नवी दिल्ली : एन. श्रीनिवासन यांना बीसीसीआयच्या 2क् नोव्हेंबर रोजी होणा:या वार्षिक आमसभेमध्ये सहभागी होण्यापासून रोखण्यास व 3क् सप्टेंबरपूर्वी निवडणूक घेण्यास अपयशी ठरल्यामुळे बीसीसीआयच्या पदाधिका:यांना पदावर कायम राहणो कायद्याच्या विरोधात असल्याचे जाहीर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
या प्रकरणावर लक्ष देण्यापूर्वी न्यायमूर्ती मुकुल मुद्गल समितीच्या चौकशी अहवालची प्रतीक्षा करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही समिती आयपीएल सट्टेबाजी व स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणाची चौकशी करीत असून या समितीला 1क् नोव्हेंबर्पयत अंतिम अहवाल सादर करावा लागणार आहे. न्यायाधीशांनी म्हटले आहे की,‘चौकाशी समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा करा. निवडणुकीसाठी स्थिती स्पष्ट होणो आवश्यक आहे. आम्ही यापूर्वीच्या आदेशामध्ये श्रीनिवासन यांना निवडणुकीमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी दिली होती, पण पुढील आदेशार्पयत अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारण्यास मनाई केली होती.’
न्यायधीशांनी क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बिहारला (कॅब) म्हटले आहे की,‘अहवालार्पयत आपण गप्प बसावे. सध्या वार्षिक आमसभेबाबत आमचा काही संबंध नाही. कृपया न्यायमूर्ती
मुद्गल समितीचा अहवाल सादर होण्याची प्रतीक्ष करा.’ वार्षिक आमसभेची बैठकी 3क् सप्टेंबरनंतर स्थगित करण्याचा निर्णय
अयोग्य असल्याचे जाहीर करावे, असे कॅबच्या याचिकेत म्हटले होते. कॅबच्या सीनिअर वकील नलिनी चिदम्बरम यांनी म्हटले की, ‘वार्षिक आमसभेची बैठक 3क् सप्टेंबरपूर्वी आयोजित करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे एकाही पदाधिका:याला बीसीसीआयच्या कार्यसमितीमध्ये राहण्याचा अधिकार नाही.’ श्रीनिवासन यांना न्यायालयाने बीसीसीआयचे अध्यक्ष म्हणून कार्य न करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे त्यांना आगामी निवडणूक कसे लढवू शकतात ? असा सवाल चिदम्बरम यांनी उपस्थित केला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘गेल्या वर्षीच्या आदेशामध्ये ही व्यवस्था पुढील आदेशार्पयत असल्याचे म्हटले होते. श्रीनिवासन बीसीसीआयची निवडणूक लढविण्यासाठी अयोग्य असल्याचा उल्लेख आदेशामध्ये नव्हता.’
न्यायालयाने न्यायमूर्ती मुद्गल समितीचा अहवाल प्राप्त होण्यापूर्वी श्रीनिवासन यांना निवडणूक लढविण्यापासून रोखण्याच्या कॅबचे सचिव आदित्य वर्मा यांच्या विनंतीवर प्रश्न उपस्थित केला. समितीच्या अहवालामध्ये श्रीनिवासन यांना क्लीन चिट मिळाली तर त्यांच्या अधिकाराचे काय, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
(वृत्तसंस्था)
कॅबच्या याचिकेमध्ये दावा करण्यात आला होता की,‘श्रीनिवासन यांनी 7 सप्टेंबर रोजी चेन्नईमध्ये अनौपचारिक बैठक आयोजित केली. त्यात ते तामिळनाडू क्रिकेट असोसिएशनचे प्रतिनिधी म्हणून सहभागी झाले. त्यांनी बीसीसीआयची वार्षिक आमसभा सप्टेंबर 2क्14 मध्ये आयोजित करणो शक्य नसल्याचे सांगत त्यास मंजुरी मिळविली.
2क् नोव्हेंबरपूर्वी आमसभा घेण्यास नकार
4बीसीसीआयची आमसभा 2क् नोव्हेंबरपूर्वी घेण्याची मागणी करणारी क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बिहारची (सीएबी) याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. आमसभेची तारीख आधी ठरली असल्याने आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.