नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळामध्ये (बीसीसीआय) सुधारणा करण्यास दिलेल्या शिफारशींचा विरोध करण्यावरून मुंबईतील प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लब आॅफ इंडियाला (सीसीआय) सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागले. बीसीसीआयचा पाया स्वच्छ ठेवून बोर्डला अधिक पारदर्शी व निष्पक्ष बनवणे हे या शिफारशींचा मुख्य उद्देश असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सीसीआयला सांगितले.विशेष म्हणजे, बीसीसीआय संघटित करण्यामध्ये सीसीआयची भूमिका निर्णायक राहिली असून, देशातील पहिले स्टेडियम ब्रेबॉर्न स्टेडियम सीसीआयकडेच आहे. न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा समितीने सूचित केलेल्या ‘एक राज्य, एक संघ’ शिफारशीचा विरोध सीसीआयने केला होता. या शिफारशीमुळे विविध अधिकार बदलण्याची शक्यता असल्याचे सांगताना सीसीआयने म्हटले, की यामुळे मत देण्याच्या अधिकारावर परिणाम होईल. शिवाय बीसीसीआय सुरू होण्यापासून असलेल्या पूर्ण सदस्याच्या दर्जावरही परिणाम होईल, असा युक्तिवाद सीसीआयने केला होता. मात्र न्यायमूर्ती एफ. एम. आय. कालीफुल्ला यांनी सांगितले, ‘‘जर लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या, तर १९.१.सी अंतर्गत तुमच्या अधिकारचे उल्लंघन होणार नाही.(वृत्तसंस्था)
सर्वोच्च न्यायालयाने सीसीआयला सुनावले
By admin | Updated: April 12, 2016 03:44 IST