहुतेक पालकांचा प्रयत्न असतो. मोठं झाल्यावर मुलांनाही ‘ऑफिसात काम’ हेच महत्त्वाचं, तशीच नोकरी हवी असं वाटू लागतं.
‘कौशल्याधारित शिक्षण’ हा प्रकार आपल्याकडे अस्तित्वात असला तरी ‘ज्यांना इतर काही जमत नाही ते’ मुलं-मुली अशा प्रकारच्या शिक्षणाकडे वळतात असा एक अजब निष्कर्ष आपल्या समाजात रु जलेला आहे. 
या नव्या शिक्षण धोरणाच्या निमित्तानं तो खोडून काढता येईल का अशी एक आशा वाटते.
 कारण एकच एकसारखं शिक्षण प्रत्येकानं न घेता फुलांच्या ताटव्यांमधून आपल्याला हवी ती फुलं वेचून घ्यायची आणि आपण आपला गुच्छ स्वत:च तयार करायचा अशा प्रकारच्या सोयी त्यात निदान वरवर तरी दिसतात. 
ज्याला पारंपरिक शिक्षण जमत किंवा आवडत नाही त्यानं सरळ आधीच त्यातून बाहेर पडून आपल्या अर्थार्जनाची सोय होऊ शकेल अशा प्रकारचा मार्ग निवडण्याची तरतूद त्यात दिसते. 
तसंच अभियंता किंवा वैद्यकीय पदवीधर होऊ इच्छिणा:या तरुणानं चित्रकला, शिल्पकला, संगीत, भाषा यांच्यामधली गोडी जोपासता कामाच नये अशा प्रकारचा चंग बांधल्यासारखी सध्याची शिक्षणपद्धतीसुद्धा त्यात बाद करण्यात आलेली दिसते. 
एकाच वेळी जनुकीय शास्र आणि फ्रेंच भाषा असा अभ्यास करण्याची सोय त्यात दिसते.
अर्थातच यामधल्या अनेक कल्पना वरकरणी अत्यंत चांगल्या वाटत असल्या तरी आपल्याकडच्या शिक्षणक्षेत्रचा आजवरचा अनुभव बघता अचानकपणो ‘मार्क्‍सवादी’ (अर्थात फक्त मार्कानाच महत्त्व देणा:या) शिक्षणपद्धतीचा त्याग करून शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी मुक्तपणो आपल्याला जे हवं ते शिकतील आणि त्यातून अर्थार्जनही करू शकतील असं मानणं आजतरी पार भाबडेपणाचं ठरेल. 
दहावी-बारावीचा अभ्यास करायचा म्हणून आपल्या मुलांच्या सगळ्या आवडीनिवडी गुंडाळून टाकायच्या, सगळे छंद बंद करून टाकायचे अशी मनोभूमिका असलेले पालक या नव्या धोरणाला आपलेसं करतील? 
त्यांना तसं करायचं असतं तर सध्याच्या शिक्षणपद्धतीतसुद्धा त्यासाठी काही तरतुदी आहेतच.
तरीसुद्धा आपल्या मुलांना अभ्यास, स्पर्धा, गुण यांच्या दमवून टाकणा:या उबगवाण्या शर्यतीत ते धावायला लावतातच ना?
मुलांनाही सगळीकडे हेच वातावरण दिसत असल्यामुळे विलक्षण दबावापोटी ते हा पर्यायच स्वीकारताना दिसतात. 
केवळ शैक्षणिक धोरण बदलल्यामुळे भारतीयांच्या या मानसिकतेमध्ये बदल घडणं अवघड वाटतं.
दुसरा मुद्दा या धोरणांच्या राबवण्यासंबंधीचा आहे. 
 एकामागून एक घोषणा आणि योजना दणक्यात जाहीर करून टाकायच्या आणि त्याचं पुढे काय होतं याची कुणाला आठवणसुद्धा येता कामा नये याची चतुराईनं काळजी घ्यायची यात सध्याचं सरकार एकदम वाक्बगार आहे.
 नवं शैक्षणिक धोरण त्याला अपवाद ठरेल? 

संस्कृत, हिंदी अशा भाषा लादण्याची हुशारी, चिनी भाषा वगळून टाकण्याचा अत्यंत अनाकलनीय आणि दूरदृष्टीचा अभाव असलेला निर्णय घेण्यातूनही हे धोरण आपला अल्पकालीन दृष्टिकोन दाखवतं. 
युवकांसाठी हे निर्णय अर्थातच मारक आहेत. चीनशी चतुराईनं लढायचं तर चिनी भाषा उत्तम प्रकारे येणारे भरपूर लोक आपल्याकडे हवेत.
तिसरा मुद्दा उत्तम शिक्षकांचा अभाव. 
केवळ नाइलाजानं किंवा दुसरी नोकरी मिळत नाही म्हणून अध्यापनाच्या पेशाकडे वळणा:या लोकांनी भरलेल्या शिक्षणक्षेत्रमध्ये आमूलाग्र बदल करायचे असतील तर मुळात शिक्षकांना समाजात अत्यंत मानाचं स्थान मिळायला हवं. 
शिक्षक कुणालाही बनणं अवघड व्हायला हवं. 
अवघड प्रकारच्या पात्रता पार करून, अद्ययावत प्रशिक्षण घेऊन आणि ते सतत अद्ययावत करून मगच शिक्षकांना त्यात उतरू द्यायला हवं. 
याच्या मोबदल्यात त्यांना उत्तम वेतन मिळायला हवं. शिक्षणाचं धोरण बदलताना या गोष्टीचा विचार कुठे होतो का? 
अमेरिकेमध्ये अनेक विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक हे अर्धवेळचे उद्योजक/व्यावसायिक असल्यासारखे काम करतात. 
विद्याथ्र्याच्या मदतीनं ते छोटय़ा कंपन्या सुरू करतात किंवा अनेक उपयुक्त प्रकल्प निर्माण करतात. 
आयआयटी, आयसर यांच्यासारखे काही मोजके अपवादवगळता आपल्याकडे नव्या शिक्षण धोरणामध्येसुद्धा असं काही घडण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. 
मुळात शिक्षकांचं ज्ञान आणि अभ्यासक्र म हे समकालीन नसेल आणि वर्तमानाच्या 5-1क् वर्षं मागे मागे असेल तर हे शिक्षक उद्याचे विद्यार्थी कसे घडवणार? 
याच्या जोडीला कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, थ्रीडी प्रिंटिंग, बिग डेटा अशांसारख्या जग बदलून टाकत असलेल्या तंत्रज्ञानांचा विचार या धोरणांमध्ये कितपत आहे याची शंका येते. 
सतत बदलत असलेल्या या जगामध्ये युवकांना उद्या रोजगार मिळू शकेल यासाठी हे धोरण अत्यंत लवचिक असलं पाहिजे. 
आपल्याकडे एखादी योजना आखली जाणं आणि तिची अंमलबजावणी होणं यात जमीन-अस्मानाचा फरक असताना आणि त्यादरम्यान पुलाखालून खूप पाणी वाहून जात असताना ही अस्थिरता कशी हाताळली जाणार?
एकूण काय, तर सध्याचं शिक्षणक्षेत्र भकास आणि हताश करून सोडणारं आहे हे खरंच. 
त्यात बदल होणं अत्यावश्यक आहे हेसुद्धा खरंच. 
नव्यानं आखलेलं शैक्षणिक धोरण त्या दृष्टीनं आशादायी वाटणं स्वाभाविकच आहे. 
आपल्या दुर्दैवानं ‘गरिबी हटाव’पासून ‘अच्छे दिन आनेवाले है’पर्यंत आपण आशावादावरच जगत राहण्याची सवय करून घेत आलेलो आहोत. 
युवकांचं आयुष्य खरोखरच उज्ज्वल होणार का त्याचीच पुढची आवृत्ती या शैक्षणिक धोरणातून बघायला मिळणार हा खरा प्रश्न आहे!